PM Surya Ghar Yojana: पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या महाराष्ट्रातील लाखो वीज ग्राहकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारच्या नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने (MNRE) महाराष्ट्र सरकार आणि महावितरणला (MSEDCL) सोलर रूफटॉप यंत्रणेच्या क्षमतेवर लादलेले नवीन निर्बंध तातडीने मागे घेण्यास सांगितले आहे. महावितरणचा हा निर्णय सौर ऊर्जेच्या प्रसारात अडथळा ठरणारा असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.
नेमका वाद काय?
महावितरणने 12 फेब्रुवारी 2026 पासून सोलर रूफटॉप अर्जांवर प्रक्रिया करण्यासाठी एक नवीन नियम लागू केला होता. या नियमानुसार, ग्राहकाला किती क्षमतेचे सोलर पॅनेल बसवता येतील, हे त्याच्या मागील 12 महिन्यांच्या सरासरी वीज वापरावरून ठरवले जात होते. यापूर्वी, ग्राहकाच्या मंजूर वीज भारानुसार (Approved Load) त्याला हव्या त्या क्षमतेचे पॅनेल बसवण्याची मुभा होती. महावितरणने ही मर्यादा वापराच्या केवळ 1.25 पट इतकीच मर्यादित केली होती, ज्याला केंद्र सरकारने ‘प्रतिगामी’ पाऊल ठरवले आहे.
केंद्राचा हस्तक्षेप आणि नाराजी
संसदीय स्थायी समितीसमोर या विषयावर चर्चा करताना केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, महाराष्ट्रातील या बदलामुळे ग्राहकांना भविष्यातील विजेची गरज ओळखून मोठी यंत्रणा बसवता येत नव्हती. केंद्राने महाराष्ट्र सरकार आणि महावितरणशी चर्चा केली असून हा निर्णय फिरवण्यासाठी दबाव टाकला आहे. सोलर इंस्टॉलर्सनी देखील या नियमामुळे योजनेचा वेग मंदावेल, अशी भीती व्यक्त केली होती.
महावितरणचा विरोध का?
संसदीय समितीने आपल्या निरीक्षणात नमूद केले की, अनेक वीज वितरण कंपन्या (DISCOMs) या योजनेत सहभागी होण्यास टाळाटाळ करत आहेत. कारण, ग्राहक पारंपरिक विजेऐवजी सौर ऊर्जेकडे वळल्यास कंपन्यांच्या महसुलात मोठी घट होणार आहे. मात्र, जोपर्यंत या कंपन्या पूर्णपणे सहकार्य करत नाहीत, तोपर्यंत 2027 पर्यंत 1 कोटी घरांवर सौर पॅनेल बसवण्याचे उद्दिष्ट गाठणे कठीण जाईल, असे समितीने म्हटले आहे.
योजनेचा वाढता वेग
काही राज्यांमध्ये तांत्रिक अडचणी असल्या तरी, राष्ट्रीय स्तरावर या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. मार्च 2024 मध्ये दरमहा केवळ 15,000 सोलर संच बसवले जात होते, ही संख्या जानेवारी 2026 मध्ये 2,00,000 पर्यंत पोहोचली आहे. मार्च 2027 पर्यंत आणखी 30 लाख घरांमध्ये सौर यंत्रणा बसवण्याचे केंद्राचे नियोजन आहे.
या निर्णयामुळे आता महाराष्ट्रातील ग्राहकांना पुन्हा एकदा त्यांच्या भविष्यातील विजेची गरज लक्षात घेऊन अधिक क्षमतेचे सोलर पॅनेल बसवण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
