Caste wise census: कर्नाटकमध्ये (Karnataka) सोमवार, २२ सप्टेंबरपासून ७ ऑक्टोबरपर्यंत जातनिहाय जनगणना (Caste wise census) होणार आहे. राज्य सरकारने यासाठी मंजुरी दिली असून, १६ दिवसांच्या कालावधीत सर्व नागरिकांचे सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थितीचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणाचे आयोजन कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोग करणार आहे.
मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांनी याआधी सरकारला पत्र लिहून या कालावधीत सर्वेक्षण करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. सरकारने हा प्रस्ताव मंजूर करून अधिकृत आदेश जारी केला आहे. या जनगणनेसाठी अंदाजे ४२० कोटी रूपयांचा खर्च येईल, असे सांगितले जात आहे. दरम्यान, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिकांवर राज्य सरकारकडून उत्तर मागवले आहे. न्यायमूर्ती अनु शिवरमण आणि न्यायमूर्ती राजेश राय यांच्या खंडपीठाने या याचिकांची सुनावणी सोमवारसाठी निश्चित केली आहे. या प्रकरणी कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोग, भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त यांनाही नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.
कर्नाटक भाजपाचे अध्यक्ष बी.वाय. विजयेंद्र यांनी या जातीय जनगणनेवर आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी काँग्रेस सरकारवर हिंदू समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करण्याचा आरोप केला आहे आणि जनतेला स्वतःची नोंद हिंदू म्हणून करण्याचे आवाहन केले.
हे देखील वाचा –
मंत्र्यांनो जमत नसेल तर खुर्च्या खाली करा! अजित पवारांचा दम
पूनम पांडे मंदोदरीची भूमिका करणार;अयोध्येतील साधू-संतांचा विरोध
