ECI on Rahul Gandhi Allegation | लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी हे महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत हेराफेरी झाल्याचा आरोप सातत्याने करत आहे. त्यांनी निवडणुकीतील मतदान केंद्रांचे सीसीटीव्ही फुटेज सार्वजनिक करण्याची मागणी केली होती, परंतु निवडणूक आयोगाने ही मागणी फेटाळली आहे.
मतदारांची गोपनीयता आणि सुरक्षेच्या दृष्टि कोनातून हे पाऊल योग्य नसल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. या निर्णयाने निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरून पुन्हा एकदा वादाला तोंड फुटले आहे.
निवडणूक आयोगाची भूमिका
निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फुटेज सार्वजनिक करण्याची मागणी राजकीय हेतूने प्रेरित असू शकते. विशिष्ट मतदान केंद्रांवर, जिथे एखाद्या पक्षाला कमी मते मिळाली असतील, तिथे मतदारांना त्रास देण्यासाठी किंवा त्यांची माहिती मिळवण्यासाठी याचा वापर होऊ शकतो. आयोगाने स्पष्ट केले की, मतदारांची गोपनीयता आणि गुप्तता राखणे हे त्यांच्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्य आहे.
लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1950 आणि 1951 मधील तरतुदी तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा आधार घेत आयोगाने सांगितले की, फुटेज सार्वजनिक केल्याने मतदारांना ओळखणे सोपे होईल. यामुळे मतदान केलेल्या किंवा न केलेल्या मतदारांवर दबाव, भेदभाव किंवा धमकी येण्याचा धोका आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या पक्षाला कमी मते मिळालेल्या मतदान केंद्रांवर फुटेजद्वारे मतदारांचा शोध घेतला जाऊ शकतो, ज्यामुळे त्यांना धोका निर्माण होऊ शकतो.
राहुल गांधींची मागणी आणि आरोप
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी यापूर्वी निवडणूक आयोगाकडे सर्व राज्यांमधील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी डिजिटल, मशीन-रीडेबल मतदार याद्या आणि महाराष्ट्रातील मतदान केंद्रांवरील सायंकाळी 5 वाजेनंतरचे सीसीटीव्ही फुटेज सार्वजनिक करण्याची मागणी केली होती.
त्यांनी 2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपने निवडणूक आयोगावर हस्तक्षेप करून आणि मतदारसंख्या वाढवून “हेराफरी” केल्याचा गंभीर आरोप केला होता.
‘मॅच-फिक्सिंग महाराष्ट्र’ या शीर्षकाखाली राहुल गांधी यांनी पाच टप्प्यांच्या प्रक्रियेद्वारे निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचा दावा केला होता.
निवडणूक आयोगाचे प्रत्युत्तर
आयोगाने राहुल गांधींचे आरोप “आधारहीन” आणि “अवास्तविक” असल्याचे सांगत त्यांचा तीव्र निषेध केला. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आयोग कटिबद्ध आहे, परंतु मतदारांच्या सुरक्षेशी तडजोड केली जाणार नाही. “चुकीची माहिती पसरवणे हा कायद्याचा अनादर आहे. यामुळे निवडणूक कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य खच्ची होते आणि राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींचीही बदनामी होते,” असे आयोगाने आपल्या निवेदनात म्हटले.
