Delhi JNU Protest : दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठामध्ये (JNU) आज एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये काही विद्यार्थी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करताना दिसत आहेत. सुमारे ३५ सेकंदांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर शेअर झाला असून, त्यात विद्यार्थी विविध घोषणा देत असल्याचे ऐकू येते.
व्हिडिओमध्ये दिसणाऱ्या घोषणांमुळे राजकीय वर्तुळात तणाव निर्माण झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये विद्यार्थी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह अंबानी आणि अदानी यांच्याविरोधात हल्लेखोर घोषणा देताना दिसत आहेत. त्यांनी “मोदी-शाह तेरी कब्र खुदेगी-जेएनयू की धरती पर, अंबानी की कब्र खुदेगी अदानी की कब्र खुदेगी-जेएनयू की धरती पर” अश्या घोषणा करताना ऐकू येते, ज्यामुळे सोशल मीडियावर सध्या एकच चर्चा सुरु आहे.
मात्र, जेएनयू विद्यार्थी संघटनेच्या अध्यक्षा अदिती मिश्रा यांनी स्पष्ट केले की, दरवर्षी विद्यार्थी ५ जानेवारी २०२० रोजी कॅम्पसमध्ये झालेल्या हिंसाचाराचा निषेध करण्यासाठी निदर्शने करतात. मिश्रा यांनी सांगितले की, या निदर्शनांमध्ये दिलेल्या घोषणांचा उद्देश केवळ वैचारिक होता आणि त्या कोणावरही वैयक्तिक हल्ला नव्हत्या. त्यांनी यावर भर दिला की, ही घोषणा कोणालाही उद्देशून केलेली नव्हती.
दिल्ली पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी देखील स्पष्ट केले की, या घोषणांच्या संदर्भात अद्याप कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. प्रशासन सध्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवत असून, कोणत्याही हिंसक हालचाली रोखण्यासाठी तत्पर आहे.
यावर राजकीय प्रतिक्रियाही समोर येत आहेत. काँग्रेस नेते उदित राज यांनी सांगितले की, ही घोषणाबाजी राग व्यक्त करण्याचा एक मार्ग आहे. त्यांनी पुढे म्हटले की, JNU मध्ये उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्यासोबत २०२० च्या दिल्ली दंगलीतील मोठ्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राग व्यक्त केला जात आहे. उदित राज यांनी या निर्णयाला दुर्दैवी ठरवून, मुसलमान असलेल्या उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्याबाबत अन्याय झाला असल्याचे म्हटले.
या घटनेत काही मुखवटा घातलेल्या व्यक्तींनी कॅम्पमध्ये घुसून तीन वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांना लक्ष्य केले. त्यांनी विद्यार्थ्यांवर लाठ्या, दगड आणि लोखंडी सळ्यांनी हल्ला केला, खिडक्या फोडल्या, फर्निचर तोडले तसेच वैयक्तिक वस्तूंवर हल्ला केला. या आक्रमक हल्ल्यामुळे परिसरात सुमारे दोन तास अराजक वातावरण पसरले.
या हिंसाचारात JNU विद्यार्थी संघटनेच्या अध्यक्ष आयशी घोषसह किमान २८ विद्यार्थी जखमी झाले होते. या घटनेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले तसेच शैक्षणिक आणि राहिवासी सुविधा गंभीरपणे प्रभावित झाल्या. घटनेनंतर दिल्ली पोलिसांवरही आरोप केले गेले की, त्यांनी हिंसाचार करणाऱ्यांविरोधात तत्काळ आणि निष्पक्ष कारवाई केली नाही. त्याऐवजी एफआयआरमध्ये घोष आणि विद्यार्थी संघटनेच्या इतर नेत्यांची नावे समाविष्ट करून पक्षपात दर्शविण्यात आले, असा आरोप समोर आला.
याप्रकरणी न्यायालयीन प्रक्रियाही सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली दंगलीतील आरोपी उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना जामीन नाकारला. या निर्णयामुळे याप्रकरणी जनतेत आणि राजकीय वर्तुळात तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे. काही विश्लेषकांच्या मते, या घटनेमुळे शैक्षणिक संस्थांमध्ये सुरक्षा, विद्यार्थ्यांचे हक्क आणि अभिव्यक्तीची स्वातंत्र्ये याबाबत महत्त्वाची चर्चा उभी राहिली आहे.
२०२० मध्ये दिल्लीमध्ये घडलेल्या दंगलीच्या प्रकरणातील आरोपी उमर खालिद आणि शरजील इमाम अद्याप कोठडीत आहेत. शरजील इमाम २८ जानेवारी २०२० पासून आणि उमर खालिद १३ सप्टेंबर २०२० पासून निरंतर कोठडी भोगत आहेत. या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, ५ जानेवारी २०२५ रोजी उमर आणि शरजील यांच्या जामीन याचिका फेटाळून लावण्यात आल्या. या निर्णयानुसार, त्यांना पुढील एक वर्षासाठी जामीनसाठी कोणतीही याचिका दाखल करण्याची परवानगी नाही.
उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांनी या आदेशाला आव्हान देत दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये ते २०२० च्या दिल्ली दंगलीसंदर्भातील प्रकरणात बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंधक अधिनियम (UAPA) अंतर्गत जामीन नाकारण्यात आलेल्या निर्णयावर पुनर्विचाराची मागणी करत होते. उमर खालिदने मात्र जामिनासाठी कनिष्ठ न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत तब्बल सहा वेळा याचिका दाखल केल्या आहेत, तरी त्याला फेटाळून लावण्यात आले.
दिल्ली दंगलीचा मुख्य प्रसंग फेब्रुवारी २०२० मध्ये घडला होता. त्या काळात सुमारे ५३ लोकांचा मृत्यू झाला, २५० पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले आणि ७५० हून अधिक एफआयआर (FIR) नोंदवण्यात आल्या. या हिंसाचारामुळे शहरातील समाजव्यवस्था गोंधळलेली होती आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले.
या प्रकरणामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेची गती, आरोपींचे हक्क आणि सुरक्षा यासंबंधी सार्वजनिक चर्चा सुरू आहे. विशेषतः UAPA अंतर्गत प्रकरणांमध्ये जामीनसंदर्भातील नियम, आरोपींच्या हक्कांची अंमलबजावणी आणि न्यायालयीन निर्णयांचा प्रभाव याबाबत व्यापक विचार केला जात आहे.
उमर खालिदवर नेमके कोणते आरोप आहेत?
दिल्ली पोलिसांनी दावा केला आहे की, २०२० मध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (CAA) विरोधात होत असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर, काही आरोपींनी फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिल्लीत धार्मिक दंगलीचे कट आखला होता. पोलिसांच्या मते, या कटात उमर खालिद, शरजील इमाम आणि इतर आरोपींचा सहभाग होता, ज्यामुळे राजधानीतील अनेक भागात अराजकता निर्माण झाली. या घटनेत सुमारे ५३ लोकांचा मृत्यू झाला आणि २५० हून अधिक जखमी झाले, तर ७५० पेक्षा जास्त एफआयआर नोंदवण्यात आल्या.
अभियुक्त उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला आहे की, ते पाच वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत, मात्र अद्याप या प्रकरणी पूर्ण खटला सुरू झालेला नाही. त्यांनी आपल्या बाजूने न्यायालयाकडे मांडले आहे की, प्रकरणाचा विस्तार आणि खटला सुरू झालेला नसल्याने त्यांचे मूलभूत हक्क आणि न्याय मिळण्याची प्रक्रिया प्रभावित झाली आहे.
तसेच, या प्रकरणातील इतर अनेक आरोपींना आधीच जामीन मंजूर झाल्याचे नमूद करत, उमर आणि शरजील यांनीही जामीन मंजुरीसाठी मागणी केली होती. त्यांनी न्यायालयाकडे याचिकेमध्ये हेही सुचवले की, आरोपींना दीर्घ काळ कोठडीत ठेवणे ही न्यायालयीन प्रक्रिया आणि न्यायाधिकाराच्या तत्त्वांशी सुसंगत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र ५ जानेवारी २०२५ रोजी उमर आणि शरजील यांची जामीन याचिका फेटाळून लावली असून, पुढील एक वर्षासाठी त्यांना जामीनसाठी याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली नाही. या निर्णयानंतर आरोपी आणि त्यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याचा मार्ग अजूनही राखला आहे.
या घटनेमुळे दिल्ली दंगली, UAPA अंतर्गत प्रकरणे आणि आरोपींच्या हक्कांविषयी सामाजिक तसेच न्यायालयीन चर्चा गाजत आहे. याआधी देखील सप्टेंबर महिन्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने या सातही आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळले होते.
दिल्ली न्यायालयाने ११ डिसेंबर २०२५ रोजी जेएनयूच्या माजी विद्यार्थी उमर खालिद यास अंतरिम जामीन मंजूर केला होता, परंतु न्यायालयाने त्याच्यावर काही अटी लादल्या आहेत. उमर खालिद याच्याविरुद्ध यूएपीए (UAPA) अंतर्गत एक प्रकरण चालू आहे, ज्यामध्ये त्याच्यावर दिल्लीतील दंगली भडकवण्याचा कट रचल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
खालिद यांनी बहिणीच्या लग्नास उपस्थित राहण्यासाठी अंतरिम जामीन मागितला होता. या अर्जावर विचार करत करकडडूमा न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी यांनी उमर खालिद यास १६ डिसेंबर २०२५ पासून २९ डिसेंबर २०२५ पर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाने जामीन मंजुरीसह काही अटीही निश्चित केल्या असून, त्यानुसार खालिद यांनी या कालावधीत न्यायालयाच्या निर्देशा प्रमाणे वागणे अनिवार्य राहील.
याबाबत न्यायालयाने स्पष्ट केले की अंतरिम जामीन हा फक्त निश्चित कालावधीसाठी आहे आणि आरोपीने सर्व कायदेशीर नियम पाळणे आवश्यक आहे. ही जामीन केवळ खालिद यांच्या कौटुंबिक समारंभासाठी आहे आणि या प्रकरणातील पुढील सुनावणीसाठी न्यायालयाने सर्व बाजूंना पूर्ण स्वातंत्र्य राखले आहे.
दिल्ली दंगल : घटनाक्रमाचा ऑगस्ट २०२० मधील थोडक्यात आढावा –
१. उमर खालिदचे वडील सैयद कासिम रसूल इलियास यांनी सांगितलं होतं की, “माझा मुलगा उमर खालिद याला स्पेशल सेलने रात्री ११ वाजता अटक केली होती.
२. त्यानंतर दुपारी १ वाजल्यापासून पोलीस त्याची चौकशी करत होते. त्याला दिल्ली दंगल प्रकरणात अडकवलं जात असल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला. “माझ्या मुलाला या प्रकरणात फसवलं जात असल्याचं देखील त्यांनी म्हटले होते.
३. यूनायडेट अगेंस्ट हेटनुसार, “उमर खालिदला दिल्ली दंगल प्रकरणातील एफआयर ५९ मध्ये यूएपीए अंतर्गत बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांअंतर्गत अटक देखील करण्यात आली आहे.”
४. दिल्ली दंगलींमागे एक मोठं कारस्थान असल्याचे,दिल्ली पोलिसांच्या क्राईम ब्रँचनं म्हटलं होतं.
५. दंगलीप्रकरणी ६मार्च २०२० ला दाखल करण्यात आलेली FIR क्रमांक ५९ मध्ये याच कथित कारस्थानाप्रकरणी असल्याचे बोलले जात आहे, उमर खालिदचं नाव सगळ्यात आधी नोंदवण्यात आल्याचे देखील माहिती समोर आली होती.
५. FIR नुसार, उमर खालिदनं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप भारत दौऱ्यावर असताना फेब्रुवारी २०२० मध्ये दंगलीचं कारस्थान रचलं होत आणि त्यासाठी मित्रांच्या मदतीनं त्याने गर्दी जमवली होती.
हे देखील वाचा – Mohammed Shami : टीम इंडियाचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीला निवडणूक आयोगाची नोटीस; ‘हे’ आहे कारण
