40% Discount On Gas : ऊर्जा क्षेत्रातील रशियाची भारताला महत्त्वपूर्ण साद: नैसर्गिक वायू पुरवठ्याबाबत मोठी ऑफर सध्या पश्चिम आशियात निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत अस्थिरतेचे सावट आहे. इस्रायल, हमास आणि इराण यांच्यातील वाढत्या संघर्षाचा परिणाम कच्च्या तेलाच्या आणि इंधनाच्या पुरवठ्यावर होताना दिसत आहे. अनेक पाश्चिमात्य देश इंधनाच्या तुटवड्याशी सामना करत असताना, रशियाने यापूर्वीच भारताला सवलतीच्या दरात कच्च्या तेलाचा पुरवठा करून मोठा आधार दिला होता. आता याच सहकार्याचा विस्तार करत रशियाने नैसर्गिक वायूच्या (LNG) बाजारपेठेतही भारताला आणि दक्षिण आशियाई देशांना एक अत्यंत आकर्षक आणि महत्त्वपूर्ण प्रलोभन दिले आहे.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील अडथळा आणि ऊर्जा संकट-
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) हा अत्यंत महत्त्वाचा सागरी मार्ग धोक्यात आला आहे. जगातील नैसर्गिक वायूचा मोठा हिस्सा याच मार्गाने वाहून नेला जातो. या मार्गावर जर काही निर्बंध आले किंवा युद्धामुळे वाहतूक विस्कळीत झाली, तर भारतासह अनेक दक्षिण आशियाई देशांना भीषण ऊर्जा संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. हीच बाब ओळखून रशियाने भारताला एलएनजी (LNG) पुरवठ्यासाठी एक सुरक्षित आणि दीर्घकालीन पर्याय देऊ केला आहे.
जागतिक ऊर्जा संकट आणि रशियाची सवलत-
जागतिक स्तरावर नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यात निर्माण झालेल्या अस्थिरतेचा फायदा घेत रशियाने आता आशियाई बाजारपेठेत आपली पकड मजबूत करण्यास सुरुवात केली आहे. काही वृत्तसंस्थांनी देखील याबाबत एक सविस्तर अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार, रशियाने दक्षिण आशियाई देशांना, विशेषतः ज्या राष्ट्रांना ऊर्जेच्या तीव्र टंचाईचा सामना करावा लागत आहे, त्यांना नैसर्गिक वायूचा (LNG) साठा खरेदी करण्यासाठी अत्यंत मोठी सवलत देऊ केली आहे. रशियाची ही खेळी जागतिक ऊर्जा राजकारणात एक नवीन वळण देणारी ठरू शकते.
अमेरिकेचे निर्बंध आणि रशियाची रणनीती-
रशियाने देऊ केलेली ही सवलत प्रामुख्याने अशा प्रकल्पांमधील वायू साठ्यासाठी आहे, ज्यावर अमेरिकेने कडक निर्बंध लादले आहेत. युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने रशियाच्या अनेक ऊर्जा प्रकल्पांवर आर्थिक आणि व्यापार विषयक निर्बंध घातले होते, जेणेकरून रशियाचा महसूल रोखता येईल. मात्र, या निर्बंधांमुळे बाधित झालेला नैसर्गिक वायू विकण्यासाठी रशियाने आता दक्षिण आशियाला आपले लक्ष्य केले आहे.
ऊर्जेची वाढती मागणी आणि रशियाची रणनीती-
भारत आणि दक्षिण आशियातील इतर देश हे सध्या वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्था आहेत. या देशांमध्ये औद्योगिक उत्पादनासाठी आणि घरगुती वापरासाठी ऊर्जेची मागणी निरंतर वाढत आहे. हीच संधी साधून रशियाने आपला मर्यादित असलेला ‘एलएनजी’ साठा सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. रशियाची ही रणनीती केवळ व्यावसायिक नसून ती अत्यंत धोरणात्मक आहे. पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादलेले असताना, रशियाने आपली नजर आशियाई बाजारपेठेवर केंद्रित केली आहे, जिथे ऊर्जेची भूक सर्वाधिक आहे.
बाजारातील नवा पेच आणि भारतासाठी महत्त्व-
रशियाने दिलेल्या या प्रस्तावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात नवीन समीकरणे तयार झाली आहेत. ४० टक्क्यांपर्यंतची ही सवलत कोणत्याही विकसनशील राष्ट्रासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरू शकते. भारतासाठी ही ऑफर ‘ऊर्जा सुरक्षा’ सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. जर भारत रशियाकडून या सवलतीच्या दरात नैसर्गिक वायू खरेदी करण्यास संमती देतो, तर देशांतर्गत खत निर्मिती, वीज निर्मिती आणि सीएनजी (CNG) क्षेत्रातील खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो.
रशियाचा ऊर्जा क्षेत्रातील व्यूहात्मक पुढाकार: एलएनजी खरेदीसाठी भारतासह आशियाई देशांना विशेष सवलती-
मध्य-पूर्वेतील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याची साखळी विस्कळीत होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत, आशियाई राष्ट्रांची ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात आली असताना रशियाने नैसर्गिक वायू (LNG) खरेदीसाठी अत्यंत आकर्षक प्रस्ताव समोर ठेवला आहे. ऊर्जा पुरवठ्यातील अनिश्चितता दूर करण्यासाठी आशियाई देश आता रशियाच्या या प्रस्तावावर गांभीर्याने विचार करून त्वरित निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत. रशियाकडून आलेली ही ऑफर केवळ व्यापारी स्वरूपाची नसून, ती या क्षेत्रातील देशांसाठी एक भक्कम आर्थिक आधार ठरू शकते.
ऊर्जा सुरक्षेसाठी रशियाचा आश्वासक पर्याय-
सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत बहुतेक विकसनशील देशांसाठी इंधनाचा अखंडित पुरवठा सुनिश्चित करणे ही सर्वात मोठी चिंतेची बाब बनली आहे. रशियाने देऊ केलेली ही आकर्षक सवलत अशा देशांना आपली आर्थिक गती कायम राखण्यासाठी मोठी संधी प्रदान करत आहे. विशेष म्हणजे, आशियाई देशांना हा वायू साठा खरेदी करण्यासाठी प्रवृत्त करण्याच्या उद्देशाने रशियाने आपल्या नियमावलीत आणि दरांमध्ये मोठी लवचिकता आणली आहे. यामुळे ऊर्जा टंचाईचा सामना करणाऱ्या राष्ट्रांना आता स्वस्त आणि शाश्वत इंधनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
रशियाची गॅस बाजारपेठेतील धोरणात्मक खेळी: निर्बंधांना बगल देण्यासाठी गुप्त मार्गांचा अवलंब?
जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या राजकीय तणावाचा आणि ऊर्जा टंचाईचा फायदा घेत रशिया आपली नैसर्गिक वायूची बाजारपेठ विस्तारण्याच्या प्रयत्नात आहे. काही ताज्या अहवालानुसार, रशिया अतिशय सवलतीच्या दरात गॅसची विक्री करून नवीन खरेदीदार शोधत आहे. पाश्चिमात्य देशांनी लादलेल्या कडक आर्थिक निर्बंधांमुळे रशियाच्या हक्काच्या बाजारपेठा आक्रसल्या आहेत, त्यामुळे आता आशियाई देशांना आकर्षित करण्यासाठी रशियाने ‘डिस्काउंट’चे धोरण स्वीकारले आहे. मात्र, ही व्यापार नीती केवळ किमतीपुरती मर्यादित नसून, त्यामागे अनेक गुंतागुंतीचे आणि गुप्त मार्ग अवलंबले जात असल्याचा दावाही या अहवालात करण्यात आला आहे.
निर्बंध टाळण्यासाठी ‘कागदोपत्री’ फेरफार?
रशियावर लादण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे अनेक देश थेट रशियाकडून इंधन खरेदी करण्यास कचरत आहेत. या समस्येवर उपाय म्हणून काही मध्यस्थ संस्था आणि व्यापारी अत्यंत कल्पक, मात्र विवादास्पद मार्गांचा वापर करत असल्याचे ब्लूमबर्गचे म्हणणे आहे. या अहवालानुसार, रशियन वायू साठ्याची वाहतूक करताना ती थेट रशियातून न दाखवता ओमान किंवा नायजेरियासारख्या तिसऱ्या देशांतून येत असल्याचे कागदपत्रांमध्ये भासवले जाऊ शकते. अशा प्रकारच्या ‘री-रूटिंग’ किंवा मूळ स्त्रोत लपवण्याच्या पद्धतीमुळे निर्बंधांच्या तावडीतून सुटणे आणि जागतिक बँकिंग प्रणालीद्वारे व्यवहार पूर्ण करणे सोपे होते.
रशियाची ऑफर खरंच भारताच्या उपयोगाची?
जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत रशियाने देऊ केलेली नैसर्गिक वायूची (LNG) ४० टक्क्यांपर्यंतची घसघशीत सवलत भारतासाठी एकाच वेळी मोठी आर्थिक संधी आणि कठीण राजनैतिक आव्हान घेऊन आली आहे. जर भारताने रशियाचा हा प्रस्ताव स्वीकारून स्वस्त दरात इंधन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याचे परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर अत्यंत दूरगामी ठरणार आहेत. या संभाव्य निर्णयाच्या नफ्या-तोट्यांचे गणित आता मांडले जात आहे.
आर्थिक लाभ: सामान्यांना महागाईतून दिलासा-
रशियाकडून मिळणारा हा सवलतीचा गॅस भारताच्या अंतर्गत अर्थव्यवस्थेसाठी एक ‘संजीवनी’ ठरू शकतो. नैसर्गिक वायूच्या किमतीत ४० टक्क्यांनी घट झाल्यास त्याचा थेट परिणाम देशातील ऊर्जा खर्चावर होईल. यामुळे होणारे प्रमुख फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
शेती आणि खत उद्योग: खत निर्मितीमध्ये नैसर्गिक वायूचा कच्चा माल म्हणून मोठा वापर होतो. गॅस स्वस्त झाल्यामुळे खतांचे उत्पादन खर्च कमी होईल, ज्याचा फायदा थेट शेतकऱ्यांना मिळेल.
घरगुती आणि वाहतूक खर्च: सीएनजी (CNG) आणि पीएनजी (PNG) च्या किमती कमी झाल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या मासिक खर्चात कपात होईल आणि सार्वजनिक वाहतूक स्वस्त होऊ शकेल.
वीज निर्मिती: गॅसवर आधारित वीज प्रकल्पांना कमी दरात इंधन मिळाल्यास वीज दरातील वाढ रोखणे सरकारला सुलभ जाईल, ज्यामुळे औद्योगिक विकासाला गती मिळेल.
राजनैतिक आव्हान: अमेरिकेचे निर्बंध आणि जागतिक दबाव-
आर्थिक लाभ एकीकडे असले, तरी या व्यवहारातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे अमेरिकेचे कडक निर्बंध. रशियाच्या ज्या एलएनजी प्रकल्पांमधून ही सवलत दिली जात आहे, त्यांवर अमेरिकेने विशेष निर्बंध लादले आहेत. अशा परिस्थितीत भारताने या प्रकल्पांतून वायू खरेदी केल्यास अमेरिकेचा रोष ओढवून घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध, विशेषतः संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भागीदारी, यामुळे तणावाखाली येऊ शकते. पाश्चिमात्य राष्ट्रे भारताच्या या निर्णयाला रशियाला युद्धात आर्थिक मदत म्हणून पाहू शकतात, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताला स्पष्टीकरण द्यावे लागू शकते. रशियाच्या या प्रलोभनीय ऑफरनंतर आता जगाचे लक्ष भारताच्या भूमिकेकडे लागले आहे.
