Gaza Board Of Peace : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्थापन केलेल्या गाझा ‘बोर्ड ऑफ पीस’ या शांतता उपक्रमात आठ इस्लामिक राष्ट्रांनी सहभागी होण्यास आपली सहमती दर्शवली आहे. गाझा पट्टीतील शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा मानला जात आहे.
या उपक्रमात सहभागी होणाऱ्या देशांमध्ये कतार, तुर्कस्तान, इजिप्त, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया तसेच संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) यांचा समावेश आहे. या आठही देशांनी गाझामधील परिस्थिती सुधारण्यासाठी आणि दीर्घकालीन शांततेसाठी संयुक्तपणे काम करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
काही वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, या देशांचे परराष्ट्र मंत्री कतारची राजधानी दोहा येथे एकत्र आले होते. यावेळी झालेल्या बैठकीनंतर त्यांनी संयुक्त निवेदनाद्वारे गाझा बोर्ड ऑफ पीसमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय अधिकृतपणे जाहीर केला. या निवेदनात शांतता, स्थैर्य आणि मानवी मदतीच्या प्रयत्नांना प्राधान्य देण्यात येईल, असा उल्लेख करण्यात आला आहे.
या संदर्भात जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, संबंधित सर्व देशांनी गाझा बोर्ड ऑफ पीसमध्ये सहभागी होण्याचा एकत्रित आणि सामूहिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामागे गाझा पट्टीतील शांतता, स्थैर्य आणि मानवीय परिस्थिती सुधारण्याचा समान उद्देश असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
निवेदनानुसार, प्रत्येक सहभागी देश आपापल्या कायदेशीर चौकटीत तसेच आवश्यक अंतर्गत प्रक्रियेनुसार बोर्ड ऑफ पीसमध्ये सहभाग नोंदविण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करणार आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करणारी असेल, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान, इजिप्त, पाकिस्तान आणि संयुक्त अरब अमिराती यांनी यापूर्वीच गाझा बोर्ड ऑफ पीसमध्ये सहभागी होण्याची अधिकृत घोषणा केली असून, त्यांच्या या भूमिकेमुळे इतर देशांच्या सहभागाला चालना मिळाल्याचे मानले जात आहे.
ट्रम्प यांचा दावा- पुतिन गाझा पीस बोर्डात सामील होणार-
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी असा दावा केला आहे की रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी गाझा ‘पीस बोर्ड’मध्ये सहभागी होण्यास सहमती दर्शवली आहे. हा दावा त्यांनी स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे सुरू असलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमदरम्यान केला.
या संदर्भात पत्रकारांशी संवाद साधताना ट्रम्प यांनी सांगितले की, व्लादिमीर पुतिन यांना गाझा पीस बोर्डामध्ये सहभागी होण्यासाठी अधिकृत निमंत्रण देण्यात आले होते आणि त्यांनी ते निमंत्रण स्वीकारल्याचे संकेत दिले आहेत. ट्रम्प यांच्या या विधानामुळे आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
दरम्यान, या दाव्यावर प्रतिक्रिया देताना रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी अधिक सावध भूमिका घेतली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, बोर्डामधील औपचारिक सहभागाबाबतचा अंतिम निर्णय रणनीतिक भागीदारांशी सविस्तर सल्लामसलत केल्यानंतरच घेतला जाईल. त्यामुळे रशियाचा सहभाग अद्याप औपचारिक स्वरूपात निश्चित झालेला नाही, असेही सूचित होते.
दरम्यान, व्हाईट हाऊसकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत सुमारे ५० देशांना गाझा पीस बोर्डामध्ये सहभागी होण्यासाठी निमंत्रणे देण्यात आली आहेत. यापैकी ३५ हून अधिक देशांनी सहभागासाठी आपली संमती दर्शवली आहे.
गाझा पीस बोर्डला रशिया ०१अब्ज डॉलर देणार-
रशियाने गाझा ‘पीस बोर्ड’ला १ अब्ज अमेरिकी डॉलर आर्थिक मदत देण्याची तयारी दर्शवली आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी याबाबत भूमिका मांडताना स्पष्ट केले की, जरी गाझा पीस बोर्डामधील रशियाच्या औपचारिक सहभागावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसला, तरीही या उपक्रमासाठी १ अब्ज डॉलरची मदत देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.
राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी सांगितले की, ही आर्थिक मदत अमेरिकेने मागील सरकारच्या कार्यकाळात गोठवलेल्या रशियन मालमत्तेतून दिली जाऊ शकते. या मालमत्तांवर रशियाचा कायदेशीर हक्क कायम असला, तरी अमेरिकेच्या परवानगीशिवाय त्या निधीचा वापर करणे सध्या शक्य नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, २०२२ मध्ये युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी रशियावर व्यापक आर्थिक निर्बंध लागू केले होते. या निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आणि युरोपमधील रशियाच्या केंद्रीय बँकेशी तसेच सरकारी निधीशी संबंधित अब्जावधी डॉलरच्या मालमत्ता गोठवण्यात आल्या होत्या.
या गोठवलेल्या निधीवर रशियाची मालकी कायम असली, तरी तो निधी वापरण्याचे अधिकार सध्या मर्यादित आहेत. अशा परिस्थितीत, याच निधीमधून गाझा पीस बोर्डसाठी १ अब्ज डॉलर देण्याची शक्यता पुतिन यांनी व्यक्त केल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. या प्रस्तावामुळे गाझा पट्टीतील शांतता प्रयत्नांना आर्थिक बळ मिळू शकते, मात्र याबाबत पुढील निर्णय आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक सल्लामसलतीनंतरच होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
गाझा शांतता योजना दुसऱ्या टप्प्यात पोहोचली-
युद्धविरामानंतर गाझा संदर्भातील शांतता योजना आता दुसऱ्या टप्प्यात प्रवेश करत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गाझाच्या प्रशासन आणि पुनर्रचनेसाठी ‘नॅशनल कमिटी फॉर द ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाझा’ (एनसीएजी) या नव्या समितीच्या स्थापनेची घोषणा केली आहे. गाझा पट्टीतील प्रशासन व्यवस्था सक्षम करणे आणि पुनर्बांधणी प्रक्रियेला गती देणे हा या समितीचा प्रमुख उद्देश आहे.
या समितीच्या कार्यावर देखरेख ठेवणे, पुनर्रचनेसाठी आवश्यक निधी उभारणे तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर समन्वय साधण्याच्या उद्देशाने ट्रम्प यांनी ‘बोर्ड ऑफ पीस’ (शांतता मंडळ) स्थापन केले आहे. या बोर्डाचे अध्यक्षपद स्वतः राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प भूषवत असून, या माध्यमातून गाझा शांतता प्रक्रियेवर थेट लक्ष ठेवले जाणार आहे. याशिवाय, प्रशासनिक अंमलबजावणीसाठी गाझा एक्झिक्युटिव्ह बोर्ड देखील स्थापन करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या घडामोडींवर इस्रायलने नाराजी व्यक्त केली आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या कार्यालयाने गेल्या आठवड्यात स्पष्ट केले होते की, गाझासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नव्या प्रशासकीय मंडळाची घोषणा अमेरिकेने इस्रायलशी कोणतीही पूर्वसल्लामसलत न करता केली आहे. इस्रायल सरकारच्या मते, हा निर्णय त्यांच्या अधिकृत सरकारी धोरणाच्या विरोधात आहे.
इस्रायलला ट्रम्पच्या पीस बोर्डबद्दल केली नाराजी व्यक्त-
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्थापन केलेल्या गाझा ‘पीस बोर्ड’बाबत इस्रायलने उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, इस्रायलचे परराष्ट्र मंत्री गिदोन सार हा मुद्दा लवकरच अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्यासमोर मांडणार आहेत. मात्र, या शांतता मंडळातील नेमका कोणता घटक इस्रायलला आक्षेपार्ह वाटत आहे, याबाबत अधिकृतपणे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
दरम्यान, काही वृत्तांनुसार या नाराजीमागील प्रमुख कारण तुर्कस्तानचे परराष्ट्र मंत्री हाकान फिदान यांचा या मंडळातील समावेश असल्याचे मानले जात आहे. तुर्कस्तानला हमासचा समर्थक देश मानले जाते, तसेच इस्रायल आणि तुर्कस्तान यांच्यातील संबंध सध्या तणावपूर्ण आहेत. त्यामुळे अशा पार्श्वभूमीवर तुर्कस्तानच्या सहभागावर इस्रायलने आक्षेप घेतल्याचे संकेत मिळत आहेत.
तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रजब तैय्यब एर्दोगन यांनी इस्रायलच्या गाझातील लष्करी कारवाईवर यापूर्वीच तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. इस्रायलच्या मते, ज्या देशांची भूमिका हमासबाबत सहानुभूतीची आहे, अशा देशांना गाझाच्या प्रशासन प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे योग्य ठरणार नाही.
याच पार्श्वभूमीवर इस्रायलचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर यांनी पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, गाझाला कोणत्याही ‘कार्यकारी मंडळा’ची आवश्यकता नाही; तर हमासचा संपूर्णपणे नायनाट करणे आणि मोठ्या प्रमाणावर स्वेच्छेने स्थलांतर घडवून आणणे हीच इस्रायलची गरज असल्याचे त्यांनी ठामपणे मांडले.
व्हाईट हाऊसने स्पष्ट केले आहे की, गाझा ‘कार्यकारी मंडळ’ मधील प्रत्येक सदस्याला गाझाच्या स्थिरता आणि दीर्घकालीन यशाशी संबंधित एका निश्चित पोर्टफोलिओची जबाबदारी सांभाळावी लागेल. या पोर्टफोलिओमध्ये प्रशासकीय क्षमता वाढवणे, प्रादेशिक संबंध मजबूत करणे, पुनर्रचना, निधी व भांडवल उभारणी यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. व्हाईट हाऊसच्या माहितीनुसार, येत्या काही आठवड्यांत बोर्ड ऑफ पीस आणि गाझा एक्झिक्युटिव्ह बोर्डमधील आणखी सदस्यांची अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे.
गाझाच्या प्रशासनासाठी स्थापन झालेल्या एनसीएजी (NCAG) चे नेतृत्व डॉ. अली शाथ यांच्या हातात असेल. डॉ. शाथ हे तंत्रज्ञ (टेक्नोक्रॅट) असून गाझामध्ये प्रशासनिक सुधारणा, नागरी संस्थांचा विकास आणि मूलभूत सार्वजनिक सेवा यांवर लक्ष केंद्रित करतील. अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते, डॉ. शाथ पाणी, वीज, आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या मूलभूत सेवांचा पुनर्रचना करणे, नागरी संस्था मजबूत करणे आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात स्थिरता आणणे ह्या जबाबदाऱ्यांना प्राधान्य देतील.
अहवाल- कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळवण्यासाठी देशांना एक अब्ज डॉलर द्यावे लागणार-
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस’ बाबत नवीन अहवाल समोर आला आहे. ब्लूमबर्ग न्यूजने शनिवारी प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, बोर्डच्या मसुदा चार्टरमध्ये असे म्हटले होते की, देशांना कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळवण्यासाठी पहिल्या वर्षी १ अब्ज अमेरिकी डॉलर शुल्क भरणे आवश्यक आहे.
अहवालानुसार, ट्रम्प ठरवतील की कोणत्या देशाला बोर्डमध्ये सदस्य बनण्याचे आमंत्रण मिळेल. सामान्य सदस्यत्वाची मुदत ३ वर्षांची असेल, जी नंतर नूतनीकरण केली जाऊ शकते. तथापि, जर एखाद्या देशाने चार्टर लागू झाल्याच्या पहिल्या वर्षात १ अब्ज डॉलर पेक्षा जास्त रोख निधी दिला, तर त्याची ३ वर्षांची मुदत लागू होणार नाही आणि त्याला स्थायी सदस्यत्व मिळेल, असेही मसुद्यात नमूद आहे. या निधीचा वापर बोर्डाच्या खर्चासाठी होईल, पण खर्च कुठे व कसा केला जाईल याची स्पष्ट माहिती अहवालात दिलेली नाही.
यावर प्रतिक्रिया देताना व्हाईट हाऊसने ब्लूमबर्ग अहवालाला दिशाभूल करणारा ठरवले. व्हाईट हाऊसने स्पष्ट केले, “हा दिशाभूल करणारा अहवाल आहे. बोर्ड ऑफ पीसमध्ये सामील होण्यासाठी कोणतीही किमान सदस्यता शुल्क नाही. स्थायी सदस्यत्वाची ऑफर केवळ त्या देशांना दिली जाते जे शांतता, सुरक्षा आणि समृद्धीसाठी खोलवर वचनबद्धता दर्शवतात.”
गाझामध्ये पॅनेल तयार करून विकासाची तयारी सुरु?
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुढाकारात सुरू झालेल्या गाझा पुनर्रचना उपक्रमात ‘ट्रम्प इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट प्लॅन’ याही समावेश आहे. या योजनेंतर्गत, मध्यपूर्वेत आधुनिक ‘मिरेकल सिटीज’ विकसित करण्यासाठी तज्ञांचे पॅनेल तयार केले जाईल. या पॅनेलच्या मार्गदर्शनाखाली गाझाच्या पुनर्रचना आणि आर्थिक विकासाची व्यापक योजना आखली जाईल.
योजनेनुसार, आंतरराष्ट्रीय समूहांकडून गुंतवणूक आणि विकासाशी संबंधित प्रस्ताव मागवले जातील. या प्रस्तावांचा उद्देश गाझामध्ये सुरक्षा आणि प्रशासन व्यवस्था मजबूत करणे, गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे असा आहे.
याशिवाय, गाझामध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone) तयार करण्याचा प्रस्ताव देखील आहे. या क्षेत्रात सहभागी देशांसोबत टॅरिफ आणि ऍक्सेस रेट निश्चित करून आर्थिक व्यवहारास सुलभता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित केली जाईल.
योजनेत याचीही स्पष्ट नोंद आहे की, गाझामधून कोणालाही जबरदस्तीने बाहेर काढले जाणार नाही. ज्यांना गाझा सोडायचे आहे, ते जाऊ शकतील; आणि ज्यांना परत यायचे आहे, त्यांना परत येण्याचे स्वातंत्र्य असेल. उद्देश लोकांना गाझामध्येच राहून सकारात्मक जीवन घडवणे आणि चांगले भविष्य निर्माण करणे हा आहे. या योजनेमुळे गाझा पट्टीतील नागरी जीवन, आर्थिक स्थैर्य आणि विकास प्रक्रियेला नव्या दिशा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हे देखील वाचा – Safest Cars in India: सुरक्षेच्या बाबतीत या गाड्या आहेत नंबर 1! बजेटमध्ये मिळतील 5-स्टार रेटिंग असणाऱ्या 3 दमदार कार
