Budget Session 2026 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ह्या सलग नवव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. “हा अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा ताळेबंद नसून, तो देशाच्या अजेय ‘युवाशक्ती’ने प्रेरित असलेला प्रगतीचा जाहीरनामा आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात केली. भारताच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी सरकारने ‘तीन प्रमुख कर्तव्यांची’ त्रिसूत्री मांडली असून, त्याद्वारे प्रत्येक नागरिकाच्या आकांक्षांना पंख देण्याचा मानस व्यक्त केला आहे.
हा अर्थसंकल्प म्हणजे भारताच्या आर्थिक स्वावलंबनाच्या दिशेने टाकलेले एक अतिशय खंबीर आणि निर्णायक पाऊल मानले जात आहे. अर्थमंत्र्यांनी मांडलेला हा ‘आर्थिक रोडमॅप’ केवळ सरकारी धोरणांपुरता मर्यादित नसून, तो जागतिक मंचावर भारताचे स्थान अधिक बळकट करणारा आहे. संसदेच्या दालनात जेव्हा अर्थमंत्र्यांनी या घोषणा केल्या, तेव्हा केवळ राजकीय वर्तुळातच नव्हे, तर मध्यमवर्गीय करदाते, उद्योजक आणि सदैव चढ-उताराने धावणाऱ्या शेअर बाजारातही कमालीची उत्कंठा पाहायला मिळाली. प्रत्येक करदात्याला यातून मिळणाऱ्या दिलासादायक तरतुदींची ओढ लागली आहे, तर व्यावसायिकांचे डोळे नव्या सवलतींच्या संधींकडे लागले आहेत.
पुढील एका वर्षासाठी देशाच्या तिजोरीच्या चाव्या कशा पद्धतीने फिरवल्या जाणार, याचे सूक्ष्म नियोजन या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होत आहे. युवावर्गासाठी रोजगाराच्या नवीन संधी, स्टार्टअप्सना बळ आणि तंत्रज्ञानातील अमुलाग्र बदल यांवर सरकारने आपला विशेष भर दर्शवला आहे.
बजेट २०२६ च्या प्रमुख घोषणा-
१) केंद्र सरकारने आजच्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक दळणवळण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ऐतिहासिक घोषणा केल्या आहेत. देशाच्या विकासाचे इंजिन आता केवळ महानगरांपुरते मर्यादित न राहता, ते निमशहरी आणि ग्रामीण भागांकडे वळवण्याचा मोठा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी घेतला आहे. ज्या शहरांची लोकसंख्या ५ लाखांच्या आसपास आहे, अशा ‘टियर-२’ (दुसऱ्या श्रेणीतील विकसित शहरे) आणि ‘टियर-३’ (विकसनशील निमशहरी व ग्रामीण केंद्रे) शहरांवर आता विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. या शहरांमधील दळणवळण व्यवस्था जागतिक दर्जाची करण्यासाठी आणि तेथील पायाभूत सुविधांचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी सरकारने १२.२ लाख कोटी रुपयांचा प्रचंड निधी शहर विकासासाठी राखीव ठेवला आहे.
२) केवळ रस्ते आणि रेल्वेच नव्हे, तर भारताच्या विस्तीर्ण जलसंपत्तीचा वापर करून वाहतुकीचा खर्च कमी करण्यासाठी सरकारने जलमार्गांच्या विकासाचा धडाका लावला आहे. संपूर्ण देशात २० नवीन जलवाहतूक मार्ग सुरू करण्याचा संकल्प सोडण्यात आला असून, यामध्ये ‘ओडिशा’ राज्याला झुकते माप देण्यात आले आहे. ओडिशामध्ये तब्बल २२ नवे जलमार्ग विकसित केले जाणार आहेत, ज्यामुळे या किनारपट्टीच्या राज्याचा व्यापार आणि दळणवळण क्षेत्रात कायापालट होईल.
३) या महत्त्वाकांक्षी योजनांसोबतच, सरकारने ‘सी प्लॅन’ (Sea Plan) अर्थात सागरी क्षेत्राशी संबंधित धोरणांना विशेष उत्तेजन देण्याचे जाहीर केले आहे. सागरी पर्यटनापासून ते बंदरांच्या आधुनिकीकरणापर्यंतच्या कामांना या माध्यमातून गती दिली जाणार आहे.
४) देशातील प्रमुख महानगरांना एकमेकांच्या अधिक जवळ आणण्यासाठी आणि प्रवासाचा वेळ निम्म्यावर आणण्यासाठी ‘७ नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर’ उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तांत्रिक प्रगती आणि वेगाची नवी परिभाषा लिहिणारा हा प्रकल्प म्हणजे आधुनिक भारताच्या प्रगतीचा ‘बुलेट’ मार्ग ठरणार आहे.
५) या भव्य योजनेअंतर्गत देशातील दक्षिण, उत्तर आणि पश्चिम भागांना जोडणाऱ्या सात प्रमुख मार्गांची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला मुंबई-पुणे हा मार्ग समाविष्ट असून, यामुळे दोन शहरांमधील अंतर काही मिनिटांत कापले जाणार आहे. तसेच, दक्षिण भारताच्या विकासाला गती देण्यासाठी पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगळुरू आणि बेंगळुरू-चेन्नई यांसारख्या महत्त्वाच्या औद्योगिक केंद्रांना हाय-स्पीड ट्रॅकने जोडले जाईल. यामुळे केवळ वेळच वाचणार नाही, तर व्यापार आणि उद्योगांनाही मोठी चालना मिळणार आहे.
६)जागतिक अर्थव्यवस्थेत होत असलेले बदल आणि तंत्रज्ञानाची वाढती व्याप्ती लक्षात घेता, भारतीय बँकिंग क्षेत्राला एका नव्या उंचीवर नेण्यासाठी केंद्र सरकारने एका उच्चस्तरीय समितीची नियुक्ती करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे.
७) कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर भर देत संशोधनावर अधिक लक्ष दिले आहे.
८) आयुर्वेदाला उत्तेजन- आयुर्वेदाची ३ विद्यापीठे उभारली जाणार. देशातील औषधांची गुणवत्ता अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना सुरक्षित आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी देशभरात ‘औषध चाचणी केंद्रांचे’ (Drug Testing Centers) जाळे विस्तारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच गुजरात मधील जामनगर येथे ‘पारंपरिक औषध संशोधन केंद्र’ उभारण्यात येणार आहे.
हे देखील वाचा – Budget 2026 Income Tax : आयकरात कोणताही बदल नाही; मध्यमवर्गीय निराश..
