Assam BJP Action: आसाम भाजपच्या सोशल मीडिया विभागातील एका पदाधिकाऱ्याला आपले पद सोडावे लागले आहे. गेल्या आठवड्यात पक्षाच्या अधिकृत एक्स (X) हँडलवरून एक आक्षेपार्ह व्हिडिओ पोस्ट करण्यात आला होता, ज्यामध्ये मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा एका रायफलने दोन व्यक्तींवर निशाणा धरताना दाखवले होते.
यातील एक व्यक्ती काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांच्यासारखी दिसत होती. या व्हिडिओवरून राजकीय वर्तुळात तीव्र पडसाद उमटल्यानंतर पक्षाने ही कारवाई केली आहे.
“अपरिपक्व आणि अनधिकृत कृती”
आसाम भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दिलीप सैकिया यांनी या कारवाईची पुष्टी केली आहे. त्यांनी या पोस्टला ‘अपरिपक्व’ आणि ‘अनधिकृत’ असल्याचे म्हटले आहे. सैकिया यांच्या मते, पक्षातील ४ सह-संयोजकांपैकी एकाने वरिष्ठांची परवानगी न घेता हा संवेदनशील व्हिडिओ अपलोड केला होता. सोशल मीडिया टीममध्ये साधारणपणे २० राज्यस्तरीय सदस्य आणि प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र टीम कार्यरत असते, मात्र अशा प्रकारचा मजकूर प्रसिद्ध करण्यापूर्वी तो तपासून घेणे अनिवार्य असते.
व्हिडिओमध्ये नेमके काय होते?
‘पॉइंट ब्लँक शॉट’ अशा कॅप्शनसह शेअर केलेल्या या व्हिडिओमध्ये मुख्यमंत्री सरमा यांना बंदूक चालवताना दाखवण्यात आले होते. तसेच व्हिडिओच्या शेवटी “बांगलादेशींना माफी नाही” आणि “विदेशी मुक्त आसाम” अशा घोषणांचा वापर करण्यात आला होता. भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी स्पष्ट केले की, पक्ष अवैध स्थलांतरितांच्या विरोधात असला, तरी गोळ्या झाडण्याचे किंवा कोणत्याही समुदायाला चुकीच्या पद्धतीने लक्ष्य करण्याचे समर्थन करत नाही.
मुख्यमंत्री आणि पोलिसांची भूमिका
खुद्द मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनीही या व्हिडिओबाबत आपल्याला कोणतीही कल्पना नसल्याचे सांगितले आहे. ते म्हणाले, “आम्ही याप्रकरणी एफआयआर (FIR) दाखल केला आहे. भाजप किंवा मी वैयक्तिकरित्या आसामी मुस्लिम समुदायाविरोधात कोणत्याही गोष्टीचे समर्थन करत नाही. आमचा लढा केवळ अवैध बांगलादेशी स्थलांतरितांविरुद्ध आहे.” काँग्रेस आमदारांनी याप्रकरणी पोलिसांत तक्रार दिल्यानंतर ही चौकशी सुरू झाली आहे.
जुन्या वादांची पुनरावृत्ती
आसाम भाजपचे सोशल मीडिया हँडल वादात पडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्येही एका एआय (AI) जनरेटेड व्हिडिओमुळे वाद निर्माण झाला होता. त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने देखील नोटीस बजावली होती. वारंवार होणाऱ्या अशा चुकांमुळे आता भाजपने आपल्या सोशल मीडिया विभागाच्या कामकाजावर कडक मर्यादा आणण्याचे ठरवले आहे.
