भारतीय सैनिक, अर्धसैनिक दलांच्या कुटुंबीयांना मोफत न्यायालयीन मदत

नवी दिल्ली – देशाच्या सीमांवर सेवा करणाऱ्या भारतीय सैन्य (Indian Armed Forces)आणि अर्धसैनिक दलातील जवानांच्या कुटुंबीयांसाठीराष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority) वीर परिवार सहायता योजना २०२५ योजना (Veer Parivar Sahayata Yojana 2025)जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेचा आज श्रीनगर (Srinagar) येथे शुभारंभ करण्यात आला. देशासाठी सीमेवर झुंजणाऱ्या जवानांच्या कुटुंबांना कायदेशीर अडचणींमध्ये दिलासा देण्यासाठी ही योजना राबवण्यात आली असून, तुम्ही देशासाठी सीमांवर सेवा करा, तुमच्या कुटुंबाची जबाबदारी आम्ही घेऊ, हा या योजनेचा मुख्य संदेश आहे.

या योजनेंतर्गत देशभरात विविध ठिकाणी तैनात असलेल्या सैनिकांच्या कुटुंबीयांना मोफत आणि त्वरित कायदेशीर मदत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यात कौटुंबिक वाद (divorce, alimony, child custody), घरमालमत्ता आणि वडिलोपार्जित जमिनीचे वाद, फसवणूक किंवा आर्थिक वाद, फौजदारी आणि नागरी प्रकरणांतील मदत तसेच वारसा हक्क व संपत्तीच्या विभाजनासारख्या बाबींचा समावेश आहे. या सर्व प्रकरणांसाठी प्राधिकरणाकडून अधिकृत वकील, कायदेशीर सल्ला (legal assistance) आणि आवश्यक कागदपत्रांची तयारीसाठी मदत दिली जाणार आहे.

सैनिक देशसेवेत व्यग्र असताना त्यांच्या कुटुंबांवरील कायदेशीर जबाबदाऱ्या हलक्या करणे, ग्रामीण व दूरस्थ भागातील कुटुंबांना प्रवेशयोग्य व विनामूल्य न्याय मिळवून देणे, तसेच सैनिक व त्यांच्या परिवाराला मानसिक आधार देणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. न्याय व्यवस्थेचा जवानांच्या कुटुंबांशी थेट संपर्क प्रस्थापित करण्याचाही प्रयत्न या माध्यमातून होणार आहे. ही योजना राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबवली जाणार आहे. जिल्हास्तरावरील कायदेशीर सेवा कार्यालयांमधून, ऑनलाईन अर्ज व हेल्पलाईनच्या माध्यमातून या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

अधिकृत वकिलांमार्फत न्यायालयात प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वही करण्यात येईल. या योजनेचा लाभ केवळ भारतीय लष्करातीलच नव्हे, तर सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ),केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सीआरपीएफ) , इंडो-तिबेटी सीमा पोलीस (आयटीबीपी)आणि इतर अर्धसैनिक दलांतील (other paramilitary forces)जवानांनाही मिळणार आहे. जे जवान देशाच्या सीमांवर, अतिदुर्गम किंवा संवेदनशील भागांत सेवा देत आहेत, त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना ही कायदेशीर मदत पूर्णतः विनामूल्य मिळणार आहे.