IT Rules: केंद्र सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून ‘कंटेंट’ किंवा माहिती हटवण्याच्या नियमांमध्ये (IT Rules 2021) मोठे बदल केले आहेत. यापुढे माहिती हटवण्याचे अधिकार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपुरते मर्यादित ठेवण्यात आले असून, प्रत्येक आदेशासाठी ठोस कारण देणे आणि त्याचे मासिक पुनरावलोकनकरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
15 नोव्हेंबरपासून हा ‘त्रि-स्तरीय’ नवा नियम लागू होणार आहे.
अधिकारांची मर्यादा वाढवली
आयटी नियमांमधील या बदलामुळे कंटेंट हटवण्याचे अधिकार आता केवळ खालील अधिकाऱ्यांकडेच असतील:
- केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांमधील संयुक्त सचिव (Joint Secretary) किंवा त्याहून वरच्या दर्जाचे अधिकारी.
- राज्यांमधील या समकक्ष दर्जाचे अधिकारी.
- पोलीस दलातील उप-महानिरीक्षक (DIG) किंवा त्याहून वरच्या दर्जाचे अधिकारी.
यापूर्वी, विभाग अधिकारी किंवा उप-संचालक यांसारख्या कनिष्ठ स्तरावरील अधिकारीही तपशीलवार कायदेशीर कारणे न देता कंटेंट हटवण्याच्या सूचना पाठवत होते. सरकारने सांगितले की, गैरवापर थांबवण्यासाठी आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी या संरक्षणात्मक नियमांची गरज होती.
प्रत्येक आदेशाला ठोस कारण आवश्यक
नव्या नियमांनुसार, कंटेंट हटवण्याच्या प्रत्येक सूचनेत 3 विशिष्ट गोष्टींचा उल्लेख करणे अनिवार्य आहे:
- सूचना देण्याचा कायदेशीर आधार आणि संबंधित वैधानिक तरतूद.
- बेकायदेशीर कृत्याचे स्वरूप.
- कंटेंटचे अचूक यूआरएल (URL) किंवा इलेक्ट्रॉनिक ठिकाण.
यापूर्वी, केवळ ‘बेकायदेशीर कंटेंट’ असे अस्पष्ट कारण दिले जायचे. आता तपशीलवार माहिती देणे बंधनकारक झाल्याने अंमलबजावणीत ‘स्पष्टता आणि अचूकता’ येईल, असे सरकारने म्हटले आहे. तसेच, प्रत्येक महिन्याला सचिव स्तरावरील अधिकारी या सर्व आदेशांचे पुनरावलोकन करतील.
‘सहयोग पोर्टल’वरही नवे नियम लागू
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ने (ट्विटर) अलीकडेच सरकारच्या ‘सहयोग पोर्टल’ ला न्यायालयात आव्हान दिले होते. हजारो अधिकारी कोणत्याही न्यायालयीन देखरेखीशिवाय मनमानी आदेश जारी करू शकतात, असा युक्तिवाद कंपनीने केला होता.
हे देखील वाचा – Gold Price: सोन्याच्या किंमतीत अचानक मोठी घसरण होण्याचे कारण काय? जाणून घ्या
