France Marriage Law: फ्रान्स सरकारने वैवाहिक जीवनाशी संबंधित एका जुन्या आणि वादग्रस्त संकल्पनेला कायद्याने मूठमाती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पती किंवा पत्नीला लग्नानंतर शारीरिक संबंधांसाठी ‘कर्तव्य’ म्हणून सक्ती करता येणार नाही, अशी तरतूद असलेला नवा कायदा फ्रान्सच्या नॅशनल असेंब्लीने मंजूर केला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे वैवाहिक जीवनात ‘संमती’ या विषयाला सर्वोच्च स्थान मिळाले आहे.
कायद्यातील नेमका बदल काय?
फ्रान्सच्या नागरी कायद्यामध्ये आता एका नवीन कलमाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार, जोडपे एकत्र राहत असले तरी त्याचा अर्थ असा नाही की त्यांच्यावर शारीरिक संबंध ठेवण्याचे कायदेशीर बंधन आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जर एखाद्या जोडप्यात शारीरिक संबंध नसतील, तर तो मुद्दा घटस्फोटासाठी ‘दोषारोप’ म्हणून वापरता येणार नाही. या बदलामुळे वैवाहिक बलात्कारासारख्या घटनांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
जुन्या विचारसरणीला चपराक
फ्रान्समध्ये आतापर्यंत ‘वैवाहिक कर्तव्य’ असा शब्द कुठेही कायद्यात लिहिला नव्हता, परंतु न्यायाधीशांकडून ‘एकत्र राहणे’ या शब्दाचा अर्थ अनेकदा शारीरिक संबंधांशी जोडला जात असे. 2019 मध्ये एका महिलेने आपल्या पतीशी शारीरिक संबंध ठेवण्यास नकार दिला होता, तेव्हा न्यायालयाने तिला दोषी ठरवत पतीला घटस्फोट मंजूर केला होता. मात्र, युरोपियन मानवाधिकार न्यायालयाने फ्रान्सच्या या निर्णयाचा निषेध केल्यानंतर आता कायद्यात स्पष्टता आणली जात आहे.
संमतीची नवीन व्याख्या
या नवीन कायद्यानुसार, लग्नाला शारीरिक संबंधांसाठी ‘कायमस्वरूपी संमती’ मानले जाणार नाही. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपासून फ्रान्सने बलात्काराची व्याख्या देखील अधिक व्यापक केली आहे. आता हिंसा किंवा धमकावणेच नाही, तर स्पष्ट संमतीशिवाय केलेले कोणतेही कृत्य हे गुन्ह्याच्या श्रेणीत येते. मौन पाळणे किंवा कोणताही प्रतिसाद न देणे याचा अर्थ संमती असा घेता येणार नाही, असेही या कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सामाजिक परिवर्तनासाठी पाऊल
फ्रान्समधील सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, समाजात अजूनही काही ठिकाणी ‘पत्नीचे कर्तव्य’ म्हणून संमतीची सक्ती केली जाते. 2024 मधील गाजलेल्या ‘माझान’ खटल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा बदल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. “लग्न म्हणजे अशी कोणतीही गोष्ट नाही जिथे एकदा दिलेली संमती आयुष्यभरासाठी अंतिम मानली जाईल,” असे हा कायदा मांडणाऱ्या खासदारांनी स्पष्ट केले आहे.
