PNG Connection Incentives: गॅस सिलेंडरची कटकट संपणार! पीएनजी कनेक्शनसाठी सरकारी कंपन्यांकडून खास ऑफर्स; जाणून घ्या तुम्हाला काय फायदा होईल?

PNG Connection Incentives: देशातील घरगुती गॅस सिलेंडरच्या पुरवठ्यावरील ताण कमी करण्यासाठी सरकारने आता पाईप्ड नॅचरल गॅस म्हणजेच पीएनजी कनेक्शनवर भर देण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी सरकारी गॅस वितरण कंपन्यांनी ग्राहकांसाठी आकर्षक सवलती आणि योजना जाहीर केल्या आहेत. एलपीजी सिलेंडरऐवजी पीएनजी वापरणाऱ्या ग्राहकांना यामुळे मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.

गॅस कंपन्यांच्या धमाकेदार ऑफर्स

इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेड (IGL) आणि महानगर गॅस लिमिटेड (MGL) यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांनी ग्राहकांना पीएनजीकडे वळवण्यासाठी खालील सवलती जाहीर केल्या आहेत:

1. IGL ची ऑफर: जे ग्राहक ३१ मार्चपूर्वी नवीन पीएनजी कनेक्शनसाठी नोंदणी करतील, त्यांना ५०० रुपये किमतीचा गॅस मोफत दिला जाणार आहे.
2. MGL ची सवलत: महानगर गॅसने घरगुती ग्राहकांसाठी ५०० रुपयांचे नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ केले आहे. तसेच व्यावसायिक ग्राहकांसाठी सुरक्षा ठेव रकमेत सवलत दिली आहे.
3. इतर कंपन्या: गेल गॅस लिमिटेड आणि भारत पेट्रोलियम देखील ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी विविध प्रोत्साहनपर योजना राबवत आहेत.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, जास्तीत जास्त कुटुंबांनी लवकरात लवकर पीएनजी सुविधेचा लाभ घ्यावा, हाच यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

सिलेंडर पुरवठ्याची सद्यस्थिती

देशात कच्च्या तेलाचा तुटवडा नसला, तरी गॅस सिलेंडरचा पुरवठा अद्याप चिंतेचा विषय आहे. घरगुती उत्पादन ३६ टक्क्यांनी वाढले असले तरी मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित जुळवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. व्यावसायिक सिलेंडर वितरणात आता शाळा आणि रुग्णालयांना प्राधान्य दिले जात आहे. काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य सरकारांकडून १,११० वितरकांकडे अचानक तपासणी आणि छापे टाकले जात आहेत.

समुद्रमार्गे गॅसचा पुरवठा सुरू

आखाती देशांमधून एलपीजी घेऊन येणारी जहाजे भारतीय बंदरांवर पोहोचू लागली आहेत. पर्शियन गल्फमध्ये अडकलेली भारतीय जहाजे आणि त्यावरील खलाशी सुरक्षित असून, कच्च्या तेलाने भरलेले ‘जग लाडकी’ हे जहाजही भारतात पोहोचणार आहे.

पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, २८ फेब्रुवारी २०२६ पासून आतापर्यंत सुमारे २,२०,००० भारतीय प्रवासी सुखरूप मायदेशी परतले असल्याची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली आहे.

हे देखील वाचा – USCIRF Report: भारताचे अमेरिकेला जशास तसे उत्तर! ‘RSS’ आणि ‘RAW’ वर निर्बंधांची शिफारस करणारा अहवाल फेटाळला