Home / देश-विदेश / Donald Trump : इराण संदर्भातील युद्धावर सकाळी ६:३० वाजता डोनाल्ड ट्रम्प देणार मोठा निर्णय

Donald Trump : इराण संदर्भातील युद्धावर सकाळी ६:३० वाजता डोनाल्ड ट्रम्प देणार मोठा निर्णय

Donald Trump : अमेरीका आणि इराण यांच्यातील प्रदीर्घ तणावाच्या पार्श्वभूमीवर एक अत्यंत महत्त्वाची घडामोड समोर येत आहे. इराणमधील सद्यस्थिती आणि...

By: Team Navakal
Donald Trump
Social + WhatsApp CTA

Donald Trump : अमेरीका आणि इराण यांच्यातील प्रदीर्घ तणावाच्या पार्श्वभूमीवर एक अत्यंत महत्त्वाची घडामोड समोर येत आहे. इराणमधील सद्यस्थिती आणि त्या अनुषंगाने उद्भवलेल्या आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवर भाष्य करण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे देशाला संबोधित करणार आहेत. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलाइन लेविट यांनी मंगळवारी संध्याकाळी एक्स या समाजमाध्यमाद्वारे या महत्त्वपूर्ण संबोधनाची अधिकृत घोषणा केली आहे. नियोजित वेळापत्रकानुसार, राष्ट्राध्यक्षांचे हे संबोधन अमेरिकेतील वेळेनुसार बुधवारी रात्री ९ वाजता पार पडेल. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार ही वेळ गुरुवारी सकाळी ६:३० वाजताची असेल.

या संबोधनाला विशेष महत्त्व प्राप्त होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी नुकतेच दिलेले एक सकारात्मक संकेत. ट्रम्प यांनी असे सूतोवाच केले आहे की, अमेरिका पुढील दोन ते तीन आठवड्यांच्या कालावधीत इराणवरील आपले लष्करी हल्ले पूर्णपणे थांबवू शकते. विशेष म्हणजे, हा संघर्ष कायमचा संपुष्टात आणण्यासाठी अमेरिकेने इराणसमोर (तेहरान) कोणत्याही प्रकारच्या कराराची पूर्वअट ठेवलेली नाही. अमेरिकेच्या या अनपेक्षित परंतु स्वागतार्ह भूमिकेमुळे पश्चिम आशियातील तणाव निवळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

गेल्या काही दिवसांपासून इराण आणि अमेरिका यांच्यातील राजनैतिक संबंधांमध्ये निर्माण झालेली गुंतागुंत आणि प्रादेशिक सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आपल्या भाषणातून अमेरिकेची भूमिका स्पष्ट करतील, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या संबोधनाकडे केवळ अमेरिकेचेच नव्हे, तर संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे.

‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’च्या समाप्तीसाठी इराणवर कराराची सक्ती नाही; राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची धोरणात्मक घोषणा-
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराण संदर्भातील आपल्या प्रशासनाच्या भूमिकेत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि अनपेक्षित बदल दर्शवला आहे. अमेरिकेद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या ‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’ (Operation Epic Fury) या लष्करी मोहिमेच्या समाप्तीसाठी इराणसोबत औपचारिक राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करणे किंवा कोणताही नवीन करार करणे ही अनिवार्य पूर्वअट नसल्याचे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे. एका महत्त्वाच्या चर्चेदरम्यान, जेव्हा त्यांना विचारण्यात आले की ही मोहीम थांबवण्यासाठी इराणने कराराच्या टेबलावर येणे आवश्यक आहे का, तेव्हा त्यांनी अत्यंत थेट शब्दांत हे नाकारले.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी या प्रकरणावर अधिक प्रकाश टाकताना नमूद केले की, “इराणला माझ्यासोबत कोणताही करार करण्याची तूर्तास आवश्यकता नाही. हा संघर्ष संपुष्टात आणण्यासाठी कोणत्याही नवीन कराराची अट आम्ही ठेवलेली नाही.” त्यांच्या या विधानाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ उडाली आहे, कारण यामुळे अमेरिकेची इराणबद्दलची कठोर भूमिका काही प्रमाणात लवचिक झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. कोणत्याही पूर्वअटीशिवाय लष्करी कारवाया थांबवण्याचे हे संकेत पश्चिम आशियातील राजकारणाला नवी कलाटणी देऊ शकतात.

इराण-अमेरिका संघर्षाला पूर्णविराम देण्याचे संकेत; संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांची महत्त्वाची विधाने-
पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि इराणसोबत सुरू असलेल्या लष्करी संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने आपली भूमिका अधिक स्पष्ट केली आहे. अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी मंगळवारी सकाळी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे इराणसोबतच्या युद्धाला पूर्णविराम देण्यासाठी राजनैतिक तोडगा काढण्यास उत्सुक आहेत. हे युद्ध केवळ हजारो निष्पाप लोकांच्या प्राणांना मुकणारे नसून, ते संपूर्ण प्रदेशात पसरण्याचा, जागतिक ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत करण्याचा आणि पर्यायाने जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठ्या संकटात ढकलण्याचा धोका निर्माण करत आहे. हा धोका टाळण्यासाठी ट्रम्प प्रशासन इराणसोबत करार करण्यास सज्ज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यापूर्वी, वॉशिंग्टनने इराणला १५-कलमी युद्धविराम आराखडा सादर केला होता. या आराखड्यामध्ये अमेरिकेने अत्यंत कठोर अटी घातल्या होत्या. यामध्ये प्रामुख्याने इराणने अण्वस्त्र निर्मितीचा प्रयत्न पूर्णपणे थांबवणे, युरेनियम संवर्धनाचे सर्व प्रकल्प कायमचे बंद करणे आणि जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) सर्व देशांसाठी विनाअडथळा खुली करणे, यांसारख्या प्रमुख मागण्यांचा समावेश होता. इराणने या चौकटीचा स्वीकार न केल्यास लष्करी कारवाई अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही अमेरिकेने यापूर्वी दिला होता.

संरक्षण सचिव हेगसेथ यांनी पुढे नमूद केले की, सध्या उभय देशांमध्ये राजनैतिक स्तरावर चर्चा सुरू असून, या चर्चेची व्याप्ती आणि तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र, त्यांनी इराणला इशाराही दिला आहे की, जरी अमेरिका शांततेसाठी प्रयत्न करत असली, तरी त्यासाठी इराणचे सहकार्य अनिवार्य आहे.

इराण-अमेरिका संघर्षात राजनैतिक हालचालींना वेग; ‘येणारे दिवस निर्णायक’ असल्याचा अमेरिकेचा इशारा-
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर उभय देशांकडून अत्यंत महत्त्वपूर्ण विधाने समोर येत आहेत. अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी वॉशिंग्टनमध्ये बोलताना अमेरिकेची स्थिती अधिक मजबूत असल्याचे अधोरेखित केले. “सध्याच्या परिस्थितीत आमच्याकडे निवडीसाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत, मात्र इराणकडे असलेले पर्याय मर्यादित होत चालले आहेत,” असे ठाम प्रतिपादन त्यांनी केले. गेल्या एका महिन्याच्या कालावधीत अमेरिकेने आपल्या अटी अत्यंत स्पष्टपणे मांडल्या असून, आगामी काही दिवस या संघर्षाच्या भविष्यासाठी अत्यंत निर्णायक ठरतील, असेही हेगसेथ यांनी स्पष्ट केले आहे.

दुसरीकडे, इराणनेही अमेरिकेकडून थेट संदेश प्राप्त होत असल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. कतारमधील ‘अल जझीरा’ या वृत्तवाहिनीने दिलेल्या माहितीनुसार, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराक्ची यांनी मान्य केले आहे की, त्यांना अमेरिकेचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांच्याकडून थेट संदेश मिळत आहेत. मात्र, अराक्ची यांनी हे स्पष्ट केले की, या संवादाला अद्याप अधिकृत ‘वाटाघाटी’ किंवा ‘चर्चा’ म्हणता येणार नाही. या संदेशांचे स्वरूप केवळ माहितीची देवाणघेवाण करण्यापुरते मर्यादित असल्याचे त्यांनी सुचित केले आहे.

इराणची अमेरिकन कॉर्पोरेट कंपन्यांना उघड धमकी; राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी फेटाळला धोक्याचा दावा-
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष आता केवळ लष्करी क्षेत्रापुरता मर्यादित न राहता व्यावसायिक आणि तांत्रिक क्षेत्रापर्यंत विस्तारला आहे. इराणच्या सामर्थ्यशाली ‘रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स’ने मंगळवारी एक आक्रमक पवित्रा घेत, या प्रदेशात कार्यरत असलेल्या १८ प्रमुख अमेरिकन कंपन्यांना लक्ष्य करण्याची उघड धमकी दिली आहे. या निर्णयामुळे जागतिक व्यापार क्षेत्रात खळबळ उडाली असून, इराणने थेट अमेरिकेच्या आर्थिक हितसंबंधांवर प्रहार करण्याचे संकेत दिले आहेत.

इराणने जाहीर केलेल्या या प्रतिबंधित यादीमध्ये जगातील अग्रगण्य तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक कंपन्यांचा समावेश आहे. यामध्ये मायक्रोसॉफ्ट, गूगल, ॲपल, इंटेल, आयबीएम, टेस्ला आणि बोईंग यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांची नावे प्रामुख्याने घेतली गेली आहेत. तेहरानच्या स्थानिक वेळेनुसार बुधवारी रात्री ८ वाजल्यापासून (१६३० जीएमटी) या सर्व १८ कंपन्यांना लक्ष्य केले जाईल, असा इशारा रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सने दिला आहे. या धमकीच्या स्वरूपामुळे सायबर हल्ले किंवा प्रादेशिक स्तरावरील व्यावसायिक अडथळे निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

या गंभीर इशाऱ्यावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अत्यंत निर्भीड आणि उपरोधिक प्रतिक्रिया दिली आहे. या कंपन्यांच्या सुरक्षेबद्दल किंवा त्यांच्यावर ओढवू शकणाऱ्या संभाव्य धोक्यांबद्दल आपल्याला चिंता वाटते का, असे विचारले असता ट्रम्प यांनी अत्यंत स्पष्टपणे “नाही” असे उत्तर दिले. इराणच्या सध्याच्या स्थितीवर भाष्य करताना ते म्हणाले की, “इराणची स्थिती आता इतकी कमकुवत झाली आहे की, त्यांच्याकडे धमक्या देण्यासारखे किंवा प्रत्यक्ष कृती करण्यासारखे आता फार काही उरलेले नाही.”

दोस्त राष्ट्रांच्या भूमिकेवर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची तीव्र नाराजी; ब्रिटनसह मित्रदेशांना ‘धाडस’ दाखवण्याचे आवाहन-
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केवळ इराणवरच नव्हे, तर अमेरिकेच्या लष्करी आणि राजनैतिक प्रयत्नांना पूर्ण सहकार्य न करणाऱ्या मित्रराष्ट्रांवरही आपला रोष व्यक्त केला आहे. मंगळवारी सकाळी दिलेल्या एका निवेदनात त्यांनी ब्रिटनसारख्या पारंपारिक मित्रदेशांच्या भूमिकेवर कडक शब्दांत टीका केली. अमेरिकेच्या युद्ध प्रयत्नांमध्ये आणि प्रादेशिक स्थिरता राखण्याच्या मोहिमेत हे देश अपेक्षित सक्रियता दाखवत नसल्याबद्दल त्यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली आहे.

एका सोशल मीडिया पोस्टद्वारे आपल्या भावनांना वाट करून देताना राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी जागतिक ऊर्जा संकट आणि इंधन टंचाईच्या मुद्द्यावर मित्रराष्ट्रांना खडे बोल सुनावले. ते म्हणाले की, जर या देशांना इंधनाची कमतरता भासत असेल, तर त्यांनी एकतर अमेरिकेकडून कायदेशीररित्या ऊर्जेची खरेदी करावी किंवा या समस्येवर स्वतःहून मार्ग काढावा. मित्रदेशांच्या मवाळ धोरणांचा समाचार घेताना त्यांनी अत्यंत उपरोधिकपणे सुचवले की, या देशांनी “थोडे धाडस दाखवावे” आणि थेट ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनी’सारख्या संघर्षग्रस्त भागात जाऊन स्वतःची रसद आणि ऊर्जा संसाधने स्वबळावर मिळवावीत (हिसकावून घ्यावीत).

Web Title:
For more updates: , , stay tuned with Navakal
संबंधित बातम्या