Electronics IT and Artificial Intelligence : महाराष्ट्र राज्याला तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण संशोधनाच्या क्षेत्रात जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने आज एक अत्यंत दूरगामी आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्यात आता इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) या क्षेत्रांसाठी एक स्वतंत्र आणि स्वायत्त विभाग स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराला गती मिळून प्रशासकीय कामात आमूलाग्र बदल होण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्णय-
मुंबई येथे आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्याच्या भविष्यातील तांत्रिक गरजा आणि जागतिक स्पर्धा लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला. सध्या अस्तित्वात असलेल्या ‘माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे’ रूपांतर आता अधिक सक्षम अशा ‘इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आयुक्तालयात’ करण्यात येणार आहे. यामुळे या क्षेत्रातील निर्णयांना केवळ वेगच मिळणार नाही, तर गुंतवणुकीचे नवे मार्गही मोकळे होतील.
‘एआय’ आणि डिजिटल प्रशासनावर भर-
नवीन विभागाच्या स्थापनेमुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत प्रभावीपणे करता येणार आहे. कृषी, आरोग्य, शिक्षण आणि सार्वजनिक सुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रांत ‘एआय’ आधारित तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून नागरिकांना अधिक दर्जेदार सेवा देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. तसेच, डिजिटल प्रशासनाला (Digital Governance) अधिक पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी हे आयुक्तालय महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी क्षेत्राला गती-
राज्यात इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांचे उत्पादन वाढवणे आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना चालना देणे, हा या निर्णयामागचा मुख्य हेतू आहे. स्वतंत्र विभाग आणि आयुक्तालयामुळे धोरणात्मक निर्णय घेणे सुलभ होणार असून, जागतिक कंपन्यांना महाराष्ट्रात आपले प्रकल्प सुरू करण्यासाठी हे नवीन व्यासपीठ आकर्षित करेल. यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होण्यासोबतच महाराष्ट्राची ‘टेक हब’ ही ओळख अधिक गडद होणार आहे.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचा मास्टरस्ट्रोक: ‘एमआरएसएसी’ कंपनीच्या स्थापनेसह आपत्ती व्यवस्थापनासाठी जागतिक बँकेचे पाठबळ; विकासाला मिळणार उपग्रहाची नजर-
राज्यातील नियोजन प्रक्रियेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यासाठी आणि नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी सज्जता वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने आज दोन महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर मोहोर उमटवली आहे. ‘महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर’ (MRSAC) या स्वतंत्र कंपनीच्या स्थापनेसह, राज्याच्या शाश्वत विकासासाठी ‘महाराष्ट्र लवचिक विकास कार्यक्रम’ (MRDP) राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पायाभूत सुविधांचे नियोजन आणि आपत्ती निवारण यंत्रणा अधिक सक्षम होणार आहे.
‘एमआरएसएसी’ द्वारे उपग्रह तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर-
राज्य मंत्रिमंडळाने ‘महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर’ (एमआरएसएसी) या कंपनीच्या स्थापनेला हिरवा कंदील दिला आहे. ही संस्था प्रामुख्याने उपग्रहाद्वारे प्राप्त होणाऱ्या माहितीचे (Remote Sensing) विश्लेषण करून ती शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध करून देईल. या निर्णयामुळे राज्यातील रस्ते माहिती प्रणाली अद्ययावत करणे, शहर नियोजनाचे अचूक आराखडे तयार करणे आणि ‘जलयुक्त शिवार’ सारख्या जलसंधारण योजनांचे सनियंत्रण करणे अत्यंत सुलभ होईल. जमिनीचा वापर आणि जलस्त्रोतांचे मॅपिंग करण्यासाठी हे केंद्र राज्यासाठी ‘डिजिटल डोळे’ म्हणून काम करेल.
आपत्ती व्यवस्थापनासाठी ‘महाराष्ट्र लवचिक विकास कार्यक्रम’ (MRDP)-
बदलत्या हवामानामुळे ओढवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींचा मुकाबला करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने ‘महाराष्ट्र लवचिक विकास कार्यक्रमाच्या’ अंमलबजावणीला मंजुरी दिली आहे. या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत, केवळ शासकीय निधीवर अवलंबून न राहता खासगी भांडवलाच्या (Private Capital) साहाय्याने आपत्ती व्यवस्थापनासाठी एक भक्कम निधी उभारला जाणार आहे. यामुळे भविष्यात येणाऱ्या पूर, दुष्काळ किंवा चक्रीवादळांसारख्या संकटांना तोंड देण्यासाठी राज्याची आर्थिक आणि तांत्रिक यंत्रणा अधिक सज्ज होईल.
जागतिक बँकेचे १६५ कोटींचे अर्थसाह्य-
या कार्यक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी जागतिक बँकेने (World Bank) महाराष्ट्राला १६५ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे निश्चित केले आहे. जागतिक बँकेच्या या सहकार्यामुळे आपत्ती निवारणाच्या कार्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे निकष आणि तंत्रज्ञान वापरणे शक्य होणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाचा दिलासादायक निर्णय: आपत्तीग्रस्तांना गृहकर्जात सवलत, तर कृष्णा खोऱ्यातील पूरमुक्तीसाठी कायमस्वरूपी आराखडा सज्ज-
महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतलेल्या निर्णयांच्या माध्यमातून नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसलेल्या नागरिक आणि उद्योजकांना मोठा आर्थिक आधार दिला आहे. नैसर्गिक संकटांमुळे हानी झालेल्या नागरिकांना गृहकर्जाच्या व्याजात सवलत देण्यासोबतच, पश्चिम महाराष्ट्रातील पुराच्या गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी विशेष प्रतिबंधात्मक योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
आर्थिक पुनर्वसन: कर्जमाफी आणि विमा संरक्षणाचे कवच-
नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांचे जनजीवन पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी सरकारने गृहकर्जाच्या परतफेडीत सवलत देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना होणार आहे. त्याचबरोबर, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) बळ देण्यासाठी त्यांच्या कर्जाची माफी आणि सर्वसमावेशक विमा संरक्षण उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. यामुळे उद्योजकांना पुन्हा उभारी मिळण्यास मदत होईल आणि औद्योगिक क्षेत्रातील अनिश्चितता कमी होईल.
पश्चिम महाराष्ट्रासाठी ‘पूरमुक्त’ संकल्पना-
कोल्हापूर, सांगली आणि इचलकरंजी यांसारख्या शहरांना दरवर्षी बसणारा पुराचा वेढा लक्षात घेता, प्रशासनाने आता प्रतिबंधात्मक उपायांवर भर दिला आहे. पुराच्या पाण्याचा वेगाने निचरा व्हावा, यासाठी आधुनिक अभियांत्रिकी प्रणालीचा वापर करून विशेष आराखडे तयार केले जाणार आहेत. विशेषतः कृष्णा नदी खोऱ्यातील भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करून, तिथल्या पुराचा धोका कायमचा कमी करण्यासाठी नदी जोड प्रकल्प किंवा अतिरिक्त पाणी वळवण्याच्या योजनांना गती दिली जाईल. यामुळे या भागातील शेती आणि मानवी वस्त्यांचे होणारे नुकसान टाळता येईल.
भू-स्थानिक तंत्रज्ञान आणि ‘जिओटेक्नॉलॉजी’चा वापर-
शासकीय योजनांचे नियोजन अधिक शास्त्रशुद्ध करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी ॲप्लिकेशन सेंटर’ या नवीन कंपनीच्या स्थापनेला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. भू-स्थानिक (Geospatial) तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जमिनीची अचूक मोजणी, पायाभूत सुविधांचे मॅपिंग आणि आपत्ती व्यवस्थापन करणे आता अधिक सुलभ होणार आहे. हे केंद्र राज्याच्या डिजिटल सक्षमीकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
महावितरणची आर्थिक पुनर्रचना-
राज्यातील वीज पुरवठा यंत्रणा अधिक सक्षम आणि पारदर्शक करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी’ (महावितरण) च्या आर्थिक पुनर्रचनेचा धाडसी निर्णय घेण्यात आला आहे.
