Minimum Wage Hike: वाहन निर्मितीचे केंद्र असलेल्या हरियाणा राज्यात औद्योगिक कामगारांच्या तीव्र आंदोलनानंतर प्रशासनाने किमान वेतनात 35 टक्के वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर वाढलेली महागाई आणि दैनंदिन खर्चात झालेली मोठी वाढ यामुळे कामगारांनी या आठवड्यात कामावर बहिष्कार टाकला होता.
या नवीन निर्णयामुळे कामगारांना दिलासा मिळाला असला, तरी उत्पादन खर्चात वाढ झाल्याने वाहन उद्योगासमोर नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत.
वेतनात मोठी वाढ
प्रशासनाने अकुशल कामगारांचे किमान मासिक वेतन 120 डॉलरवरून वाढवून आता 165 डॉलर केले आहे. ही नवीन वेतनवाढ 1 एप्रिलपासून लागू करण्यात आली आहे. मानेसर सारख्या औद्योगिक पट्ट्यात पोलीस आणि कामगारांमध्ये झालेल्या संघर्षानंतर प्रशासनाने हे तातडीचे पाऊल उचलले. या भागात अनेक मोठ्या वाहन कंपन्या आणि त्यांना सुटे भाग पुरवणारे शेकडो कारखाने कार्यरत आहेत.
महागाई आणि गॅस संकट
इराण युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून भारतात गॅसचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. उपाहारगृहांमध्ये जेवणाचे दर दुप्पट झाले असून इंधनाचा तुटवडा जाणवत आहे. यामुळे अनेक कामगार हताश होऊन आपल्या गावाकडे परतण्याच्या तयारीत होते. गॅस संकटामुळे घरगुती पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी उद्योगांच्या गॅस पुरवठ्यात कपात करण्यात आली आहे, ज्याचा थेट फटका उत्पादनावर झाला आहे.
वाहन क्षेत्रावर होणारा परिणाम
किमान वेतनात झालेल्या या वाढीमुळे वाहन कंपन्यांच्या एकूण उत्पादन खर्चात वाढ होणार आहे. कच्च्या मालाचे वाढलेले भाव आणि आता कामगारांचे वाढीव वेतन यामुळे गाड्यांच्या किमती पुन्हा वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अनेक प्रमुख कंपन्यांनी यापूर्वीच गाड्यांचे दर वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत.
स्थलांतर रोखण्याचे आव्हान
महागाईमुळे हताश झालेले कामगार कामाच्या शोधात स्थलांतर करू लागले आहेत. या कामगारांना थांबवण्यासाठी आता अनेक छोटे व्यावसायिक जेवण किंवा अतिरिक्त बोनस देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातील संघटनांनी सरकारकडे तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली आहे, जेणेकरून कामाचा वेग मंदावू नये.
