Nepal Political Crisis: नेपाळच्या राजकारणात शनिवारी पहाटे मोठी खळबळ उडाली आहे. देशाचे माजी पंतप्रधान आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळचे (UML) ज्येष्ठ नेते केपी शर्मा ओली यांना पोलिसांनी अटक केली आहे.
रॅपर ते राजकारणी असा प्रवास करणारे बालेन शाह यांनी नेपाळच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या 24 तासांत ही मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. सप्टेंबर 2025 मध्ये झालेल्या ‘जीन झी’ क्रांतीदरम्यान आंदोलकांना चिरडण्यासाठी करण्यात आलेल्या हिंसाचार आणि सदोष मनुष्यवध प्रकरणी ही अटक झाली आहे.
भक्तपूरमधील निवासस्थानावरून अटक
केपी शर्मा ओली यांच्यासह नेपाळी काँग्रेसचे नेते आणि माजी गृहमंत्री रमेश लेखक यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. भक्तपूर येथील त्यांच्या राहत्या घरातून ही कारवाई करण्यात आली. या दोघांवरही गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, दोष सिद्ध झाल्यास त्यांना 10 वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. उच्चस्तरीय चौकशी आयोगाच्या शिफारशीनंतर ही पावले उचलण्यात आली आहेत.
काय होती ‘जीन झी’ क्रांती?
सप्टेंबर 2025 मध्ये नेपाळमध्ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि राजकीय अस्थिरतेविरुद्ध तरुणांनी मोठे बंड पुकारले होते, ज्याला ‘जीन झी क्रांती’ असे नाव देण्यात आले. या आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारात किमान 76 जणांचा मृत्यू झाला होता, तर 2,000 पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले होते. चौकशी आयोगाच्या अहवालानुसार, आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी गोळीबारात 19 तरुणांचा बळी गेला होता आणि तत्कालीन पंतप्रधान म्हणून ओली यांनी हा हिंसाचार रोखण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलले नाही.
ओली यांनी आरोप फेटाळले
74 वर्षीय केपी शर्मा ओली यांनी आयोगाचा हा अहवाल पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. हा अहवाल म्हणजे चारित्र्यहनन करण्याचा प्रयत्न असून हे केवळ ‘द्वेषाचे राजकारण’ असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, आयोगाने आपल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, कार्यकारी प्रमुख म्हणून देशात घडणाऱ्या चांगल्या-वाईट सर्व गोष्टींची जबाबदारी ओली यांचीच आहे.
बालेन शाह यांचा उदय आणि ओलींची घसरण
अलीकडेच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत केपी शर्मा ओली यांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात म्हणजे झापा-5 मतदारसंघात राष्ट्रिय स्वतंत्र पक्षाचे नेते बालेन शाह यांच्याकडून मानहानीकारक पराभवाचा सामना करावा लागला होता. आता सत्तेत आलेल्या नवीन सरकारने जुन्या प्रकरणांचा छडा लावण्यासाठी ही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या कारवाईमुळे नेपाळच्या राजकारणात मोठे वादळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
