Donald Trump Tariff: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि तिथल्या सर्वोच्च न्यायालयात व्यापार धोरणावरून मोठा संघर्ष पाहायला मिळत आहे. ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी लागू केलेले जागतिक टॅरिफ सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवत रद्द केले होते. मात्र, या निर्णयाला काही तास उलटत नाहीत तोच ट्रम्प यांनी एका नवीन कायद्याचा आधार घेत पुन्हा एकदा १० टक्के जागतिक टॅरिफ लागू करण्याची घोषणा केली आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आणि ट्रम्प यांचा संताप
सर्वोच्च न्यायालयाने ६-३ अशा बहुमताने निकाल देताना सांगितले की, गेल्या वर्षी ट्रम्प यांनी १९७७ च्या कायद्याचा आधार घेऊन लावलेले टॅरिफ त्यांच्या अधिकाराबाहेरचे होते. या निर्णयामुळे अमेरिकन कंपन्यांना अब्जावधी डॉलर्सचा परतावा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.
मात्र, ट्रम्प यांनी या निकालावर अत्यंत कडक शब्दांत टीका केली आहे. त्यांनी या निर्णयाला ‘भयंकर’ म्हटले असून, विरोधात मतदान करणाऱ्या न्यायाधीशांना ‘मूर्ख’ आणि ‘देशद्रोही’ असे संबोधले आहे.
नवा १० टक्के टॅरिफ आणि भारतावर परिणाम
आपल्या व्यापार धोरणावर ठाम राहून ट्रम्प यांनी ‘सेक्शन १२२’ या कायद्याचा वापर करून नवीन १० टक्के टॅरिफ जाहीर केला आहे. हा नवीन कर २४ फेब्रुवारी २०२६ पासून लागू होणार आहे. विशेष म्हणजे:
- व्याप्ती: हा कर जवळपास सर्वच देशांतून येणाऱ्या वस्तूंवर लागू असेल.
- भारत आणि मित्रदेश: ब्रिटन, युरोपियन युनियन आणि भारत यांसारख्या देशांनी अमेरिकेशोबत व्यापार करार केलेले असले, तरी त्यांना आता या नवीन १० टक्के टॅरिफचा सामना करावा लागणार आहे.
- सवलती: खनिजे, काही नैसर्गिक संसाधने, खते, औषधे आणि काही ठराविक इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंना या करातून सवलत देण्यात आली आहे.
- कॅनडा-मेक्सिको: उत्तर अमेरिकन व्यापार करारानुसार या दोन देशांना मोठ्या प्रमाणावर सवलती कायम ठेवण्यात आल्या आहेत.
व्यापाऱ्यांची द्विधा अवस्था
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर वॉल स्ट्रीटवर उत्साहाचे वातावरण होते आणि अनेक व्यापाऱ्यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला होता. मात्र, ट्रम्प यांनी लगेच नवा कर लादल्याने आणि जुन्या कराचा परतावा कोर्टात अनेक वर्षे अडकवून ठेवण्याचे संकेत दिल्याने व्यवसायांसमोर पुन्हा अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प प्रशासनाकडून राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देऊन आगामी काळात पोलाद, ॲल्युमिनियम आणि कारवर आणखी कर लादले जाण्याची शक्यता आहे.
