Assam Tea Workers : आसाममधील भाजपप्रणीत राज्य सरकारने चहाच्या मळ्यातील कष्टकरी कामगारांच्या हितासाठी एक मोठा निर्णय घेतला असून, त्यांच्या दैनंदिन मजुरीत ३० रुपयांची वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयाची रीतसर अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने सोमवारी एक अधिकृत राजपत्रीत अधिसूचना (Gazette Notification) जारी केली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे आसामच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा मानल्या जाणाऱ्या चहा उद्योग क्षेत्रातील लाखो मजुरांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
या वेतनवाढीसह आसाम सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आणि त्यानंतर चहा मळा कामगारांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी दिलेले आश्वासन पूर्ण केले आहे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने यापूर्वीच या वेतनवाढीचे संकेत दिले होते, परंतु आता राजपत्रातील अधिसूचनेमुळे यावर कायदेशीर शिक्कामोर्तब झाले आहे. वाढीव रोजंदारीमुळे कामगारांच्या दैनंदिन उत्पन्नात भर पडणार असून, वाढत्या महागाईच्या काळात त्यांच्या कुटुंबांना यामुळे काही अंशी आधार मिळणार आहे.
सविस्तर माहितीनुसार, आसाममधील चहाचे मळे हे ब्रह्मपुत्रा खोरे आणि बराक खोरे अशा दोन भौगोलिक विभागांत विभागलेले आहेत. या नवीन अधिसूचनेमुळे दोन्ही विभागांतील कामगारांच्या वेतनात वाढ होणार आहे. चहा मळा कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न हा आसाममधील राजकीय आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. राज्य सरकारने केवळ वेतनवाढच नाही, तर कामगारांसाठी मोफत रेशन, आरोग्य सुविधा आणि शैक्षणिक सोयी पुरवण्यावरही भर दिला आहे.
आसाम: १ एप्रिलपासून लागू होणार चहा कामगारांची सुधारित रोजंदारी; किमान वेतन सल्लागार मंडळाच्या शिफारशींना मंजुरी-
आसाम सरकारने चहा बागायत कामगारांच्या आर्थिक उत्थानासाठी घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. राज्य सरकारने जारी केलेल्या ताज्या अधिसूचनेनुसार, कामगारांच्या दैनंदिन मजुरीत करण्यात आलेली ही सुधारित वाढ १ एप्रिल पासून अधिकृतपणे लागू केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच चहा मळ्यातील लाखो कामगारांना वेतनात वाढ मिळणार असून, त्यांच्या दैनंदिन उत्पन्नात सकारात्मक बदल होणार आहे.
या वेतनवाढीचा निर्णय घेण्यापूर्वी राज्य सरकारने सर्वंकष प्रक्रिया राबवली होती. २६ फेब्रुवारी रोजी चहा बागायत कामगारांसाठीच्या किमान वेतन सल्लागार मंडळाची (Minimum Wage Advisory Board) एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत सध्याची महागाई, कामगारांचे राहणीमान आणि चहा उद्योगाची आर्थिक क्षमता या सर्व पैलूंचा सखोल विचार करण्यात आला. या मंडळाने केलेल्या शिफारशींचा अभ्यास केल्यानंतर, राज्य सरकारने ‘अंतरिम वेतन’ वाढवण्याच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
हे सुधारित अंतरिम वेतन लागू झाल्यामुळे, आसाममधील ब्रह्मपुत्रा आणि बराक खोऱ्यातील चहाच्या मळ्यांमध्ये काम करणाऱ्या मजुरांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे, सल्लागार मंडळाने सुचवलेली ही वेतनवाढ केवळ कागदावर मर्यादित न राहता, ती कालबद्ध पद्धतीने लागू करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे या अधिसूचनेतून स्पष्ट होते. १ एप्रिलपासून मिळणाऱ्या या वाढीव मोबदल्यामुळे कामगारांच्या क्रयशक्तीत वाढ होणार असून, त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षेच्या दिशेने हे एक आश्वासक पाऊल मानले जात आहे.
आसाममधील चहा बागायत क्षेत्राचे नवीन वेतन स्तर; ब्रह्मपुत्रा आणि बराक खोऱ्यातील कामगारांना मिळणार वाढीव मजुरी-
आसाम राज्य सरकारने चहाच्या मळ्यातील कामगारांच्या रोजंदारीत केलेल्या ३० रुपयांच्या वाढीमुळे आता ब्रह्मपुत्रा आणि बराक या दोन्ही खोऱ्यांमधील मजुरीचे दर नव्याने निश्चित करण्यात आले आहेत. आसामच्या भौगोलिक रचनेनुसार चहा उद्योगाची विभागणी या दोन प्रमुख क्षेत्रांत केली जाते आणि दोन्ही ठिकाणी मजुरीचे दर परंपरेने भिन्न राहिले आहेत. या नवीन निर्णयानुसार, ब्रह्मपुत्रा खोऱ्यातील चहा बागायत कामगारांना आतापर्यंत मिळणाऱ्या २५० रुपये प्रतिदिन मजुरीच्या जागी २८० रुपये प्रतिदिन मिळणार आहेत. या भागातील चहा उत्पादनाचे मोठे प्रमाण आणि तिथली एकूण अर्थव्यवस्था लक्षात घेता, ही ३० रुपयांची वाढ तिथल्या लाखो कुटुंबांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
दुसरीकडे, बराक खोऱ्यातील चहा बागायत कामगारांच्या वेतनातही तितकीच सुधारणा करण्यात आली आहे. या खोऱ्यातील कामगारांना सध्या दररोज २२८ रुपये मजुरी मिळत होती, ती आता वाढवून २५८ रुपये प्रतिदिन करण्यात आली आहे. बराक खोऱ्यातील भौगोलिक आव्हाने आणि तिथल्या मळ्यांची स्थिती विचारात घेऊन सरकारने हा वेतन स्तर निश्चित केला आहे. जरी दोन्ही खोऱ्यांमधील मूळ वेतनात फरक असला, तरी सरकारने दोन्ही क्षेत्रांसाठी समान ३० रुपयांची वाढ लागू करून सर्व मजुरांना समान न्यायाने न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या वेतन निश्चितीमुळे आसाममधील चहा उद्योगात कार्यरत असलेल्या कामगारांच्या मासिक उत्पन्नात साधारणतः ७०० ते ९०० रुपयांची वाढ होणार आहे. चहाच्या मळ्यांमध्ये काम करणारे मजूर हे समाजातील अत्यंत कष्टकरी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकात मोडतात. त्यांच्यासाठी रोजंदारीतील १० टक्क्यांहून अधिक असलेली ही वाढ त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी अत्यंत मोलाची ठरेल. राज्य सरकारने राजपत्रात स्पष्ट केल्यानुसार, ही सुधारित वेतन श्रेणी १ एप्रिलपासून सर्व चहा बागांमध्ये अनिवार्य असेल, ज्यामुळे मालकांना आता नवीन दरांप्रमाणेच मजुरांना देयके द्यावी लागणार आहेत.
आसाम मंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; मोठ्या मळ्यांसह लहान चहा बागांमधील कामगारांनाही मिळणार वेतनवाढीचा लाभ-
आसाममधील चहा उद्योग क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या लाखो मजुरांच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या अध्यक्षतेखाली २७ फेब्रुवारी रोजी संपन्न झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चहा मळा कामगारांच्या वेतनवाढीच्या प्रस्तावाला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, ही सुधारित वेतनवाढ केवळ मोठ्या कॉर्पोरेट मळ्यांपुरती मर्यादित नसून, ब्रह्मपुत्रा आणि बराक या दोन्ही खोऱ्यांमधील लहान चहाच्या बागांमध्ये (Small Tea Gardens) राबणाऱ्या कामगारांनाही ती समान रीतीने लागू होणार आहे. यामुळे असंघटित स्वरूपात काम करणाऱ्या हजारो मजुरांना प्रथमच अशा मोठ्या वेतनवाढीचा थेट फायदा मिळणार आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत धोरणात्मक मानला जात आहे. निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याच्या उद्देशाने मंत्रिमंडळाने या ‘अंतरिम वेतनवाढीला’ तातडीने हिरवा कंदील दिला आहे. आसामच्या राजकारणात आणि अर्थव्यवस्थेत चहा बागायत समुदायाचा (Tea Tribe) मोठा वाटा आहे. या समुदायातील मजुरांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे हा सरकारचा मुख्य अजेंडा राहिला आहे. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे १ एप्रिलपासून मोठ्या मळ्यांमधील मजुरांप्रमाणेच लहान बागांमधील मजुरांच्या रोजंदारीतही ३० रुपयांची भर पडणार असून, त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला वेग मिळणार आहे. लहान चहा बागांमधील कामगारांना अनेकदा मोठ्या मळ्यांच्या तुलनेत कमी सुविधा मिळतात, मात्र सरकारने या अधिसूचनेत त्यांनाही समाविष्ट केल्याने श्रमिक वर्गात समाधानाचे वातावरण आहे.
चहा बागायत कामगारांचे वेतन ३०० रुपयांच्या पार नेण्याचे उद्दिष्ट; केंद्र सरकारच्या नवीन कामगार संहितेशी सुसंगत पाऊल-
आसाम सरकारने चहाच्या मळ्यातील कामगारांच्या रोजंदारीत केलेली ३० रुपयांची वाढ हा केवळ एक तात्पुरता निर्णय नसून, मजुरीचे दर जागतिक दर्जाच्या मानकांनुसार आणि केंद्र सरकारच्या नवीन धोरणांनुसार निश्चित करण्याच्या व्यापक मोहिमेचा एक भाग आहे. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चहा बागायती क्षेत्रातील सध्याचे वेतन स्तर हळूहळू ‘नवीन केंद्रीय कामगार संहितेतील’ (New Central Labour Code) तरतुदींशी संरेखित करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. केंद्र सरकारच्या या नवीन संहितेमुळे कामगारांना अधिक कायदेशीर संरक्षण आणि समान वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, आसाम सरकार राज्याच्या मुख्य उद्योगाला या राष्ट्रीय प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी या वेतनवाढीच्या निमित्ताने एक महत्त्वाचे भविष्यकालीन संकेतही दिले आहेत. सरकारचे पुढील लक्ष्य केवळ २८० रुपयांपर्यंत मर्यादित नसून, आगामी सहा महिन्यांच्या कालावधीत चहा बागायत कामगारांचे दैनंदिन वेतन ३०० रुपयांच्या पुढे नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. जर या नियोजनाची यशस्वी अंमलबजावणी झाली, तर आसाममधील चहा मळा कामगारांच्या इतिहासातील ही सर्वाधिक वेगाने झालेली वेतनवाढ ठरेल. यामुळे कामगारांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार असून, त्यांच्या मूलभूत गरजा अधिक चांगल्या प्रकारे पूर्ण होऊ शकतील.
विशेष म्हणजे, ही वेतन सुधारणा घाईघाईने न करता एका प्रदीर्घ आणि लोकशाही मार्गाने करण्यात आलेल्या चर्चेचा परिणाम आहे. राज्य सरकार, चहा बागायती व्यवस्थापन संस्था (Management Bodies) आणि बागायती कामगारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विविध प्रबळ कामगार संघटना यांच्यात चर्चेच्या अनेक फेऱ्या पार पडल्या.
वाढत्या महागाईवर वेतनवाढीची फुंकर; आसाममधील चहा कामगारांच्या प्रदीर्घ लढ्याला यश-
आसामच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधारस्तंभ असलेले चहा बागायत कामगार हा राज्यातील श्रमिक वर्गातील सर्वात मोठा गट आहे. मात्र, गेल्या अनेक दशकांपासून हा कष्टकरी समाज तुटपुंज्या मजुरीमुळे आर्थिक विवंचनेत सापडला होता. वाढत्या महागाईमुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या असताना, सध्याच्या वेतनात कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे अशक्य असल्याची तक्रार या कामगारांकडून वारंवार केली जात होती. राहणीमानाचा खर्च (Cost of Living) प्रचंड वाढल्यामुळे, न्याय्य मजुरी मिळावी ही या कामगारांची प्रदीर्घ काळापासूनची प्रमुख मागणी होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने केलेली ताज्या दमाची वेतनवाढ म्हणजे या श्रमिकांच्या सातत्यपूर्ण संघर्षाला मिळालेले एक महत्त्वाचे यश मानले जात आहे.
विशेष म्हणजे, आसाम सरकारने अल्पावधीतच दुसऱ्यांदा वेतनात सुधारणा करून कामगारांना दिलासा दिला आहे. याआधी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये राज्य सरकारने चहा मळा कामगारांच्या रोजंदारीत १८ रुपयांची वाढ केली होती. त्यानंतर आता अवघ्या काही महिन्यांतच पुन्हा ३० रुपयांची भर पडल्याने कामगारांच्या उत्पन्नात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. गेल्या वर्षभरातील या लागोपाठच्या वेतनवाढीमुळे कामगार संघटनांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून, सरकार खऱ्या अर्थाने श्रमिकांच्या समस्यांकडे गांभीर्याने पाहत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
केवळ मजुरी वाढवणे हा यामागचा उद्देश नसून, चहा बागायत समुदायाचे जीवनमान उंचावणे हे सरकारचे व्यापक ध्येय आहे. आसाममधील लाखो लोकांचे भविष्य या उद्योगावर अवलंबून असल्याने, कामगारांची आर्थिक स्थिती सुधारणे हे राज्याच्या सामाजिक स्थैर्यासाठीही गरजेचे आहे.
