Emergency Meeting Of Defense Contractors : इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्षामुळे मध्यपूर्वेतील परिस्थिती अत्यंत स्फोटक बनली असून, याचे थेट परिणाम आता महासत्ता असलेल्या अमेरिकेच्या लष्करी सज्जतेवर दिसू लागले आहेत. इराणने आखाती देशांमधील अमेरिकेचे मोक्याचे लष्करी आणि हवाई तळ लक्ष्य करून ते उद्ध्वस्त केल्यामुळे अमेरिकेच्या शस्त्रास्त्र साठ्यात मोठी घट झाल्याचे समोर आले आहे. या गंभीर संकटावर मात करण्यासाठी आणि शस्त्रास्त्रांच्या उत्पादनाला युद्धपातळीवर गती देण्यासाठी व्हाईट हाऊसने येत्या शुक्रवारी, ६ फेब्रुवारी रोजी देशातील प्रमुख संरक्षण कंत्राटदारांची एक आपत्कालीन बैठक पाचारण केली आहे.
लष्करी तळांचे नुकसान आणि शस्त्रास्त्रांची टंचाई-
इराणने केलेल्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांमध्ये अमेरिकेच्या आखातातील तळांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या तळांवर तैनात असलेल्या प्रगत संरक्षण यंत्रणा आणि दारूगोळ्याचा साठा मोठ्या प्रमाणावर खर्च झाला आहे किंवा आगीत भस्मसात झाला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेच्या ताफ्यातील विशिष्ट प्रकारची मार्गदर्शक क्षेपणास्त्रे (Guided Missiles) आणि हवाई संरक्षण यंत्रणांच्या सुट्या भागांची कमतरता भासू लागली आहे. यामुळे अमेरिकेच्या जागतिक लष्करी वर्चस्वावर आणि भविष्यातील रणनीतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
संरक्षण कंत्राटदारांना ‘इमर्जन्सी’ पाचारण-
परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जो बायडेन प्रशासनाने संरक्षण क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांच्या प्रमुखांना चर्चेसाठी निमंत्रित केले आहे. ६ फेब्रुवारीच्या या बैठकीत ‘लॉकहीड मार्टिन’, ‘रेथिऑन’ आणि ‘बोईंग’ यांसारख्या मोठ्या संरक्षण कंत्राटदारांना शस्त्रास्त्र निर्मितीचा वेग दुप्पट करण्याचे आदेश दिले जाण्याची शक्यता आहे.
या बैठकीचा मुख्य अजेंडा पुढीलप्रमाणे असेल:
१. शस्त्रास्त्र पुरवठा साखळी: कच्च्या मालाचा पुरवठा जलद करून उत्पादनातील अडथळे दूर करणे.
२. तातडीची उत्पादन क्षमता: युद्धभूमीवर लागणाऱ्या अत्याधुनिक ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन २४ तास सुरू ठेवणे.
३. निधीचे वाटप: संरक्षण कंत्राटदारांना नवीन तंत्रज्ञान आणि उत्पादनासाठी अतिरिक्त आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून देणे.
अमेरिकेच्या संरक्षण सिद्धतेसाठी ट्रम्प प्रशासनाचे कठोर पाऊल; नफा वाटपाऐवजी शस्त्रास्त्र उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करण्याचे कंत्राटदारांना आदेश-
वॉशिंग्टन: मध्यपूर्वेतील वाढता संघर्ष आणि इराणसोबतच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे अमेरिकेच्या शस्त्रास्त्र साठ्यात निर्माण झालेली तूट भरून काढण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने आता युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, व्हाईट हाऊसने देशातील आघाडीच्या संरक्षण उत्पादन कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादन क्षमतेत तातडीने मोठी वाढ करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. शुक्रवारी आयोजित करण्यात आलेल्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या आपत्कालीन बैठकीत, अमेरिकेच्या लष्करी सज्जतेचा आढावा घेऊन भविष्यातील रणनीती निश्चित केली जाणार आहे.
बड्या संरक्षण कंपन्यांना पाचारण-
या बैठकीसाठी अमेरिकेतील संरक्षण क्षेत्रातील दिग्गज मानल्या जाणाऱ्या लॉकहीड मार्टिन (Lockheed Martin) आणि आर.टी.एक्स. कॉर्पोरेशन (RTX Corporation) यांसारख्या प्रमुख शस्त्रनिर्मिती कंपन्यांच्या वरिष्ठ धोरणकर्त्यांना आणि कार्यकारी अधिकाऱ्यांना विशेष निमंत्रण देण्यात आले आहे. इराणने केलेल्या हल्ल्यांमुळे आखातातील अमेरिकन तळांवरील जे नुकसान झाले आहे, त्याची भरपाई करण्यासाठी लागणारी प्रगत क्षेपणास्त्रे, हवाई संरक्षण यंत्रणा आणि अत्याधुनिक दारूगोळा यांचा पुरवठा खंडित होऊ नये, यासाठी या कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादन प्रकल्पांची गती दुप्पट करण्याच्या सूचना दिल्या जाण्याची शक्यता आहे.
पेंटागॉनचा कंत्राटदारांवर दबाव: ‘नफा नको, उत्पादन हवे’-
यावेळच्या प्रशासकीय भूमिकेत एक मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. अमेरिकेचे संरक्षण मुख्यालय असलेल्या पेंटागॉनने (Pentagon) संरक्षण कंत्राटदारांवर आता नैतिक आणि व्यावसायिक दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे. सामान्यतः या कंपन्या आपल्या भागधारकांना (Shareholders) मोठा नफा किंवा लाभांश वाटप करण्याला प्राधान्य देतात. मात्र, सध्याची आणीबाणीची स्थिती पाहता, कंपन्यांनी आपला नफा भागधारकांना वाटण्याऐवजी तो पुन्हा उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी, नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी आणि कारखान्यांच्या विस्तारासाठी खर्च करावा, अशी आग्रही भूमिका पेंटागॉनने घेतली आहे.
शस्त्रास्त्र साठ्यातील घट आणि भविष्यातील आव्हाने-
इराण-इस्रायल युद्धामुळे मध्यपूर्वेतील संघर्षाने रौद्र रूप धारण केले आहे. इराणच्या हल्ल्यांमुळे अमेरिकेच्या ताफ्यातील महत्त्वाच्या शस्त्रसाठ्यात लक्षणीय घट झाल्याचे अहवाल समोर आले आहेत. जर संरक्षण कंत्राटदारांनी त्वरित पुरवठा वाढवला नाही, तर अमेरिकेच्या जागतिक लष्करी वर्चस्वाला बाधा पोहोचू शकते, याची जाणीव ट्रम्प प्रशासनाला आहे. त्यामुळेच, प्रशासनाने ‘नफा’ या संकल्पनेपेक्षा ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ याला सर्वोच्च प्राथमिकता देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.
संरक्षण कंत्राटदारांना १५ दिवसांचा अल्टिमेटम; ५० अब्ज डॉलर्सच्या पूरक बजेटची तयारी आणि अमेरिकन काँग्रेसमध्ये संघर्षाची ठिणगी-
वॉशिंग्टन: इराण-इस्रायल युद्धामुळे उद्भवलेल्या शस्त्रास्त्रांच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता अत्यंत कठोर पवित्रा घेतला आहे. केवळ उत्पादन वाढवण्याचे आदेश देऊन न थांबता, ट्रम्प प्रशासनाने आता संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांच्या कामगिरीचे लेखापरीक्षण (Audit) सुरू केले आहे. ज्या कंपन्या अपेक्षित वेगाने शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करण्यात अपयशी ठरत आहेत, त्यांच्यासाठी कडक नियमावली लागू करण्यात येणार असून, यामुळे अमेरिकन संरक्षण उद्योगात मोठी खळबळ उडाली आहे.
कामगिरी सुधारण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत-
प्रशासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कमी कामगिरी करणाऱ्या किंवा शस्त्रास्त्र निर्मितीत विलंब लावणाऱ्या कंपन्यांची एक स्वतंत्र ‘काळी यादी’ (Blacklist) जाहीर केली जाण्याची शक्यता आहे. या कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादन प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी आणि कामाचा निश्चित आराखडा सादर करण्यासाठी केवळ १५ दिवसांची मुदत दिली जाणार आहे. या निर्धारित काळात जर ठोस सुधारणा दिसून आल्या नाहीत, तर संबंधित कंपन्यांचे अब्जावधी डॉलर्सचे सरकारी करार (Contracts) रद्द करण्याचा गंभीर इशारा पेंटागॉनने दिला आहे.
५० अब्ज डॉलर्सचा ‘पूरक संरक्षण निधी’-
मध्यपूर्वेतील संघर्षात खर्च झालेली प्रगत क्षेपणास्त्रे, ड्रोन आणि दारूगोळा यांची तातडीने भरपाई करण्यासाठी अमेरिकन नेतृत्व ५० अब्ज डॉलर्सच्या (अंदाजे ४.१५ लाख कोटी रुपये) पूरक संरक्षण बजेट प्रस्तावावर काम करत आहे. या विशाल निधीचा विनियोग केवळ नवीन शस्त्रास्त्र खरेदीसाठीच नव्हे, तर लष्करी तळांच्या पुनर्बांधणीसाठी आणि तांत्रिक सज्जतेसाठी केला जाणार आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास अमेरिकन लष्करी सामर्थ्याला पुन्हा एकदा उभारी मिळेल, असा विश्वास ट्रम्प प्रशासनाला आहे.
अमेरिकन काँग्रेसमध्ये राजकीय रणकंदन-
दुसरीकडे, ट्रम्प यांच्या या युद्धजन्य धोरणांना अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणातून तीव्र विरोध होऊ लागला आहे. जरी अमेरिकन काँग्रेसमध्ये ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे वर्चस्व असले, तरी विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्ष युद्धाच्या या निर्णयाविरुद्ध आक्रमक झाला आहे. डेमोक्रॅट्सनी काँग्रेसमध्ये युद्धाला विरोध करणारा आणि लष्करी खर्चावर मर्यादा आणणारा प्रस्ताव मांडण्याची पूर्ण तयारी केली आहे. अमेरिकेने परकीय संघर्षात अडकण्याऐवजी देशांतर्गत प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करावे, अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली आहे.
त्रिपक्षीय संघर्षाचा अमेरिकन शस्त्रास्त्र साठ्यावर मोठा ताण; ‘टॉमहॉक’ क्षेपणास्त्रांच्या तुटवड्यामुळे ट्रम्प प्रशासनासमोर उत्पादनाचे मोठे आव्हान-
वॉशिंग्टन: गेल्या काही वर्षांत जागतिक स्तरावर उद्भवलेल्या सलग युद्धजन्य परिस्थितीमुळे अमेरिकेच्या लष्करी सज्जतेवर अभूतपूर्व दबाव निर्माण झाला आहे. २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धाला सुरुवात झाल्यानंतर अमेरिकेने युक्रेनला मोठ्या प्रमाणावर तोफखाना, प्रगत क्षेपणास्त्रे आणि अत्याधुनिक हवाई संरक्षण प्रणालींचा पुरवठा केला. त्यानंतर गाझा पट्टीतील संघर्षात इस्रायलला दिलेल्या भरीव लष्करी मदतीमुळे अमेरिकेच्या राखीव शस्त्रास्त्र साठ्यात लक्षणीय घट झाली होती. आता इराणविरुद्ध सुरू असलेल्या ताज्या कारवायांमुळे लांब पल्ल्याच्या अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रांचा वापर प्रचंड वाढला असून, हा साठा पुन्हा भरून काढणे अमेरिकेसाठी अनिवार्य झाले आहे.
‘टॉमहॉक’ आणि ड्रोनचा वाढता वापर: निर्मितीतील तांत्रिक अडथळे-
अलीकडील लष्करी मोहिमांदरम्यान अमेरिकेने इराणच्या तळांना लक्ष्य करण्यासाठी ‘टॉमहॉक क्रूझ’ (Tomahawk Cruise) क्षेपणास्त्रे आणि एकेरी हल्ला करणाऱ्या (Kamikaze) घातक ड्रोनचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला आहे. मात्र, या शस्त्रास्त्रांची निर्मिती प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची, वेळखाऊ आणि प्रचंड खर्चिक आहे. एका बाजूला युद्धभूमीवर या शस्त्रांची मागणी वाढत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या उत्पादनाचा वेग मर्यादित आहे. हे विसंगत प्रमाण संतुलित करणे हे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनासमोर सध्याचे सर्वात मोठे लष्करी आव्हान ठरत आहे.
भू-राजकीय दृष्टिकोनातून धोक्याची घंटा-
संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेच्या शस्त्रास्त्र साठ्यातील ही घट केवळ तांत्रिक बाब नसून ती एक गंभीर भू-राजकीय संकेत देणारी घटना आहे. जर अमेरिकेचा स्वतःचा शस्त्रसाठा अशाच प्रकारे आटत राहिला, तर जागतिक महासत्ता म्हणून असलेल्या त्यांच्या प्रतिमेला तडा जाऊ शकतो. एकाच वेळी युरोप, मध्यपूर्व आणि आशिया-पॅसिफिक अशा विविध आघाड्यांवर सक्रिय राहण्याची अमेरिकेची पारंपरिक क्षमता यामुळे कमकुवत होऊ शकते. ही परिस्थिती ओळखूनच अमेरिकेने आता आपली संरक्षण उत्पादन साखळी (Defense Supply Chain) अधिक मजबूत आणि वेगवान करण्यावर भर दिला आहे.
इराण-इस्रायल युद्धाचा पाचवा दिवस: आखातात महायुद्धाचा भडका; युरोपीय राष्ट्रांची रणांगणात उडी आणि दूतावासांवर क्षेपणास्त्र हल्ले-
तेहरान/तेल अवीव: इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्षाने आता पाचव्या दिवशी अत्यंत रौद्र रूप धारण केले असून, संपूर्ण मध्यपूर्वेत युद्धाचा वणवा पेटला आहे. दोन्ही देशांकडून एकमेकांवर ड्रोन हल्ल्यांचा वर्षाव सुरूच असून, परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. अमेरिकेने आता लेबनॉनच्या आघाडीवरून आक्रमक पवित्रा घेतला असून, या युद्धात आता युरोपीय राष्ट्रांनीही प्रत्यक्ष उडी घेतली आहे. शाब्दिक धमक्यांच्या पलीकडे जाऊन आता थेट लष्करी कारवायांनी वेग घेतला आहे.
युरोपीय राष्ट्रांची लष्करी सक्रियता आणि नौदलाची सज्जता-
स्पेनने अमेरिकेला लष्करी मदत देण्यास स्पष्ट नकार दिला असला, तरी इतर प्रबळ युरोपीय राष्ट्रांनी अमेरिकेच्या बाजूने आपली ताकद उभी केली आहे. ग्रीस, फ्रान्स आणि जर्मनी या देशांनी अधिकृतपणे युद्धाच्या मैदानात उतरण्याची घोषणा केली असून, आपापल्या नौदलांना (Naval Forces) युद्धभूमीकडे कूच करण्याचे आदेश दिले आहेत. दुसरीकडे, ब्रिटनने सायप्रस येथील ‘फुजायराह’ किनाऱ्यावरील आपल्या सामरिक तळांच्या संरक्षणासाठी ‘एचएमएस ड्रॅगन’ (HMS Dragon) हे अत्याधुनिक लढाऊ जहाज रवाना केले आहे. हे जहाज एका आठवड्यात भूमध्य समुद्रात दाखल होऊन ब्रिटनच्या हितसंबंधांचे रक्षण करेल.
इस्रायलचा इराणला थेट इशारा: “नव्या नेत्याचाही खात्मा करू”-
इराणमधील सर्वोच्च नेतृत्वाबाबत सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर इस्रायलने अत्यंत आक्रमक आणि प्रक्षोभक विधान केले आहे. “इराण अयातुल्लांच्या जागी जो कोणी नवीन नेता निवडेल, त्याचाही आम्ही खात्मा करू,” अशी थेट धमकी इस्रायलने दिली आहे. या विधानामुळे इराणच्या लष्करी गोटात संतापाची लाट उसळली असून, दोन्ही बाजू आता कोणत्याही परिस्थितीत माघार घेण्यास तयार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अमेरिका आणि इस्रायल सध्या युद्ध थांबवण्याच्या मानसिकतेत नसल्याने शांततेच्या सर्व शक्यता मावळल्या आहेत.
अमेरिकी दूतावासांवर हल्ले आणि हवाई मार्गांची नाकेबंदी-
इराणनेही आपल्या लष्करी क्षमतेचे प्रदर्शन करत अमेरिकेच्या मोक्याच्या ठिकाणांना लक्ष्य केले आहे. इराणने आज दुबईतील अमेरिकी दूतावासावर मोठा हल्ला चढवला, तर बगदाद (इराक) येथील अमेरिकी दूतावासावर शक्तिशाली क्षेपणास्त्रे डागली. याव्यतिरिक्त, बहारीन, कुवेत आणि सौदी अरेबियामधील अमेरिकन लष्करी तळांवरही इराणचे हल्ले सातत्याने सुरू आहेत. या वाढत्या धोक्यामुळे कतारने खबरदारीचा उपाय म्हणून आपला हवाई मार्ग (Airspace) पूर्णपणे बंद केला असून, यामुळे आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे.
