MBBS : अथर्व चतुर्वेदी (Atharva Chaturvedi) या १९ वर्षीय विद्यार्थ्याने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) स्वतः युक्तिवाद (Argument) करत एमबीबीएस (MBBS) प्रवेश (Admission) मिळवला.
अथर्व ‘नीट’ (NEET – National Eligibility cum Entrance Test) परीक्षेत दोनदा उत्तीर्ण झाला होता. त्याला ५३० गुण (Marks) मिळाले होते. मात्र आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक कोट्याअंतर्गत खासगी महाविद्यालयांत (Private Colleges) एमबीबीएसची जागा मिळू शकली नाही. कारण मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) राज्याने त्या ठिकाणी आरक्षण धोरण लागू केले नव्हते.
अथर्वचे वडील मनोज चतुर्वेदी हे वकील (Lawyer) आहेत. मात्र त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कधी काम केले नव्हते. अथर्वने ऑनलाइन न्यायालयीन कामकाजाचा अभ्यास केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावरून विशेष याचिकेचा नमुना डाउनलोड करून जुने निर्णय अभ्यासले आणि स्वतःची याचिका (Petition) तयार केली. नोंदणीतील आक्षेप दुरुस्त करून ६ जानेवारी रोजी याचिका ऑनलाइन दाखल केली. दिल्लीला जाण्या-राहण्याचा खर्च वाचवण्यासाठी त्याने जबलपूरहूनच (Jabalpur) याचिका दाखल केली.
नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी संपत आली असताना अथर्वने आणखी दहा मिनिटांची विनंती केली. तो कोणताही वरिष्ठ वकील नव्हता, तर १२वी उत्तीर्ण १९ वर्षीय विद्यार्थी होता. त्याने स्वतः वकिलाची भूमिका निभावत आपली बाजू मांडली.
सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या म्हणण्याची नोंद घेतली की, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पार्श्वभूमी असलेल्या या तरुणाने नीट परीक्षेत दोनदा यश मिळवले. पण धोरणातील त्रुटींमुळे प्रवेश मिळू शकला नाही. राज्याने खासगी महाविद्यालयांमध्ये (ईडब्लूएस) आरक्षण अधिसूचित केले नसल्याने प्रवेश नाकारणे योग्य नाही, असा युक्तिवाद त्याने केला. हा तोंडी युक्तिवाद दहा मिनिटे झाला. घटनेच्या कलम १४२ अंतर्गत असलेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करत सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग आणि मध्य प्रदेश सरकारला नीट पात्र ईडब्ल्यूएस विद्यार्थ्यांना तात्पुरती एमबीबीएस प्रवेश देण्याचे निर्देश दिले. अथर्वसाठी हा केवळ कायदेशीर विजय नव्हता, तर डॉक्टर बनण्याच्या स्पप्न पूर्ण करण्यासाठी मोठा दिलासा होता.
