Goa News : गोवा राज्य सरकारने दक्षिण गोव्यात प्रशासकीय लवाद स्थापन केला नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालया(Mumbai High Court) ने गोवा सरकार(Goa Government) ला नोटीस जारी करून सरकारची बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
गोवा राज्यात उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा असे दोन प्रशासकीय लवाद स्थापना करण्याची तरतूद आहे.असे असताना दक्षिण गोव्यासाठी लवाद स्थापन केला नसल्यामुळे दक्षिण गोवा वकील संघटनांनी गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.या प्रकरणी न्यायालयाने प्रतिवादी म्हणून सरकारला नोटीस जारी करून पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे. दक्षिण गोवा वकील संघटनेचे अध्यक्ष प्रसाद नाईक यांनी उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकारला प्रतिवादी केले आहे. या संदर्भात उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असता याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. निखिल पै यांनी बाजू मांडली.
राज्यात दोन लवादाची स्थापना करण्याची तरतूद असताना एकच कार्यरत आहे. संबंधित लवादाकडे २७ कायद्यांविरुद्ध आव्हान देण्याचे अधिकार क्षेत्र आहे.त्यामुळे अनेक वकिलांनी याप्रकरणी त्यांच्या अडचणी संघटनेकडे मांडल्या आहेत, असा मुद्दा अॅड.पै यांनी न्यायालयात मांडला. याची दखल घेऊन न्यायालयाने नोटीस जारी करून सरकारला त्याची बाजू मांडण्यास सांगितले.
