Trade war | युरोपीय महासंघाने (European Union) अमेरिकेच्या वाढत्या आयात शुल्क (Trump Tariff) धोरणांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी आता कंबर कसली आहे. यूरोपियन महासंघाने अमेरिकन वस्तूंवर परस्पर शुल्क लावण्याची तयारी सुरू केली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षीय कार्यकाळातील आर्थिक धोरणांमध्ये कॅनडा आणि चीननंतर आता ईयू देखील थेट विरोधात उभा ठाकण्याच्या तयारीत आहे.
अमेरिकेने स्टील आणि ॲल्युमिनियमसह जवळपास सर्व प्रकारच्या वस्तूंवर 20% पर्यंत अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये ईयूच्या अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीपैकी सुमारे 70% वस्तूंचा समावेश होतो, ज्याचे एकूण मूल्य 585 अब्ज डॉलर इतके आहे. तांबे, औषधे, सेमीकंडक्टर आणि लाकूड यांवरही लवकरच शुल्क लावण्याची शक्यता आहे.
‘जशास तसे’ धोरणावर ठाम!
मार्च महिन्यात ट्रम्प प्रशासनाने स्टील आणि ॲल्युमिनियमवर शुल्क लावल्यापासूनच ईयूने “जशास तसे” धोरण स्वीकारले असून, आता अमेरिकेच्या राजकीय दृष्टिकोनातून संवेदनशील राज्यांमध्ये उत्पादित वस्तूंवर थेट टार्गेट करण्याची योजना आखली जात आहे. यामध्ये लुईझियाना राज्यातील सोयाबीनसारख्या शेती उत्पादनांचाही समावेश आहे.
मात्र दुसरीकडे, ट्रम्प यांच्या जवळच्या सल्लागारांपैकी एक असलेले उद्योजक इलॉन मस्क यांनी इटलीतील एका कार्यक्रमात युरोप आणि अमेरिकेमध्ये “शून्य-शुल्क क्षेत्र” (Zero-Tariff Zone) तयार होईल, अशी आशा व्यक्त केली. इटलीच्या उपपंतप्रधान माटेओ साल्विनी यांच्याशी संवाद साधताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.
वस्तूंची यादी तयार
युरोपियन आयोगाने तयार केलेल्या शुल्क यादीत अमेरिकन मांस, वाईन, धान्य, च्युइंग गम, व्हॅक्यूम क्लीनर, टॉयलेट पेपरपासून ते बोर्बन व्हिस्कीपर्यंत अनेक वस्तूंचा समावेश आहे. बोर्बनसारख्या अमेरिकन मद्यपानाच्या पदार्थावर 50% पर्यंत शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाने युरोपियन मद्यांवर 200% टक्के शुल्क लावण्याची धमकी दिली आहे.
फ्रान्स व इटली यांसारख्या वाईन निर्यातदार देशांनी यावर आक्षेप घेतला आहे, मात्र बहुसंख्य ईयू देशांकडून या परस्पर शुल्कांना विरोध होण्याची शक्यता कमी आहे.
लवकरच अंमलबजावणी
हा परस्पर करदायित्वाचा निर्णय दोन टप्प्यांमध्ये लागू केला जाईल – पहिला टप्पा 15 एप्रिलपासून आणि दुसरा टप्पा मे महिन्याच्या मध्यात लागू होईल. दरम्यान, युरोपियन आयोग अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लेयन या स्टील, फार्मास्युटिकल व ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील सीईओंशी चर्चा करून याचा अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचा आढावा घेत आहेत.
