नवी दिल्ली – दिवाणी न्याय प्रक्रिया ही प्रचंड वेळखाऊ असल्याचे मत व्यक्त करून एका दिवाणी प्रकरणात फौजदारी खटला (criminal case)चालवण्यास मान्यता देणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशावर सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. या न्यायाधिशाला यापुढे कोणताही फौजदारी खटला चालवू देऊ नका आणि एकल पीठ (single-judge benches) द्यायचे नाही असे कठोर आदेश न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला (Allahabad High Court ) दिले.
मेसर्स शिखर केमिकल्स (M/s Shikhar Chemicals)ही कंपनी या खटल्यात फिर्यादी आहे. प्रतिवादी कंपनीने शिखर केमिकल्सला ५२ लाख ३४ हजार ३८५ रुपयांच्या धाग्यांचा पुरवठा केला होता. शिखर केमिकल्सने(Shikhar Chemicals.)त्यापैकी ४७ लाख ७५ हजार रुपये पुरवठादार कंपनीला दिले होते. उर्वरित रकमेसाठी पुरवठादार कंपनीने न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल केला.
हे प्रकरण फौजदारी नसून दिवाणी न्यायालयात चालविले गेले पाहिजे असे म्हणत फिर्यादी शिखर केमिकल्सने फौजदारी खटला रद्द करण्याची मागणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडे केली.
या अर्जावर न्या. प्रशांत कुमार (Justice Prashant Kumar’)यांच्या न्यायासनासमोर सुनावणी झाली. त्याप्रसंगी न्यायाधीशांनी फौजदारी खटला चालवण्याचे समर्थन करताना आक्षेपार्ह टिप्पणी केली. हे प्रकरण जर दिवाणी न्यायालयात चालवले तर वर्षानुवर्षे खटला चालेल आणि संबंधितांना थकबाकी मिळण्यास विलंब होईल,असे न्या प्रशांत कुमार म्हणाले. या वक्तव्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
न्या. प्रशांत कुमार यांच्या या निर्णयाला शिखर केमिकल्सने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. जे बी पारडीवाला (Justice J.B. Pardiwala)आणि न्या. आर माधवन (Justice R. Madhavan) यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्याप्रसंगी न्या. प्रशांत कुमार यांच्या टिप्पणीवर तीव्र संताप व्यक्त करत न्यायालयाने त्यांना फौजदारी खटल्यांपासून दूर करण्याचे आदेश दिले.
