Diabetes :सेमाग्लुटाइड या मधुमेह व वजन नियंत्रणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधाच्या पेटंटचा कालावधी संपत असल्याने औषध बाजारात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पेटंट संपल्यानंतर स्वस्त जेनेरिक औषधे बाजारात उपलब्ध होणार असल्यामुळे रुग्णांना कमी खर्चात उपचार मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे औषध कंपन्यांमध्ये स्पर्धा वाढण्याबरोबरच या उपचार पद्धतीचा वापरही मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे देशात नवीन औषधांचा अक्षरशः पूर येण्याची शक्यता आहे. सध्या 40 हून अधिक औषध कंपन्या 50 पेक्षा जास्त ब्रँड्स बाजारात आणण्याची तयारी करत आहेत.
सेमाग्लुटाइड हे औषध ग्लुकागॉनसारख्या घटकांवर आधारित असून, मधुमेह नियंत्रण आणि वजन कमी करण्यासाठी प्रभावी मानले जाते. या औषधावर आतापर्यंत पेटंट असल्यामुळे त्याची किंमत जास्त होती. मात्र आता पेटंट संपल्यामुळे स्वस्त पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. उद्योग क्षेत्राच्या अंदाजानुसार, भारतातील या प्रकारच्या औषधांची बाजारपेठ सध्या 4 ते 5 टक्के इतकी आहे. पण पुढील 12 ते 18 महिन्यांत ती 15 ते 20 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते.
मधुमेह तज्ज्ञांच्या मते, केवळ पाच ते दहा प्रमुख ब्रँड्सच शेवटी बाजारात वर्चस्व राखतील. औषधाची गुणवत्ता, साठवण व्यवस्था, विक्रीनंतरची सेवा, इंजेक्शनची पद्धत आणि वापरण्याची सोय हे घटक महत्त्वाचे ठरणार आहेत. याशिवाय डॉक्टरांशी असलेले जाळे आणि वितरण व्यवस्था देखील निर्णायक भूमिका बजावतील. या औषधाच्या जेनेरिक आवृत्त्या बाजारात आणण्यासाठी डॉ. रेड्डीज, सन फार्मा, एरिस, झायडस, मॅनकाइंड, अल्केम, एमएसएन लॅबोरेटरीज, इंटास फार्मा आणि मायक्रो लॅब्स या कंपन्या पुढे आल्या आहेत. या कंपन्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर औषधनिर्मितीची क्षमता आहे. या औषधांच्या निर्मितीत आणि पुरवठ्यात साठवण व्यवस्था आणि पुरवठा साखळी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. पेटंट संपल्यानंतर स्पर्धा वाढेल, पण त्यात टिकण्यासाठी कंपन्यांनी मजबूत व्यवस्था उभी करणे गरजेचे आहे.
सध्या भारतात या प्रकारच्या औषधांचा वापर खूपच कमी आहे. मधुमेही रुग्णांपैकी सुमारे 5 टक्के आणि लठ्ठपणाने ग्रस्त लोकांपैकी केवळ 4 टक्के लोकच या उपचारांचा वापर करतात. त्यामुळे देशात अजूनही मोठा रुग्णवर्ग या उपचारांपासून वंचित आहे. भारतात 10 कोटींहून अधिक मधुमेह रुग्ण आणि 25 कोटींहून अधिक लठ्ठ व्यक्ती असल्याचे अंदाज आहेत.
उद्योग क्षेत्राच्या अंदाजानुसार, भारतातील लठ्ठपणा नियंत्रणासाठीच्या औषधांची बाजारपेठ सध्या सुमारे 1,500 कोटी रुपयांची आहे. पुढील 12 ते 24 महिन्यांत ती 4,000 ते 5,000 कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. तसेच 2030 पर्यंत ही बाजारपेठ 8,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या मूळ औषधांची किंमत खूप जास्त आहे. काही ब्रँड्सचा मासिक खर्च 10,000 ते 16,000 रुपयांपर्यंत जातो. तर काही इंजेक्शनची किंमत 13,000 ते 26,000 रुपयांपर्यंत आहे. मात्र, समतुल्य औषधे 3,000 ते 5,000 रुपयांच्या दरात उपलब्ध होऊ शकतात. तज्ज्ञांच्या मते, सुरुवातीला मूळ कंपन्यांची औषधे बाजारात आघाडीवर राहतील. पण दीर्घकालीन वापरासाठी किंमत हा सर्वात महत्त्वाचा घटक ठरेल. जर स्वस्त औषधे 80 ते 85 टक्के परिणामकारक ठरली, तर ती मोठ्या प्रमाणावर वापरली जातील. या औषधांची शिफारस करणाऱ्या डॉक्टरांची संख्या देखील वाढण्याची शक्यता आहे.
सध्या सुमारे 1,200 ते 1,500 डॉक्टर ही उपचारपद्धती वापरतात. मात्र पुढील एका वर्षात ही संख्या 15,000 पर्यंत वाढू शकते. त्यामुळे उपचार अधिक व्यापक पातळीवर उपलब्ध होतील. मात्र, या सगळ्या घडामोडींमध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सुरक्षितता. डॉक्टरांनी इशारा दिला आहे की, स्वस्त औषधे सहज उपलब्ध झाल्यास त्यांचा गैरवापर होऊ शकतो. त्यामुळे ही औषधे केवळ डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच घ्यावीत. अन्यथा दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे त्यांचा योग्य वापर आणि नियमन याकडेही तितकेच लक्ष देणे आवश्यक ठरणार आहे.
