नवी दिल्ली- भारतातील सरकारी मालकीच्या बीएसएनएल व एमटीएनएल या दूरसंचार कंपन्यांची जमीन विकण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थ खाते व दूरसंचार खात्याने तयार केला आहे. या जमीन विक्रीतून 55 हजार कोटी रुपये उभारले जातील. एमटीएनएल व बीएसएनएलवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या जागांची माहिती ’दीपम’ खात्याने तयार केली आहे.
एमटीएनएलची 45.75 अब्ज रुपये तर बीएसएनएलची 9 अब्ज रुपयांची जागा विकण्यात येईल. ही विक्री प्रक्रिया येत्या काही वर्षांत होईल, असेही अधिकाऱ्याने सांगितले. 2025-26 या वर्षात मालमत्ता विकून 10 हजार कोटी रुपये उभे केले जातील. त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये अनुक्रमे 20 हजार कोटी व नंतर 15 हजार कोटी रुपये उभारले जातील. ’दीपम’ खात्याने बीएसएनएलच्या विक्री साठीच्या जागांची यादी तयार केली आहे. एमटीएनएलवर बीएसएनएलपेक्षा अधिक कर्ज आहे. त्याचबरोबर कायदेशीर गुंतागुंतही आहे. एमटीएनएलच्या अनेक मालमत्ता 1990 पूर्वीच्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या स्ट्रक्चरलबाबत अडचणी आहेत. एमटीएनएलच्या अनेक मालमत्ता या कार्यालयीन आहेत. त्यांचे मूल्यांकन हे व्यावसायिक मालमत्तांपेक्षा जास्त आहे. एमटीएनएलवर 31 मार्चपर्यंत 335 अब्ज रुपये कर्ज होते. एमटीएनएलने 83.46 अब्ज रुपयांचे कर्ज बुडवले आहे. तर बीएसएनएलवर 233 अब्ज रुपयांचे कर्ज आहे. या कंपन्यांचा कारभार सुधारण्यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. 2019 मध्ये या कंपन्यांना सरकारने 690 अब्ज रुपयांचे पॅकेज दिले, तर 2022 मध्येही सरकारने मोठे पॅकेज मंजूर केले. नवीन भांडवल गुंतवणे, कर्जाची पुनर्रचना, ग्रामीण भागातील सेवा आदींचा त्यात समावेश होता. तरीही कर्ज फिटलेले नसून आता मालमत्ता विक्री हाच मार्ग काढला आहे . उत्कृष्ट चालणाऱ्या सरकारी कंपन्या नियोजन करून कर्जबाजारी करायच्या आणि मग मालमत्ता विकून अखेरीस बंद करायच्या या षड्यंत्राचे हे विदारक उदाहरण आहे.
