Defence Projects : देशाच्या संरक्षण क्षमतेत मोठी वाढ करताना, केंद्र सरकारने भारतीय सशस्त्र दलांच्या क्षमता अधिक मजबूत करण्यासाठी सुमारे 79,000 कोटी रुपयांच्या अनेक मोठ्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
भारतीय लष्करासाठी (Indian Army):
- परिषदने नाग क्षेपणास्त्र प्रणाली (ट्रॅक्ड) मार्क-II (Nag Missile System Mark-II) या जमिनीवर आधारित मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गुप्तचर प्रणाली आणि मटेरियल हँडलिंग क्रेनसह उच्च गतिशीलता वाहने खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे.
- नवीन नाग क्षेपणास्त्र प्रणाली लष्कराला शत्रूचे रणगाडे, बंकर्स आणि इतर फील्ड तटबंदी नष्ट करण्यास मदत करेल.
- इलेक्ट्रॉनिक गुप्तचर प्रणाली शत्रूच्या सिग्नल उत्सर्जनावर सतत लक्ष ठेवेल.
- नवीन वाहने आव्हानात्मक भूभागावर (चॅलेंजिंग टेरेन्स) अवजड उपकरणे आणि लॉजिस्टिक्सची वाहतूक सुधारतील.
भारतीय नौदलासाठी (Indian Navy):
- नौदलासाठी लँडिंग प्लॅटफॉर्म डॉक्स, 30-मिलीमीटर नेव्हल सरफेस गन, प्रगत लाईटवेट टॉर्पेडो , इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल इन्फ्रारेड शोध आणि ट्रॅक प्रणाली आणि 76-मिलीमीटर सुपर रॅपिड गन माउंटसाठी स्मार्ट दारूगोळा खरेदीला मंजुरी देण्यात आली.
- लँडिंग प्लॅटफॉर्म डॉक्समुळे नौदलाला लष्कर आणि हवाई दलाच्या समन्वयाने मोठ्या प्रमाणावर मिशन्स पार पाडता येतील. या जहाजांचा वापर शांतता मोहिम आणि मानवतावादी किंवा आपत्ती निवारण प्रयत्नांसाठी देखील केला जाईल.
- संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेअंतर्गत नौदल विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रयोगशाळेने विकसित केलेला प्रगत लाईटवेट टॉर्पेडो , पारंपरिक आणि अणु-शक्तीवर चालणाऱ्या पाणबुड्यांना लक्ष्य करू शकतो.
- नवीन 30-मिलीमीटर गन चा वापर नौदल आणि तटरक्षक दलाच्या समुद्री चाचेगिरी विरोधी मोहिमांना बळकट करेल.
भारतीय हवाई दलासाठी (Indian Air Force):
- परिषदेने हवाई दलासाठी कोलॅबोरेटिव्ह लाँग-रेंज टार्गेट सॅचुरेशन अँड डिस्ट्रक्शन सिस्टीमसह अन्य प्रस्तावांनाही मंजुरी दिली.
- ही प्रणाली मिशन्स दरम्यान आपोआप उड्डाण करणे, उतरणे, नेव्हिगेट करणे, लक्ष्यांची ओळख करणे आणि त्याचा दारूगोळा (Payload) लक्ष्यावर पोहोचवणे ही कामे करू शकते.
संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, हे सर्व प्रस्तावांना ‘आत्मनिर्भर भारत’ (Aatmanirbhar Bharat) या दृष्टिकोनानुसार, स्वदेशी (Indigenous) विकसित प्रणालींच्या माध्यमातून सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण करण्यावर सरकारचा सतत असलेला भर दर्शवतात.
हे देखील वाचा –
