Supreme court- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही यापूर्वी घालून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार 31 जानेवारीपूर्वीच घ्या, असे आज सर्वोच्च न्यायालयाने ( supreme court) पुन्हा एकदा बजावून सांगितले. त्याचबरोबर 2 डिसेंबर रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडलेल्या नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतींचे निकाल आधी जाहीर करण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली. हे निकाल 21 डिसेंबर रोजी एकत्रित जाहीर करा, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला निकाल कायम ठेवला.
राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यांतील 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायती अशा एकूण 288 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे मतदान 2 डिसेंबर रोजी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, काही ठिकाणच्या निवडणुका न्यायालयीन पेचात अडकल्याने त्या 20 डिसेंबर रोजी घेण्याची घोषणा निवडणूक आयोगाने अचानक केली होती. त्यामुळे राजकीय पक्ष नाराज झाले होते. याविरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिकाही दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर नागपूर खंडपीठाने 2 डिसेंबर आणि 20 डिसेंबर रोजी होणार्या दोन्ही टप्प्यांतील निवडणुकांची मतमोजणी 21 डिसेंबर रोजी एकाच दिवशी करून निकाल जाहीर करावेत, असे आदेश दिले. नागपूर खंडपीठाच्या या निर्णयाला याचिकाकर्ते राजकिरण बर्वे आणि एआयएमआयएम पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष मोहंमद युसूफ पुंजानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 2 डिसेंबर रोजी ज्या नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींसाठी मतदान झाले त्याचे निकाल आधी जाहीर करा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. ही मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावत 21 डिसेंबरलाच मतमोजणी होईल, असे स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. ज्यॉयमल्ल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. त्याप्रसंगी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची मागणी साफ फेटाळून लावत याबाबत नागपूर खंडपीठाने दिलेला निकाल कायम ठेवला. त्याचवेळी कोणत्याही कारणाने 20 डिसेंबर रोजी काही ठिकाणी मतदान प्रक्रिया पार पाडता आली नाही तरी ज्या ज्या ठिकाणी मतदान झाले त्या त्या ठिकाणचे आणि 2 डिसेंबर रोजी मतदान झालेल्या ठिकाणांचे निकाल कोणत्याही परिस्थितीत 21 डिसेंबर रोजीच जाहीर करा, असा निकाल दिला. या निकालांवर कोणत्याही गोष्टींचा प्रभाव पडता कामा नये, असे न्यायालयाने ठासून सांगितले. मुंबई उच्च न्यायालय आणि न्यायालयाच्या खंडपीठांनासर्वोच्च न्यायालयाने असे आदेश दिले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात दाखल झालेल्या सर्व याचिका लवकरात लवकर निकाली काढा. त्या याचिकांचा परिणाम आम्ही आखून दिलेल्या निवडणुकांच्या वेळापत्रकावर कोणत्याही परिस्थितीत होणार नाही, अशा दृष्टीने याचिकांवर लवकरात लवकर अंतिम निर्णय घ्या. सर्व निवडणुका या 31 जानेवारीपूर्वी झाल्याच पाहिजेत. न्यायालयाच्या या स्पष्ट आदेशामुळे आता जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुका लवकरच जाहीर कराव्या लागतील. राज्य निवडणूक आयोगाला न्यायालयाने पुन्हा एकदा सांगितले की, कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही आखून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार कालमर्यादेतच निवडणुका पार पडतील, असे नियोजन करा. कोणत्याही परिस्थितीत सर्व निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पूर्वीच झाल्या पाहिजेत.
आयोग झोकांड्या खात आहे
खा. उत्तम जानकरांची टीका
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते खासदार उत्तम जानकर यांनी आज राज्य निवडणूक आयोग आणि भाजपावर सडकून टीका केली. निवडणूक आयोग झोकांड्या खात आहे की, भेलकांडत आहे, हेच राज्याला समजेनासे झाले आहे, अशा शब्दांत जानकर यांनी आयोगावर कोरडे ओढले. जानकर म्हणाले की, नुकतीच नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींची पहिल्या टप्प्यातील निवडणूक झाली. या निवडणुकीवेळी राज्याला एक भयानक चित्र दिसले. कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही. वाट्टेल तशा युती आणि आघाड्या झाल्या. पारदर्शकता नावालाही नाही. एकावर अन्याय करायचा, दुसर्याला पैसे वाटायला परवानगी द्यायची असे प्रकार चालले आहेत. आयोग कोणाच्या तरी प्रचंड दबावाखाली काम करत आहे असे दिसते. ही अदृश्य शक्ती कोण आहे हे जनता जाणते. आयोगाच्या अधिकार्यांना नियमानुसार निर्णय घ्यायचे अधिकार नाहीत. हे सांगतील तसे निर्णय अधिकारी घेतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक आयोगाच्या गलथानपणाबद्दल नापसंती व्यक्त केली होती. त्या संदर्भात, आयोगाचे काम आपल्याला आवडलेले नाही, असे सत्ताधारीच म्हणत असतील तर मग हा आयोग नेमला तरी कोणी, कोणी या अधिकार्यांची नेमणूक केली, असा सवाल जानकर यांनी केला.
———————————————————————————————————————————————
हे देखील वाचा –
विरार इमारत दुर्घटना प्रकरण सहाय्यक आयुक्त घोन्साल्विसना अटक
नागपुरात हिवाळी अधिवेशनात ३३ हून अधिक मोर्चे धडकणार ; पोलीस सुरक्षा कडक
