Budget 2026 Income Tax : देशाच्या अर्थव्यवस्थेची धुरा सांभाळणाऱ्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्पीय भाषण करताना करदात्यांच्या अपेक्षांना नवा आयाम दिला आहे. गेली अनेक वर्षे ज्या क्षणाची देशवासीय प्रतीक्षा करत होते, त्या प्राप्तिकर रचनेत आमूलाग्र बदल करण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. येत्या १ एप्रिलपासून संपूर्ण देशात ‘नवा प्राप्तिकर कायदा’ लागू होणार असून, करप्रणालीतील गुंतागुंत संपुष्टात आणून ती अधिक पारदर्शक करण्यावर केंद्र सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे.
अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले की, नवीन प्राप्तिकर कायद्याचा मसुदा लवकरच अधिसूचित केला जाईल. या बदलाचा मुख्य उद्देश म्हणजे कर भरण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि सुसह्य करणे हा आहे. आतापर्यंत करदात्यांना क्लिष्ट वाटणारे प्राप्तिकराचे फॉर्म्स (Forms) आता अत्यंत साध्या आणि सुटसुटीत स्वरूपात उपलब्ध करून दिले जातील. यामुळे सामान्य नोकरदार वर्गाला आणि मध्यमवर्गीयांना कोणत्याही तांत्रिक अडथळ्याशिवाय आपला कर स्वतःहून भरणे सहज शक्य होणार आहे. ही केवळ कर सुधारणा नसून, प्रामाणिक करदात्याचा सन्मान करणारी एक व्यवस्था असेल.
आयकर रचनेत स्थिरतेचा मंत्र: मध्यमवर्गीयांसाठी ‘जैसे थे’ स्थिती; सवलतींची मर्यादा १२ लाखांवर कायम!
देशाच्या अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून बसलेल्या कोट्यवधी करदात्यांच्या पदरात यावर्षी ‘बदलां’ऐवजी ‘स्थिरता’ पडली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या भाषणात अनेक प्रशासकीय सुधारणांची घोषणा केली असली, तरी प्राप्तिकराच्या मूळ रचनेत कोणताही मोठा फेरबदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी, १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर मिळणारी जी करसवलत आधी लागू होती, तीच यापुढेही कायम राहणार असून मध्यमवर्गीयांना यावर्षी कोणत्याही नव्या सवलतीची किंवा कराच्या ओझ्याची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.
नवे काही नाही, फक्त निराशा
गेल्या वर्षी १२ लाखापर्यंत उत्पन्नावर आयकर सूट देण्यान आली होती. ही सूर १७ लाखापर्यंत करण्यात येणार असल्याची चर्चा होती. मात्र आयकरात कोणताही बदल करण्यान आलेला नाही. त्यामुळे नोकरदार वर्ग निराश झाला आहे.
स्थिरतेचे राजकारण आणि आर्थिक धोरण
सरकारने प्राप्तिकराचे स्लॅब्स किंवा सवलतींची मर्यादा न बदलता, यावर्षी केवळ कर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यावर आपला सर्व भर दिला आहे. जेव्हा अर्थव्यवस्था एका विशिष्ट गतीने धावत असते, तेव्हा कररचनेत वारंवार बदल करणे उद्योजकांसाठी आणि सामान्य करदात्यांसाठी गोंधळात टाकणारे ठरू शकते. हीच बाब लक्षात घेऊन, प्रशासनाने यावर्षी ‘अप्रमाणित बदलां’पेक्षा ‘प्रमाणित स्थिरते’ला अधिक महत्त्व दिले आहे.
नव्या कायद्याचा पाया, पण आकडे तेच
१ एप्रिलपासून लागू होणारा नवा आयकर कायदा जरी प्रक्रियेत सुलभता आणणार असला, तरी खिशावर पडणारा कराचा भार मात्र तूर्तास बदललेला नाही. बारा लाखांच्या मर्यादेने मध्यमवर्गीयांना दिलेले सुरक्षा कवच सरकारने याही वर्षी अभेद्य ठेवले आहे. यामुळे करदात्यांना आता कोणत्याही नव्या तांत्रिक गणितांची मांडणी न करता, जुन्याच सवलतींच्या आधारे आपले भविष्य सुरक्षित ठेवण्याची संधी मिळाली आहे. हे ‘जैसे थे’ धोरण म्हणजे मध्यमवर्गीयांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी दिलेली एक प्रकारची ‘हॅटट्रिक’च म्हणावी लागेल.
नव्या नियमानुसार, अघोषित उत्पन्नाची मर्यादा आता १ कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कर प्रशासनातील पारदर्शकता वाढणार असून, विनाकारण होणारा चौकशीचा ससेमिरा कमी होण्यास मदत होईल. नियमांचे पालन करणाऱ्या नागरिकांना प्रोत्साहन आणि करचुकवेगिरी करणाऱ्यांवर वचक, असा दुहेरी संदेश या माध्यमातून देण्यात आला आहे.
प्राप्तिकर परताव्याच्या मुदतीत वाढ आणि मालमत्ता व्यवहारातील तांत्रिक अडथळे दूर!
केंद्र सरकारच्या नव्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींनी करदात्यांच्या आयुष्यातील ताण कमी करण्याच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल उचलले आहे. अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या ताज्या घोषणांमुळे केवळ कर भरण्याची प्रक्रियाच सोपी झाली नाही, तर विविध क्षेत्रांतील करदात्यांना मुदतीचे मोठे संरक्षणही मिळाले आहे. प्रशासकीय गुंतागुंत कमी करून ‘सहज कर’ प्रणालीच्या दिशेने झालेला हा बदल म्हणजे मध्यमवर्गीय आणि व्यावसायिकांसाठी एक मोठी पर्वणीच ठरली आहे.
आयटीआर १ आणि २ साठी विशेष तरतूद प्राप्तिकर विभागाच्या वतीने करण्यात आलेल्या नव्या बदलांनुसार, आता आयटीआर-१ (ITR 1) आणि आयटीआर-२ (ITR 2) अंतर्गत विवरणपत्र दाखल करणाऱ्या वैयक्तिक करदात्यांसाठी ३१ जुलै ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. नियमांचे काटेकोर पालन करणाऱ्या सामान्य नोकरदार वर्गाला यामुळे आपल्या आर्थिक नियोजनासाठी पुरेसा वेळ मिळणार आहे. दुसरीकडे, ज्या व्यावसायिक संस्थांना ऑडिटची (Audit) तांत्रिक गरज नाही, तसेच विविध ट्रस्ट, यांना प्रशासकीय कामांची पूर्तता करण्यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंतची वाढीव मुदत देण्यात आली आहे. यामुळे शेवटच्या क्षणी होणारी धावपळ थांबणार असून यंत्रणेवरील ताणही कमी होईल.
मालमत्ता व्यवहारांतील ‘टीएएन’ (TAN) ची क्लिष्टता संपुष्टात स्थावर मालमत्तेच्या क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी एक अत्यंत क्रांतिकारी बदल समोर आला आहे. आतापर्यंत अनिवासी भारतीयांकडून (NRI) मालमत्ता खरेदी करताना निवासी खरेदीदाराला अनेक कायदेशीर कचाट्यांतून जावे लागत असे. विशेषतः ‘टीएएन’ (TAN) क्रमांकाची अनिवार्यता ही खरेदीदारासाठी मोठी डोकेदुखी ठरत होती. मात्र, नव्या नियमांनुसार आता अनिवासी भारतीयांच्या मालमत्ता विक्रीवरील टीडीएस (TDS) कपात करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. रहिवासी खरेदीदाराला आता पूर्वीसारखी टीएएनची जाचक अट पाळण्याची गरज उरलेली नाही. हा निर्णय रिअल इस्टेट क्षेत्रातील व्यवहारांना कमालीची गती देणारा ठरेल.
हे सर्व बदल केवळ तारखांचे खेळ नसून, भारतीय करप्रणालीला जागतिक दर्जाच्या सुलभतेकडे नेणारे मार्ग आहेत. कागदोपत्री घोळ कमी करून तंत्रज्ञानाच्या मदतीने व्यवहार पारदर्शक करण्यावर सरकारने दिलेला हा भर कौतुकास्पद आहे. यामुळे करचुकवेगिरीला आळा बसेलच, पण त्यासोबतच प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या नागरिकांचा सन्मानही राखला जाईल. एकूणच, या सुधारणांमुळे करदात्यांच्या मनात सरकारबद्दल विश्वासाची भावना अधिक दृढ झाली आहे.
परंपरेचा त्याग अन् तंत्रज्ञानाचा स्वीकार: तिसऱ्या टर्मचा तिसरा अर्थसंकल्प ठरतोय ‘डिजिटल’ क्रांतीचा साक्षीदार!
भारतीय लोकशाहीच्या मंदिरसदृश संसदेत आज एक नवा इतिहास लिहिला गेला. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा तिसरा अर्थसंकल्प सादर झाला. हा केवळ आकड्यांचा खेळ नव्हता, तर बदलत्या भारताच्या आधुनिकतेचे दर्शन घडवणारा एक महत्त्वाचा सोहळा होता. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत पाऊल ठेवले आणि सर्वांच्या नजरा त्यांच्या हातात असलेल्या त्या लाल रंगाच्या आवरणावर खिळल्या, ज्याने भारताच्या अर्थसंकल्पीय प्रवासातील एका सुवर्णयुगाची साक्ष दिली.
एकेकाळी ब्रिटीश राजवटीचा वारसा सांगणारी चामड्याची ब्रीफकेस अर्थसंकल्पाची ओळख मानली जात असे. मात्र, २०१९ मध्ये अर्थमंत्री म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यानंतर निर्मला सीतारामन यांनी दशकांपासून चालत आलेली ही औपनिवेशिक परंपरा धाडसाने मोडीत काढली. चामड्याच्या पेटीऐवजी त्यांनी भारतीय संस्कृतीशी नाते सांगणाऱ्या ‘बही-खात्या’चे स्वरूप असलेल्या लाल कापडी पिशवीचा स्वीकार केला. हा बदल केवळ बाह्य स्वरूपात नव्हता, तर तो मानसिक गुलामगिरीतून मुक्त होण्याचा एक सांगावा होता.
डिजिटल इंडियाचे प्रबळ पाऊल आज सादर झालेला अर्थसंकल्प हा पूर्णपणे ‘कागदविरहित’ (Paperless) असून तो आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने टॅब्लेटवर मांडण्यात आला. पर्यावरणाचे संवर्धन आणि ‘डिजिटल इंडिया’ या संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी सरकारने कागदी प्रतींची छपाई बंद करून सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध करून दिली आहे. अर्थमंत्र्यांच्या हातातील तो टॅब्लेट आज देशाच्या तांत्रिक प्रगतीचा हुंकार भरत होता. पारंपारिक कागदपत्रांच्या ढिगाऱ्यातून बाहेर पडून भारत आता ‘स्मार्ट’ प्रशासनाकडे वाटचाल करत असल्याचे हे जिवंत उदाहरण आहे.
हा अर्थसंकल्प अनेक अर्थांनी विशेष आहे. तिसऱ्या टर्ममधील तिसरा अर्थसंकल्प असल्याने, यात भविष्यातील भारताचा पाया रचला जात आहे. अर्थमंत्र्यांनी मांडलेल्या प्रत्येक तरतुदीमध्ये आत्मनिर्भरतेचा आणि शाश्वत विकासाचा ध्यास दिसून येत आहे. ब्रीफकेस ते टॅब्लेटपर्यंतचा हा प्रवास भारताच्या बदलत्या मानसिकतेचे आणि वैश्विक पटलावर उमटणाऱ्या आपल्या ठसठशीत मुद्रेचे प्रतीक आहे. आजच्या या ‘डिजिटल’ अर्थसंकल्पाने केवळ भारताचे आर्थिक भवितव्यच मांडले नाही, तर जगाला हे देखील दाखवून दिले की, भारत आपल्या परंपरांचा आदर करत आधुनिकतेची शिखरे कशी सर करत आहे.
हे देखील वाचा – Union Budget 2026 : विकसित भारताचा महासंकल्प: निर्मला सीतारमण यांनी मांडली प्रगतीची ‘सुधारणा एक्सप्रेस’!
