Lok Sabha Speaker Row: लोकसभेच्या कामकाजात आज ९ मार्च रोजी ऐतिहासिक आणि वादळी घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्यासाठी विरोधी पक्षांकडून अविश्वास प्रस्ताव मांडण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी या प्रस्तावाबद्दल माहिती दिली असून, या मुद्द्यावर आज सदनात मोठी चर्चा अपेक्षित आहे.
प्रस्ताव मंजूर होण्याची प्रक्रिया काय?
संसदीय नियमांनुसार, जेव्हा अध्यक्ष ही मागणी मान्य करतील, तेव्हा सदनातील ५० सदस्यांनी उभे राहून या नोटिशीला पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. जर आवश्यक संख्याबळ उभे राहिले, तरच या प्रस्तावावर चर्चा आणि मतदान होईल. या महत्त्वाच्या दिवशी उपस्थित राहण्यासाठी भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही प्रमुख पक्षांनी आपल्या सर्व खासदारांना व्हिप बजावला आहे.
विरोधी पक्षांचे आक्षेप काय आहेत?
काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद जावेद, के. सुरेश आणि मल्लू रवि हे नोटीस सादर करणार आहेत. प्रस्तावात अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत:
- बोलू न देणे: विरोधकांना आणि विशेषतः महिला खासदारांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यापासून रोखल्याचा आरोप आहे.
- पक्षपातीपणा: सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी माजी पंतप्रधानांविरोधात केलेल्या आक्षेपार्ह टिप्पणीवर अध्यक्ष गप्प राहिले, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.
- निलंबन कारवाई: लोकहिताचे मुद्दे मांडणाऱ्या खासदारांना संपूर्ण सत्रासाठी निलंबित केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
- घटनात्मक धोका: ओम बिर्ला उघडपणे सत्ताधारी पक्षाची बाजू घेतात, ज्यामुळे लोकशाहीतील प्रश्न प्रभावीपणे मांडणे कठीण होत असल्याचा आरोप प्रस्तावात केला आहे.
ओम बिर्ला यांचे काय होणार?
संवैधानिक तरतुदींनुसार, ओम बिर्ला या प्रस्तावाच्या वेळी सभागृहात उपस्थित राहू शकतात आणि आपला बचावही करू शकतात. मात्र, ज्यावेळी त्यांच्यावरील प्रस्तावावर चर्चा सुरू असेल, त्यावेळी ते अध्यक्षस्थानी बसू शकणार नाहीत. मतदानाची वेळ आल्यास त्यांना इलेक्ट्रॉनिक मशीनऐवजी चिठ्ठीचा वापर करून आपले मत नोंदवावा लागेल.
गणिताचा विचार करता, लोकसभेत सरकारकडे स्पष्ट बहुमत असल्याने हा अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला जाण्याची दाट शक्यता आहे. तरीही, या प्रस्तावाच्या माध्यमातून विरोधक सरकारला आणि अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
