Election Commission : बऱ्याच काळापासून देशात मतदार याद्यांवरून बरच राजकारण सुरु आहे. विरोधकांचे सततचे आरोप आणि सत्ताधाऱ्यांकडून निवडणूक आयोगाची केलेली पाठराखण हे संशय वाढवणार होत. पण यावर काही काळापासून निवडणूक आयोगाने मौन साधले होते पण आत आखेरीस यावर सोक्षमोक्ष लावायचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.
आता पूर्ण देशभर दुसऱ्या टप्प्यात १२ राज्यांमध्ये मतदार याद्यांची सखोल फेरतपासणी मोहिम हाती घेण्याची घोषणा निवडणूक आयोगाने केली आहे. ही प्रक्रिया प्रामुख्याने चार नोव्हेंबरला सुरू होणार आहे. यात पश्चिम बंगालचा समावेश असून, आसाममध्ये त्या राज्यातील विशेष नागरिकत्व पडताळणी कायद्यामुळे (एनआरसी) तिथे आत्ता ‘एसआयआर’ घेता येणार नसल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
सुमारे ५१ कोटी मतदारांची फेरतपासणी यामध्ये करण्यात येणार आहे. ह्या सगळ्या प्रकरणाची माहिती केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. २००३ नंतरच्या मतदारांना आणि नव्या मतदारांना जन्मदाखला किंवा अन्य विहित १० दस्तऐवज नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी द्यावे लागणार असल्याचे, केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी स्पष्ट केले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता महाराष्ट्रात ही मोहिम लवकर हाती घेतली जाणार नसल्याची चिन्ह दिसत आहेत. पुढील वर्षात ही मोहिम हाती घेतली जाण्याची शक्यता आता वर्तवली जात आहे. राज्यातील रखडलेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका मागची पाच वर्षे रखडल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया जानेवारीअखेर पूर्ण करण्याचा निर्देश दिला आहे. यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने यासंदर्भांतील सगळी तयारी सुरू केली आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता मतदार याद्यांच्या सखोल फेरतपासणीची मोहिम राज्यात इतक्या लवकर हाती घेण्यात येऊ नये, अशी शिफारस राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याने निवडणूक आयोगाला केली होती. यानुसार आता सुरु होणाऱ्या दुसऱ्या टप्प्यात १२ राज्यांमध्ये ही मोहिम राबविली जाणार असून महाराष्ट्रात मात्र ही मोहिम हाती घेतली जाणार नाही.
राज्यात तीन प्रमुख टप्प्यांमध्ये नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांची प्रक्रिया जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. याच दरम्यान मतदार याद्यांची सखोल फेरतपासणी देखील केली असती तर गोंधळ अधिक वाढला असता. महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका मागच्याच वर्षी पार पडल्या आहेत. यामुळे राज्यात २०२९ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका घेणार नाही. यामुळेच राज्यात मतदार याद्यांच्या सखोल फेरतपासणीची घाई देखील दिसत नाही. राज्यात तिसऱ्या टप्प्यात ही मोहिम राबविली जाण्याची शक्त्यात आहे.
बिहारमध्ये मतदारांचे अर्ज भरून घेतानाच मागितलेल्या दस्तऐवजांमुळे गोंधळ झाल्याची मोठी कबुली देखील ज्ञानेश कुमार यांनी दिली. यासगळ्या गोष्टींवर विरोधकांनी मात्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. विरोधकांनी निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयावर शंका उपस्थित केली आहे. काँग्रेसने निवडणूक आयोगावर टीका करत विरोधक किंवा मतदार या निर्णयांनी समाधानी नाहीत असा आरोप केला. यावर भाजपने काँग्रेसला लक्ष्य केले. पराभवाची कारणे सांगण्यासाठी काँग्रेस निवडणूक आयोगावर पक्ष खापर फोडत असल्याचा आरोप देखील भाजपने केला आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात कोणत्या राज्यांमध्ये होणार फेरतपासणी-
दुसऱ्या टप्प्यात अंदमान-निकोबार बेटे, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुद्दुचेरी, राजस्थान, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या काही राज्यांचा समावेश आहे. हा देशातील २००२-०४ नंतरचा सर्वात मोठा मतदार याद्यांचा ‘पुनरावलोकन उपक्रम’ असणार आहे असे देखील ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले. ‘प्रत्येक पात्र मतदाराचे नाव यादीत असावे आणि अपात्र नावे वगळली जावीत, हे या मोहिमेचे उधिष्ठ असल्याचे आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सांगिलते.
देशव्यापी ‘एसआयआर’ नेमका कशासाठी?
स्थलांतर, नागरीकरण तसेच लोकसंख्ये होणाऱ्या सततच्या बदलांमुळे अनेक राज्यांतील मतदार याद्या कालबाह्य झाल्या आहेत. शिवाय त्यात अनेक त्रुटी देखील आहेत. मृत व्यक्तींची नावे आणि अपात्र नोंदी काढून टाकणे, तसेच नवीन पात्र मतदारांचा समावेश करणे हा ह्या मोहिमेचा उद्देश आहे असे देखील आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले. बिहारमध्ये ‘एसआयआर’नंतर कोणत्याही तक्रारी आल्या नसल्याचा दावाही ज्ञानेश कुमार यांनी केला. आसाममध्ये २०२६ मध्ये विधानसभा निवडणूक होणार असूनही या टप्प्यातून या राज्याला वगळण्यात गेले. त्या राज्यातील विशेष नागरिकत्व पडताळणी कायद्यामुळे (एनआरसी) तिथे आत्ता ‘एसआयआर’ घेता येत नसल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले.
महाराष्ट्राच्‍या विधानसभेच्या निवडणुकीत कोणाचाच विश्वास नसल्याचे नारे अनेक विरोधकांनी लावले. अनेक मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात फेरफार झाली असे गंभीर स्वरूपाचे आरोप देखील होत होते. शिवाय हजारो मतदार पाच महिन्यात वाढले त्यावर राहूल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी देखील शंका व्यक्त केली होती. मत चोरीचे असंख्य पुरावेदेखील राहुल गांधी यांनी सादर केले होते. त्यानंतर काँग्रेसने देशभर मतदार याद्यांच्या घोळाच्या विरोधात मोहिमा सुरू केल्या होत्या. त्यामुळे निवडणूक आयोग आता वठणीवर आला आहे अश्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया वरोधकांकडून येत आहेत.
महाराष्ट्रात भाजपच्या काही नेत्यांनी बेकायदेशीर तसेच देशी नागरिकांची नावे मतदारयाद्यांमधून वगळण्याची मागणी केली होते. राज्याच्या काही शहरांमध्ये बेकायदेशीर वास्तव करणाऱ्या बांगलादेशींची नावे समाविष्ट करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येतो आहे. दुसऱ्या टप्प्यात राज्यात मतदार याद्यांची फेरतपासणी होणार नसल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील ताण कमी होणार आहे असे दिसून येत आहे. शिवाय विरोधकांची वाढती टीका आणि आता दुसऱ्या टप्प्यात महाराष्ट्राला वागल्यामुळे तेथील विरोधकांची भूमिका काय असेल हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
हे देखील वाचा – महिलांसाठी 4 सर्वोत्तम सरकारी गुंतवणूक योजना, मिळेल जबरदस्त परतावा; जाणून घ्या डिटेल्स
