8 Opposition MPs Suspension Revoked : संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेला अभूतपूर्व राजकीय संघर्ष मंगळवारी संपुष्टात आला. लोकसभेच्या अध्यक्षांच्या आसनाकडे कागद फाडून फेकल्याच्या कारणास्तव निलंबित करण्यात आलेल्या विरोधी पक्षाच्या आठ खासदारांचे निलंबन अखेर मागे घेण्यात आले आहे. सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांमधील प्रदीर्घ चर्चेनंतर हा तोडगा निघाला असून, यामुळे संसदेच्या कामकाजात निर्माण झालेली ‘कोंडी’ फुटली आहे.
राजकीय समझोता आणि ‘सीजफायर’-
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात निलंबनाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. कामकाजात सातत्याने येणारे व्यत्यय टाळण्यासाठी आणि सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी लवचिक भूमिका घेतली. सत्ताधारी आणि विरोधी नेत्यांमध्ये पडद्यामागे झालेल्या चर्चेनंतर एक प्रकारे ‘सीजफायर’ (संघर्षविराम) घडून आला. या समझोत्याचाच एक भाग म्हणून, केंद्र सरकारतर्फे खासदारांवरील कारवाई मागे घेण्याची तयारी दर्शवण्यात आली.
संसदीय कार्यमंत्र्यांचा प्रस्ताव आणि मंजुरी-
सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी औपचारिकपणे या आठ सदस्यांचे निलंबन रद्द करण्याचा प्रस्ताव सभागृहासमोर मांडला. त्यांनी आपल्या प्रस्तावात नमूद केले की, लोकशाहीतील संवादाची परंपरा जपण्यासाठी आणि कामकाजात सर्वसमावेशकता राखण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे. रिजिजू यांनी मांडलेला हा प्रस्ताव सभागृहाने कोणत्याही विरोधाशिवाय ध्वनिमताने (Voice Vote) मंजूर केला.
अध्यक्षांची घोषणा आणि तत्काळ अंमलबजावणी-
प्रस्ताव मंजूर होताच, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या सर्व आठ खासदारांचे निलंबन तत्काळ प्रभावाने समाप्त झाल्याची घोषणा केली. यामुळे ४ फेब्रुवारीपासून सभागृहाबाहेर असलेल्या सदस्यांना पुन्हा एकदा संसदेच्या चर्चेत सहभागी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अध्यक्षांनी यावेळी पुन्हा एकदा सर्व सदस्यांना सभागृहाची प्रतिष्ठा आणि शिस्त राखण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून भविष्यात अशा कटू प्रसंगांची पुनरावृत्ती होणार नाही.
प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर संसदेत वेगाने हालचाली; ‘सभागृह सर्वोच्च आहे’ म्हणत किरेन रिजिजू यांनी विरोधकांकडून मागितले शिस्तीचे आश्वासन-
संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात मंगळवारी प्रश्नोत्तराचा तास (Question Hour) यशस्वीरित्या पार पडल्यानंतर राजकीय घडामोडींना कमालीचा वेग आला. गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेला आठ खासदारांच्या निलंबनाचा तिढा सुटण्याची चिन्हे दिसू लागली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी कामकाजाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांना या प्रकरणावर अधिकृत प्रस्ताव मांडण्याचे निर्देश दिले, ज्यामुळे सभागृहातील तणाव निवळण्यास सुरुवात झाली.
काँग्रेसची आग्रही मागणी आणि अध्यक्षांचे दिशादर्शन-
प्रस्ताव मांडण्याची प्रक्रिया सुरू होताच, काँग्रेसचे ज्येष्ठ खासदार के. सुरेश यांनी उभे राहून निलंबित सदस्यांची बाजू मांडली. लोकशाहीच्या हितासाठी आणि विरोधकांचा आवाज सभागृहात पोहोचवण्यासाठी या आठही खासदारांचे निलंबन त्वरित मागे घ्यावे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. यावर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अत्यंत संयत भूमिका घेतली. ते म्हणाले की, निलंबन मागे घेण्यापूर्वी सभागृहाची प्रतिष्ठा, मर्यादा आणि शिस्त राखण्याबाबत सर्व राजकीय पक्षांनी आपली भूमिका स्पष्ट करणे अनिवार्य आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही.
सभागृहाचे सर्वोच्चत्व आणि लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी-
संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सरकारच्या वतीने चर्चेत सहभाग घेताना स्पष्ट केले की, शासन नेहमीच विरोधकांशी अर्थपूर्ण संवादासाठी आणि चर्चेसाठी तत्पर आहे. त्यांनी सभागृहाच्या सर्वोच्चतेवर भर देत नमूद केले की, “संसद हे लोकशाहीचे सर्वोच्च मंदिर आहे आणि येथील नियमांचे पालन करणे प्रत्येक सदस्याचे आद्य कर्तव्य आहे. देशातील जनतेने आपल्या लोकप्रतिनिधींना सभागृहात गोंधळ घालण्यासाठी किंवा कामकाजात अडथळे आणण्यासाठी निवडून दिलेले नाही, तर त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी आणि लोकांचे सक्षम प्रतिनिधित्व करण्यासाठी ही संधी दिली आहे.”
विरोधाकांकडून आश्वासनाची अपेक्षा-
किरेन रिजिजू यांनी पुढे असेही स्पष्ट केले की, सरकार निलंबन मागे घेण्यास तयार आहे, परंतु त्यापूर्वी विरोधकांनी सभागृह सुरळीत चालवण्याबाबत आणि नियमावलीचा आदर करण्याबाबत स्पष्ट हमी (Assurance) देणे आवश्यक आहे.
विरोधकांकडून सभागृह सन्मानाची ग्वाही; चुकीच्या तंत्रज्ञान वापराबाबत अध्यक्षांचा कठोर इशारा-
नवी दिल्ली: संसदेतील अभूतपूर्व गोंधळ आणि खासदारांच्या निलंबनानंतर निर्माण झालेला तणाव अखेर निवळला आहे. विरोधी पक्षांनी सभागृहाची प्रतिष्ठा राखण्याबाबत दिलेल्या ठोस आश्वासनानंतर लोकसभेतील वातावरण पुन्हा एकदा सकारात्मक बनले आहे. संसदेचे कामकाज सुव्यवस्थित चालवण्यासाठी विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात झालेल्या सहमतीमुळे लोकशाहीतील संवादाचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.
विरोधकांचा सकारात्मक पुढाकार आणि ‘त्रिसूत्री’ आश्वासन-
निलंबन मागे घेण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान काँग्रेसचे ज्येष्ठ खासदार के. सुरेश यांनी विरोधकांची बाजू अत्यंत स्पष्टपणे मांडली. त्यांनी माहिती दिली की, सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांमध्ये झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत सभागृहाचे कामकाज विनाअडथळा चालवण्यावर एकमत झाले आहे. त्यांनी सभागृहासमोर तीन मुख्य आश्वासने दिली:
१. सभागृहात कोणत्याही प्रकारचे ‘फलक’ (Placards) आणले जाणार नाहीत.
२. संसदेच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर, म्हणजेच ‘मकरद्वारावर’, कोणतेही आंदोलन किंवा निदर्शने केली जाणार नाहीत.
३. संसदीय कामकाजात पूर्णतः सहकार्य करून चर्चेचा दर्जा उंचावला जाईल.
याच सुरात सूर मिसळत समाजवादी पक्षाचे खासदार धर्मेंद्र यादव यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केली. सभागृहाची मर्यादा कधीही ओलांडली जाणार नाही आणि लोकशाहीच्या परंपरेचे पालन केले जाईल, अशी हमी त्यांनी दिली.
लोकसभा अध्यक्षांचे मार्गदर्शक तत्त्वे: एआय-निर्मित प्रतिमांना मज्जाव-
विरोधकांच्या या आश्वासनानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहाला संबोधित करताना अत्यंत महत्त्वाचा संदेश दिला. संसदेला “लोकशाहीचे सर्वोच्च मंदिर” संबोधून त्यांनी सर्व सदस्यांना या वास्तूची प्रतिष्ठा जपणं हे त्यांचे नैतिक कर्तव्य असल्याची जाणीव करून दिली. विशेषतः आधुनिक काळातील आव्हानांचा उल्लेख करताना अध्यक्षांनी कडक निर्देश दिले की, संसद परिसरात किंवा सभागृहात बॅनर-पोस्टरचे प्रदर्शन करणे पूर्णपणे वर्ज्य आहे.
यावेळी त्यांनी एक नवीन आणि महत्त्वपूर्ण ताकीद दिली. संसदेच्या आवारात दिशाभूल करणारे ‘फेक फोटो’ (खोटी छायाचित्रे) किंवा ‘एआय-निर्मित’ (Artificial Intelligence) प्रतिमांचे प्रदर्शन टाळण्याचे आदेश त्यांनी दिले. तंत्रज्ञानाचा चुकीचा वापर करून संसदेची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्टपणे बजावले.
संसदीय शिस्तीचे उल्लंघन आणि खासदारांवरील कारवाई: जाणून घ्या नेमकं काय घडलं होतं ३ फेब्रुवारीला?
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विरोधकांच्या निलंबनाचा मुद्दा सध्या राजकीय वर्तुळात केंद्रस्थानी आहे. अनेक स्तरांतून यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असले, तरी ही कारवाई करण्यामागील नेमकी कारणे आता स्पष्ट झाली आहेत. ही संपूर्ण घटना अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यातील असून, संसदीय शिस्तीचा भंग झाल्याचा ठपका ठेवत ही कठोर पाऊले उचलण्यात आली होती.
नेमकी घटना आणि आरोपांचे स्वरूप-
ही घटना ३ फेब्रुवारी रोजी घडली होती. संसदेच्या पहिल्या टप्प्यातील कामकाजादरम्यान, काही मुद्द्यांवरून विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. या गदारोळात विरोधी पक्षातील काही खासदारांनी सभागृहाच्या मध्यवर्ती भागात (वेलमध्ये) येऊन घोषणाबाजी केली. मात्र, तणाव तेव्हा वाढला जेव्हा काही सदस्यांनी आपल्या हातातील अधिकृत कागदपत्रांच्या फाडलेल्या चिंध्या थेट सभापतींच्या आसनाकडे फेकल्या. या कृत्यामुळे सभागृहाच्या प्रतिष्ठेला आणि कामकाजाच्या शिस्तीला गालबोट लागल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले.
सभागृहाचा अवमान आणि निलंबनाची घोषणा-
सभापतींच्या आसनाकडे कागद फेकणे हे कृत्य ‘सभागृहाचा अवमान’ (Contempt of the House) मानले जाते. या वर्तणुकीमुळे पीठासीन अधिकाऱ्यांनी आणि संसदीय कार्य मंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. संसदेच्या नियमावलीनुसार, सभागृहाच्या कामकाजात अडथळा आणणे आणि अध्यक्षांच्या आसनाचा अनादर करणे या कारणास्तव संबंधित आठ खासदारांना अर्थसंकल्पीय सत्राच्या उर्वरित संपूर्ण कालावधीसाठी निलंबित करण्याचा प्रस्ताव संमत करण्यात आला.
कठोर कारवाईचा संदेश-
लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरात सदस्यांनी मर्यादेचे पालन करणे अपेक्षित असते. जेव्हा वारंवार सूचना देऊनही गोंधळ थांबत नाही आणि आसनाचा अवमान केला जातो, तेव्हा अशी कठोर कारवाई अनिवार्य ठरते, अशी भूमिका सत्ताधारी पक्षाने मांडली.
या खासदारांना करण्यात आल होत निलंबित-
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी ज्या आठ खासदारांवर निलंबनाची कुऱ्हाड कोसळली आहे, त्यांची नावे आता अधिकृतपणे समोर आली आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या सात वरिष्ठ सदस्यांचा आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या एका सदस्याचा समावेश आहे. सभागृहाच्या शिस्तीचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत या लोकप्रतिनिधींना कामकाजापासून दूर ठेवण्यात आले आहे.
काँग्रेसच्या सात खासदारांचा समावेश-
निलंबित सदस्यांमध्ये काँग्रेस पक्षाच्या आक्रमक नेत्यांचा समावेश असून, पक्षाच्या वतीने या कारवाईचा तीव्र निषेध केला जात आहे. निलंबित करण्यात आलेल्या काँग्रेस खासदारांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत:
माणिकम टागोर: तामिळनाडूतील काँग्रेसचे अनुभवी नेते.
गुरुजीतसिंग औजला: पंजाबमधील अमृतसरचे प्रतिनिधित्व करणारे खासदार.
अमरसिंग राजा वाडींग: पंजाब काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि प्रभावी वक्ते.
हिबी हिडन: केरळमधील एर्नाकुलम मतदारसंघाचे तरुण नेतृत्व.
डीन कुरिकोस: केरळच्या इडुक्की मतदारसंघाचे खासदार.
प्रशांत पडोळे: महाराष्ट्रातील भंडारा-गोंदिया मतदारसंघाचे लोकप्रतिनिधी.
किरण कुमार रेड्डी: तेलंगणामधील काँग्रेसचे महत्त्वाचे सदस्य.
डाव्या आघाडीच्या सदस्यावरही कारवाई-
काँग्रेस व्यतिरिक्त, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे (CPIM) ज्येष्ठ नेते आणि तामिळनाडूतील मदुराई मतदारसंघाचे खासदार एस. वेंकटेशन यांनाही या कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे. अशा प्रकारे एकूण आठ सदस्यांना ३ फेब्रुवारीच्या त्या वादग्रस्त घटनेनंतर निलंबित करण्यात आले आहे.
संसदीय प्रक्रियेचा विजय: ‘नियम ३७४(२)’ अंतर्गत आठही खासदारांचे निलंबन अधिकृतपणे रद्द; लोकसभेत पुन्हा चैतन्याचे वातावरण-
भारतीय लोकसभेच्या इतिहासात संसदीय नियमावली आणि लोकशाहीतील सामंजस्याचा एक महत्त्वाचा अध्याय मंगळवारी लिहिला गेला. गेल्या काही दिवसांपासून प्रलंबित असलेला आठ खासदारांच्या निलंबनाचा प्रश्न अखेर कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे मार्गी लागला आहे. सभागृहातील तणाव निवळल्यानंतर, संसदेच्या नियमांचा आधार घेत या सदस्यांना पुन्हा कामकाजात सहभागी करून घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
नियम ३७४(२) आणि प्रस्तावाची मांडणी-
सभागृहाचे कामकाज पूर्ववत सुरू झाल्यानंतर, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेच्या नियमावलीतील नियम ३७४(२) चा आधार घेत एक विशेष प्रस्ताव सादर केला. या नियमानुसार, एखाद्या सदस्याचे निलंबन रद्द करण्याचा अधिकार सभागृहाला असतो. रिजिजू यांनी अत्यंत औपचारिकपणे हा प्रस्ताव पटलावर ठेवला आणि मागील काही दिवसांतील कटू घटना विसरून नवीन सुरुवात करण्याची विनंती केली. या प्रस्तावामुळे तांत्रिक अडथळे दूर होऊन कायदेशीररित्या निलंबन मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली.
ध्वनिमताने एकमताचा कौल-
संसदीय कार्यमंत्र्यांनी प्रस्ताव मांडताच, सभागृहातील वातावरण अत्यंत सकारात्मक दिसले. लोकसभा अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव मतदानासाठी टाकला असता, सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी त्याला पाठिंबा दिला. कोणताही विरोध न होता हा प्रस्ताव ध्वनिमताने (Voice Vote) मंजूर करण्यात आला. ‘हो’ अशा आवाजाच्या जोरावर या प्रस्तावावर एकमताचे शिक्कामोर्तब झाले, जे संसदेतील राजकीय सौहार्दाचे द्योतक मानले जात आहे.
अध्यक्षांची अधिकृत घोषणा आणि त्वरित अंमलबजावणी-
प्रस्ताव मंजूर झाल्याची खात्री पटताच, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अत्यंत गंभीर आणि तितक्याच आश्वासक सुरात घोषणा केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, “सभागृहाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, काँग्रेस आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या त्या आठही खासदारांचे निलंबन तत्काळ प्रभावाने (With Immediate Effect) समाप्त करण्यात येत आहे.” या घोषणेमुळे ४ फेब्रुवारीपासून सुरू असलेल्या या दीर्घकालीन प्रकरणावर पडदा पडला.
