Electric Vehicle : भारतात वाढत प्रदूषण बघता भारत सरकार सध्या विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर वाढवण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा (Electric Vehicle) वापर अधिक वाढण्यासाठी सरकार कडून अनेक सवलती देखील दिल्या जात आहेत. ग्राहकांना इलेक्ट्रिक वाहने घेताना लागणाऱ्या कर्जावर, कर्जाच्या व्याजावर, प्राप्तिकरावर मोठ्या प्रमाणावर सवलत दिली जात आहे. शिवाय इलेक्ट्रिक वाहनांचा टोलही माफ केला जात आहे. याचा सकारात्मक परिणामदेखील आता समोर येत आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचे ग्राहक दुपटीने वाढू लागल्यामुळे भारतातल्या वाहन उत्पादक कंपन्याही इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (Electric Vehicle) उत्पादनावर अधिक भर दिला आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनावरण अधिक भर दिला जातो आहे याच मुख्य कारण म्हणजे पेट्रोल डिझेल ह्या सारख्या इंधनाचे पृथ्वीवरील असणारे मर्यादित साठे आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्याच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सतत वाढणाऱ्या किमती ! जागतिक राजकारणांमुळे, आंतरराष्ट्रीय युद्धजन्य परिस्थितीमुळे पेट्रोल डिझेलच्या किमतीत भयानक वाढ झाली असल्याचे दिसून येत आहे. आपला देश पेट्रोल, डिझेल यासारखे इंधन परदेशातून आयात करत असतो. इंधनाच्या या वाढीव किमतीमुळे देशांतर्गत चलनवाढ होऊन महागाई भलतीच वाढली आहे. दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे पेट्रोल डिझेलमुळे हवेची नासधूस आणि सतत ढासळणार हवेचा दर्जा हे दिवसागणिक भयंकर होत आहे. भारतातील दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई या महानगरात वाहनांच्या प्रदूषणामुळे धोक्याची पातळी ओलांडत आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे हे प्रदूषण रोखण्याची शक्यता असलयाचे देखील बोलले जात आहे.
सरकारच्या धोरणामुळे देशाची इंधन आयात कमी होऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला देखील त्याचा फायदा होईल असे चित्र आता दिसत आहे. आपले सरकार २०३० पर्यंत ८० टक्के इलेक्ट्रिक वाहने रस्त्यावर धावतील असे मनोरे तयार करत आहेत. पण इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे ‘प्रदूषण रोखले जाईल का?’ या बाबत मतभिन्नता देखील आहे. बॅटरीची किंमत, त्याची वार्षिक देखभाल, बॅटरीचे रिसायकलिंग, अतिरिक्त वीजनिर्मिती या सर्व मुद्द्यांवर वेगवेगळे विचार देखील पाहायला मिळतात. आपण इलेक्ट्रिक वाहनाच्या बदलाला स्वीकारत असू तर इलेक्ट्रिक वाहनाचे धोरण ठरवताना या इलेक्ट्रिक वाहनांचे चार्जिंग करण्यासाठी आणि अन्य देखभालीसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा देखील गांभीर्याने विचार करणे भाग आहे.
इलेक्ट्रिक वाहने घेणाऱ्या नागरिकांना वाहनांच्या चार्जिंगसाठी पुरेशी व्यवस्था कुठे आहे. ती व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. चार्जिंगची व्यवस्था सार्वजनिक ठिकाणे आणि घरगुती स्तरावर असणे अत्यंत गरजेचे आहे. सार्वजनिक ठिकाणी खाजगी वाहने चार्ज करतानाही बऱ्याच अडचणींना सामोरे जावे लागते. इलेक्ट्रिक वाहनांना चार्जिंगसाठी लागणारा प्रचंड जास्त वेळ ही एक मुख्य अडचण असणार आहे. जलद चार्जिंगसाठी मोठ्या क्षमतेचे ए.सी., आणि डी.सी. चार्जरची निर्मिती करणे अत्यंत गरजेचे.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त विजेच्या मागणीचा खूप सखोल विचार करावा लागेल. अगदी फक्त पुण्याचा विचार केला तर पुण्याची सध्याची मागणी ३१०० मेगावॉट इतकी आहे, जी २०३० मध्ये म्हणजे ४२०० मेगावॉट होईल असा अंदाज वर्तवला जात आहे. या मागणीत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे अजूनच वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एरवी होणारी वीजमागणीतील भरगोस वाढ आणि इलेक्ट्रिक वाहनांची वीज मागणी गृहीत धरली तर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वीजनिर्मिती, वीजवहन यंत्रणा, वितरण व्यवस्था याचे पायाभूत सुविधांचे जाळे वाढवावे लागणार असल्याचे दिसून येत आहे.
घरगुती चार्जिंग व्यवस्थेचा जरी विचार केला तरीदेखील अनेक अडचणींना सामोरे हे जावे लागणारच आहे. त्यातही बहुमजली सोसायट्यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग पॉईंट्स कसे करायचे हे एक मोठे आणि भयानक असे आव्हान आहे. इलेक्ट्रिक वाहन हा खरच एक उत्तम पर्याय आहे पण महाराष्ट्रात प्रत्यक ठिकाणी चार्जिंग पॉईंट असेलच असं नाही ना? त्यामुळे आताही इलेक्ट्रिक वाहनाबदल किंवा त्याच्या मेंटेनंस बद्दल अजूनही संभ्रमच पाहायला मिळतो.
हे देखील वाचा –
Bihar promises 1 crore jobs : बिहारमध्ये १ कोटी नोकऱ्या देणार ! २० वर्ष सत्तेनंतर तेच आश्वासन
