Arvind Kejariwal Crying : दिल्लीच्या राजकारणात दीर्घकाळ खळबळ माजवून देणाऱ्या मद्यधोरण (Excise Policy) प्रकरणाला आज एक मोठे वळण मिळाले आहे. दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने या प्रकरणातील मुख्य आरोपी म्हणून रंगवण्यात आलेले आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक तथा माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्त केले आहे. पुराव्यांच्या अभावी न्यायालयाने या दोन्ही दिग्गज नेत्यांना ‘क्लीन चिट’ दिली असून हा ‘आप’साठी मोठा कायदेशीर आणि राजकीय विजय मानला जात आहे.
न्यायालयाने आपला निकाल देताना तपास यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर आणि सादर केलेल्या पुराव्यांवर गंभीर ताशेरे ओढले. “केवळ दावे किंवा तोंडी आरोप कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसे नसतात. न्यायालय केवळ अशाच आरोपांची दखल घेऊ शकते, ज्यांना ठोस आणि भक्कम पुराव्यांचे पाठबळ असेल,” असे विशेष न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. तपास यंत्रणेने सादर केलेले पुरावे अत्यंत कमकुवत, विसंगत आणि अपुरे असल्याचे ताशेरे ओढत न्यायालयाने या नेत्यांवरील आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे नमूद केले.
निकालाच्या प्रक्रियेत, न्यायालयाने सर्वप्रथम उत्पादन शुल्क विभागाचे माजी आयुक्त कुलदीप सिंग यांची निर्दोष मुक्तता केली. त्यानंतर मनीष सिसोदिया यांच्यावरील आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे स्पष्ट करत त्यांना दिलासा देण्यात आला आणि शेवटी अरविंद केजरीवाल यांनाही या प्रकरणातून पूर्णतः दोषमुक्त करण्यात आले. गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या कायदेशीर लढाईत पुराव्यांची कमतरता असल्याने फिर्यादी पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे.
“सत्याचा विजय आणि ईश्वराचे अधिष्ठान”; निर्दोष मुक्ततेनंतर अरविंद केजरीवाल यांचा केंद्र सरकारवर घणाघाती प्रहार-
मद्यधोरण प्रकरणात राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी अत्यंत आक्रमक आणि भावूक प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. “आम्ही नेहमी म्हणायचो की सत्याचा विजय होतो आणि आज भारतीय न्यायव्यवस्थेने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले. आपल्यावरील आरोप पुराव्याअभावी फेटाळले गेल्याने हा केवळ आम आदमी पक्षाचा विजय नसून, इमानदारीचा विजय असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर थेट निशाणा साधताना केजरीवाल म्हणाले की, “स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील हे सर्वात मोठे राजकीय षडयंत्र होते. आम आदमी पक्षाला मुळासकट संपवण्यासाठी पक्षाच्या पाच प्रमुख नेत्यांना जाणीवपूर्वक कारागृहात डांबण्यात आले. एका विद्यमान मुख्यमंत्र्याला त्यांच्या घरातून फरफटत नेऊन सहा महिने तुरुंगात ठेवले गेले, अशी घटना यापूर्वी देशात कधीही घडली नव्हती. मात्र, आज न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने हे स्पष्ट केले आहे की, आम्ही रचलेले आरोप केवळ कपोलकल्पित आणि राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित होते.”
केजरीवाल यांनी आपल्या निष्ठेचा पुनरुच्चार करताना सांगितले की, “केजरीवाल भ्रष्ट नाही, मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात केवळ इमानदारीची कमाई केली आहे. आमच्याविरुद्ध खोटी प्रकरणे उभी केली गेली, पण शेवटी सत्याचाच विजय झाला. आज केवळ आमचाच विजय झाला नाही, तर खुद्द न्यायालयानेही हे मान्य केले आहे की अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि आम आदमी पक्ष हे ‘कट्टर इमानदार’ आहेत.
तपास यंत्रणेचे दावे फोल; अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांची पुराव्याअभावी सन्मानपूर्वक निर्दोष मुक्तता-
राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व आरोपांतून माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. न्यायालयाच्या या निकालानंतर अरविंद केजरीवाल कमालीचे भावूक झाले होते. आपल्याविरुद्ध रचण्यात आलेला संपूर्ण खटला हा पूर्णपणे निराधार आणि राजकीय पूर्वग्रहातून प्रेरित असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले. न्यायालयाने पुराव्यांची तपासणी करताना दिलेला हा कौल ‘आप’च्या नेतृत्वासाठी अत्यंत दिलासादायक ठरला आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. “केवळ संशय किंवा पुराव्याशिवाय केलेले आरोप कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसे नसतात. तपास यंत्रणेने मांडलेले युक्तिवाद आणि सादर केलेले पुरावे हे केवळ दाव्यांवर आधारित असून, त्यांना ठोस पुराव्यांचे पाठबळ नाही,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. विशेष म्हणजे, केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) दाखल केलेल्या आरोपपत्रातील अनेक त्रुटींवर न्यायालयाने बोट ठेवले. काही कळीच्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे देण्यात तपास यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरली असून, सादर केलेले पुरावे अत्यंत कमकुवत आणि अपुरे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने क्रमवार पद्धतीने या प्रकरणातील निकालाचे वाचन केले. यामध्ये सर्वप्रथम आबकारी विभागाचे माजी आयुक्त कुलदीप सिंग यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. त्यानंतर मनीष सिसोदिया यांच्यावरील आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य आढळले नसल्याने त्यांना दोषमुक्त केले गेले आणि शेवटी अरविंद केजरीवाल यांनाही या प्रकरणातून पूर्णतः क्लीन चिट देण्यात आली. गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या कायदेशीर संघर्षात अखेर सत्याचा विजय झाल्याची भावना ‘आप’ कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. ठोस पुराव्यांशिवाय दाखल केलेल्या या गुन्ह्यामुळे तपास यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवरही आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
भक्कम पुराव्यांशिवाय आरोप टिकणे अशक्य; केजरीवाल-सिसोदियांच्या सुटकेनंतर सीबीआय उच्च न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर-
दिल्लीच्या कथित अबकारी धोरण प्रकरणाचा निकाल देताना राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने तपास यंत्रणांना कायद्याच्या चौकटीची स्पष्ट जाणीव करून दिली आहे. “संवैधानिक अथवा सार्वजनिक पदावर कार्यरत असलेल्या व्यक्तींवर गंभीर स्वरूपाचे आरोप करताना केवळ मौखिक दावे पुरेसे नसून, त्यासाठी ठोस आणि निर्विवाद पुराव्यांची आवश्यकता असते,” असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. सबळ पुराव्यांच्या अभावामुळेच अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली असून, हा निकाल केंद्रीय तपास यंत्रणांसाठी एक मोठा धक्का मानला जात आहे.
मात्र, या निकालावर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) तीव्र असमाधान व्यक्त केले आहे. सीबीआयच्या वकिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या आदेशाचा सविस्तर कायदेशीर अभ्यास केल्यानंतर उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. तपास यंत्रणेने सादर केलेल्या पुराव्यांची व्याप्ती मोठी असून, वरिष्ठ न्यायालयात यावर पुन्हा युक्तिवाद करण्याची तयारी सीबीआयने सुरू केली आहे. त्यामुळे तूर्तास केजरीवाल आणि सिसोदिया यांना दिलासा मिळाला असला, तरी या प्रकरणाची कायदेशीर लढाई आता उच्च न्यायालयाच्या पटलावर लढली जाण्याची शक्यता आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण २०२२-२३ मधील दिल्लीच्या वादग्रस्त अबकारी धोरणाशी संबंधित असून, यात सीबीआयने भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) या प्रकरणातील आर्थिक गैरव्यवहाराच्या (Money Laundering) आरोपावरून समांतर कारवाई केली होती. या प्रदीर्घ कायदेशीर प्रक्रियेत आम आदमी पक्षाच्या अनेक दिग्गज नेत्यांना तुरुंगवास सोसावा लागला असून, त्यांचे जामीन अर्जही वारंवार फेटाळण्यात आले होते.
