Fuel ban for end-of-life vehicles in Delhi | 1 जुलै 2025 पासून दिल्लीत 15 वर्षांपेक्षा जुन्या पेट्रोल आणि 10 वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल वाहनांना पेट्रोल पंपांवर इंधन मिळणार नाही. वायू प्रदूषणावर (Air Pollution) नियंत्रण मिळवण्यासाठी दिल्ली सरकारने हा कठोर निर्णय घेतला आहे.
‘कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट’ (CAQM) च्या नियमानुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील (NCR) सर्व जुन्या वाहनांवर ही बंदी लागू होईल. या निर्णयामुळे दिल्लीतील सुमारे 62 लाख वाहनांना फटका बसेल, तर हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमधील लाखो वाहनेही प्रभावित होतील.
प्रदूषण नियंत्रणासाठी कठोर पाऊल
‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट’ (CSE) च्या नोव्हेंबर 2024 च्या अहवालानुसार, दिल्लीतील 51 टक्के प्रदूषण वाहनांमुळे होते. या पार्श्वभूमीवर, CAQM ने जुन्या पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवर इंधन बंदीचा निर्णय घेतला. यात मालवाहतूक वाहने, व्यावसायिक वाहने, विंटेज गाड्या आणि दुचाकींचा समावेश आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिल्ली पोलीस, वाहतूक पोलीस आणि दिल्ली महानगरपालिकेची (MCD) पथके पेट्रोल पंपांवर तैनात असतील.
अंमलबजावणी कशी होणार?
दिल्लीतील 498 पेट्रोल पंपांवर ‘ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन’ (ANPR) कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत, जे ‘वाहन’ डेटाबेसशी जोडलेले आहेत. हे कॅमेरे जुन्या वाहनांच्या नंबर प्लेट्सची पडताळणी करून पेट्रोल पंप ऑपरेटर आणि अंमलबजावणी पथकांना सूचना देतील. दिल्ली पोलिसांचे जवान 1 ते 100 क्रमांकाच्या पंपांवर, तर परिवहन विभागाची 59 विशेष पथके 101 ते 159 क्रमांकाच्या पंपांवर तैनात असतील. प्रत्येक पेट्रोल पंपावर दोन अतिरिक्त पोलीस कर्मचारी कायदा आणि सुव्यवस्था राखतील. ओळखल्या गेलेली जुनी वाहने जप्त करून स्क्रॅप केली जाणार आहेत.
मात्र, सरकारच्या या निर्णयावर टीका देखील होत आहे. 62 लाख वाहनांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. काही जुनी वाहने चांगल्या स्थितीत असतात आणि पर्यावरणाला हानी पोहोचवत नाहीत. त्यांची तपासणी व्हायला हवी, अशी मागणी अनेक वाहनधारक करत आहेत. याशिवाय, सर्व चालकांकडे वैध ‘पोल्युशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट’ (PUCC) असणे आवश्यक आहे.” या निर्णयामुळे वाहन मालकांच्या खिशाला झळ बसेल, अशी चिंता व्यक्त होत आहे.
