West Asia Crisis: पश्चिम आशिया आणि आखाती देशांमध्ये युद्धाचा भडका उडालेला असतानाच, आता शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी चीन आणि पाकिस्तानने एकत्र येत एक महत्त्वाचा पुढाकार घेतला आहे.बीजिंगमध्ये चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी आणि पाकिस्तानचे उपमुख्यमंत्री तथा परराष्ट्र मंत्री मोहम्मद इशाक डार यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर हा ‘5 कलमी’ शांतता प्रस्ताव जगासमोर मांडण्यात आला.
आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन करून संवाद आणि मुत्सद्देगिरीच्या जोरावर हा तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न या प्रस्तावाद्वारे करण्यात आला आहे.
शांततेसाठीचा ‘5 कलमी’ कार्यक्रम:
- तातडीने युद्धबंदी: चीन आणि पाकिस्तानने दोन्ही बाजूंना युद्ध तात्काळ थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. हिंसाचार थांबवून परिस्थिती अधिक चिघळणार नाही याची काळजी घ्यावी, जेणेकरून बाधित लोकसंख्येपर्यंत मानवी मदत पोहोचवता येईल, असे या प्रस्तावातील पहिल्या मुद्द्यात म्हटले आहे.
- नागरिक आणि पायाभूत सुविधांचे रक्षण: युद्धाच्या काळात सामान्य नागरिक आणि बिगर लष्करी ठिकाणांना लक्ष्य करू नये, असे स्पष्ट आवाहन करण्यात आले आहे. विशेषतः ऊर्जा प्रकल्प, पाणी शुद्धीकरण केंद्र आणि शांततेच्या कामासाठी वापरले जाणारे अणू प्रकल्प यांसारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर होणारे हल्ले थांबवावेत, असे या प्रस्तावात नमूद आहे.
- सागरी सुरक्षा आणि व्यापार: सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाढत्या धोक्याबाबत दोन्ही देशांनी चिंता व्यक्त केली आहे. व्यापारी जहाजे आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात आणि या सागरी मार्गावरून होणारी वाहतूक लवकरात लवकर पूर्ववत करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
- संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका: कोणताही वाद सोडवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेचा (UN Charter) आधार घेणे आवश्यक आहे. जागतिक शांततेसाठी संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका अधिक मजबूत असायला हवी, असे चीन आणि पाकिस्तानने म्हटले आहे.
- बहुपक्षीय सहकार्य: प्रादेशिक स्थिरता टिकवण्यासाठी केवळ एका देशाने प्रयत्न करून चालणार नाही, तर सर्व देशांनी एकत्र येऊन आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीत राहून व्यापक शांतता आराखडा तयार करावा, अशी आग्रही भूमिका या प्रस्तावात मांडण्यात आली आहे.
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा आणि सागरी व्यापारावर मोठे संकट ओढवले आहे. अशा काळात चीन आणि पाकिस्तानने मांडलेला हा प्रस्ताव जागतिक राजकारणात किती प्रभावी ठरतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
