नवी दिल्ली- भटक्या कुत्र्यांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वाचा निर्णय दिला. न्यायालयाने 11 ऑगस्टला दिलेल्या आपल्या निर्णयात 11 दिवसांतच दुरुस्ती करत पकडलेले भटके कुत्रे नसबंदी आणि लसीकरण करून जिथून पकडले त्याच जागेवर सोडून देण्याचा अंतरिम आदेश आज दिला. आधी न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांना सरसकट कायम निवारागृहांमध्ये ठेवण्याचे आदेश दिले होते. आजच्या निर्णयाने केवळ आजारी आणि पिसाळलेल्या कुत्र्यांनाच निवारागृहांमध्ये ठेवावे लागणार आहे. त्याचबरोबर कुत्र्यांना नियोजित ठिकाणीच अन्न देण्यास परवानगी दिली आहे. इतरत्र त्यांना खाऊ घातल्यास कारवाई केली जाईल. हा निर्णय सर्व राज्यांना लागू आहे. आता भटक्या कुत्र्यांसंदर्भात राष्ट्रीय धोरण ठरवण्यासाठी सर्व उच्च न्यायालयातील संबंधित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी होणार आहे.
न्या. विक्रम नाथ, न्या. संदीप मेहता आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या विशेष पीठाने सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर 14 ऑगस्ट रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. दिल्ली आणि एनसीआर भागात भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येने भीषण स्वरूप घेतले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याची स्वतःहून दखल घेत याचिका दाखल केली होती. यावरील सुनावणीनंतर दोन न्यायमूर्तींच्या पीठाने भटक्या कुत्र्यांमुळे होणारी जीवितहानी, रेबीजच्या घटनांमधील वाढीवर चिंता व्यक्त केली आणि दिल्ली-एनसीआरमधील रहिवाशी भागातील जवळपास 5 हजार भटक्या कुत्र्यांना पकडून आठ आठवड्यांत कायमस्वरूपी निवारागृहात पाठवण्याचे आदेश दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालावर सहमती आणि विरोधाचा असे दोन्ही सूर उमटले होते. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या मानवीय आणि शास्त्रीय धोरणाला मागे खेचणारा निर्णय असल्याचे म्हटले होते. निवारागृह, नसबंदी, लसीकरण आणि सामुदायिक देखभाल या माध्यमातून त्यांना सुरक्षित ठेवले जाऊ शकते. यावर सरसकट बंदी ही क्रूर अदूरदर्शी आणि आपल्यातील करुणा संपवणारा निर्णय आहे असे म्हटले गेले. चित्रपट कलाकारांनीही या निर्णयाला विरोध केला. प्राणीप्रेमी संघटनांनीही
सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. यानंतर सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी स्वतः दखल घेत तत्काळ या प्रकरणाची सुनावणी तीन न्यायमूर्तींच्या विशेष पीठाकडे दिली होती. तीन न्यायमूर्तींच्या पीठानेही त्वरित सुनावणी घेत आज अंतरिम आदेश दिला की कुत्र्यांची नसबंदी करून त्यांना परत सोडण्याच्या या दिशा निर्देशांच्या अंमलबजावणीत कुणीही अडथळे आणू नका. भटक्या कुत्र्यांना दत्तक घेण्यासाठी प्राणीप्रेमी व्यक्ती अर्ज करू शकतात. मात्र, दत्तक घेतलेल्या कुत्र्याला पुन्हा रस्त्यावर सोडता येणार नाही या अटीचे पालन करावे लागेल. न्यायालयाने कुत्र्यांना पकडण्यावर कोणतीही बंदी घातली नाही. कुत्रे पकडण्यास विरोध केल्यास 25 हजार ते 2 लाखापर्यंतचा दंड आकारला जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले.
याचिकाकर्त्यांच्या वकील ननिता शर्मा म्हणाल्या की, हा आदेश खूपच संतुलित आहे. न्यायालयाने सर्वच राज्यांचा या प्रकरणात समावेश केला आहे. सर्व राज्यांत कुत्र्यांशी संबंधित प्रलंबित असलेल्या सगळ्या याचिकांची आता एकत्र सुनावणी होईल. त्यामुळे सर्वच उच्च न्यायालयातील प्रकरणे आता सुप्रीम कोर्टाकडे वर्ग होतील. या याचिकेत पक्षकार होण्यासाठी व्यक्तीला 25 हजार रुपये, तर संस्थेला दोन लाख रुपये इतके शुल्क न्यायालयाच्या रजिस्ट्राकडे सात दिवसांत भरावे लागतील. याआधी ही याचिका केवळ दिल्ली आणि एनसीआर भागासाठीच होती.
दरम्यान, लोकसभेत सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 2024 मध्ये कुत्रे चावण्याच्या 37 लाखांहून घटना घडल्या. एकट्या दिल्लीत 2024 मध्ये भटक्या कुत्र्यांनी माणसांना चावण्याचा 25 हजारांहून अधिक घटना घडल्या. यंदा केवळ जानेवारी महिन्यातच अशा तीन हजार घटनांची नोंद झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
या निकालात न्यायालयाने म्हटले, की, भटक्या कुत्र्यांना सरसकट निवारागृहात ठेऊ नये. आतापर्यंत ज्या भटक्या कुत्र्यांना पकडून निवारागृहात ठेवण्यात आले आहे, त्यांनाही पकडलेल्या भागातच सोडून द्यावे. नसबंदी आणि लसीकरणानंतर कुत्रे सोडून द्यावेत. केवळ आजारी आणि पिसाळलेल्या कुत्र्यांनाच निवारागृहात ठेवण्यात यावे. यासोबतच न्यायालयाने सर्वच राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस धाडली आहे. प्रत्येक पालिका क्षेत्रात भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालण्यासाठी खास जागांची सोय करावी. सार्वजनिक ठिकाणांशिवाय केवळ ठरवून दिलेल्या या जागांवरच कुत्र्यांना खाऊ घालावे. अन्यथा कारवाई करावी, असे न्यायालयाने सांगितले. खानपान जागेच्या सुविधेसाठी याचिका दाखल करणाऱ्या एनजीओला दोन लाख रुपये देण्यास सांगितले.
