Commercial LPG Update: पश्चिम आशियातील तणावामुळे निर्माण झालेल्या गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने व्यावसायिक प्रतिष्ठानांना मोठा दिलासा दिला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने राज्यांसाठी व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या वाटपात 20 टक्के अतिरिक्त वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा नवा आदेश 23 मार्च 2026 पासून लागू होणार असून, यामुळे राज्यांचा एकूण कोटा आता गरजेच्या 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे.
या क्षेत्रांना मिळणार प्राधान्य
वाढवलेला गॅस कोटा प्रामुख्याने खालील क्षेत्रांना प्राधान्यक्रमाने दिला जाणार आहे:
- रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स आणि ढाबे
- औद्योगिक कॅन्टीन आणि फूड प्रोसेसिंग युनिट्स
- दुग्धशाळा आणि सरकारी अनुदानित स्वयंपाकघरे
- स्थलांतरित मजुरांसाठी दिला जाणारा 5 किलोचा गॅस सिलिंडर
मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, या वाढीव कोट्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी कडक पावले उचलली जातील.
पीएनजी (PNG) वापराची अट
सरकारने हा अतिरिक्त कोटा देताना एक महत्त्वाची अट घातली आहे. सर्व व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांना आता पाईप्ड नॅचरल गॅस म्हणजेच पीएनजीसाठी नोंदणी करणे अनिवार्य असेल. जोपर्यंत हे ग्राहक पीएनजी स्वीकारण्यासाठी आपली यंत्रणा सज्ज करत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना या नवीन वाटपाचा लाभ मिळणार नाही.
भारताला आपली 60 टक्के एलपीजी गरज आयातीतून पूर्ण करावी लागते, ज्यातील 90 टक्के पुरवठा हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होतो. सध्या तिथे सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे हा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे.
स्वदेशी उत्पादनात 40 टक्क्यांनी वाढ
आयात कमी झाली असली तरी, देशांतर्गत रिफायनरींमध्ये एलपीजीच्या उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, संकट सुरू होण्यापूर्वीच्या तुलनेत आता रिफायनरीमधील गॅस उत्पादनात 40 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. रिफायनरींना पेट्रोकेमिकल्सऐवजी प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर करून जास्तीत जास्त स्वयंपाकाचा गॅस तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सध्याच्या युद्धाच्या परिस्थितीतही सरकारने घरगुती गॅस, पीएनजी, रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. पीएनजीकडे वळणाऱ्या ग्राहकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी गॅस कंपन्यांनी नोंदणी शुल्क माफ करणे आणि 500 रुपयांचा मोफत गॅस देण्यासारख्या योजनाही जाहीर केल्या आहेत.
