SIM Binding Rules: वाढत्या सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मेसेजिंग ॲप्सबाबत अतिशय कडक पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी स्पष्ट केले की, नवीन सिम-बाइंडिंग नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी दिलेली मुदत वाढवून दिली जाणार नाही. याचाच अर्थ, २८ फेब्रुवारी २०२६ ही अंतिम तारीख असून १ मार्च २०२६ पासून देशात नवीन नियम लागू होतील.
काय आहेत नवीन सिम-बाइंडिंग नियम?
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम आणि सिग्नल यांसारखी मेसेजिंग ॲप्स केवळ त्याच उपकरणांवर चालतील ज्यात सक्रिय सिम कार्ड असेल.
- सक्रिय सिम अनिवार्य: जर तुमच्या फोनमधील सिम कार्ड बंद झाले किंवा तुम्ही ते काढून टाकले, तर संबंधित मेसेजिंग ॲप काम करणे बंद करेल.
- वेब आवृत्तीसाठी नियम: संगणकावर किंवा लॅपटॉपवर व्हॉट्सॲप वेब वापरणाऱ्यांना दर ६ तासांनी आपोआप लॉग-आउट केले जाईल. पुन्हा लॉग-इन करण्यासाठी क्यूआर कोड स्कॅन करून डिव्हाइस लिंक करावे लागेल.
- रोमिंगसाठी दिलासा: जे वापरकर्ते रोमिंगमध्ये आहेत, त्यांना या नियमाचा त्रास होणार नाही, अट फक्त एकच की त्यांचे सिम कार्ड सक्रिय असणे आवश्यक आहे.
सरकारने हे पाऊल का उचलले?
सध्या अनेक मेसेजिंग ॲप्स केवळ एकदा ओटीपी द्वारे पडताळणी करतात. त्यानंतर सिम कार्ड काढून टाकले किंवा नंबर बंद झाला तरी ॲप सुरूच राहते. सायबर गुन्हेगार याचा फायदा घेऊन परदेशातून किंवा बनावट नंबरवरून डिजिटल फसवणूक करतात. २०२४ मध्ये भारतात सायबर फसवणुकीमुळे २२,८०० कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाले आहे. हे रोखण्यासाठी आणि गुन्हेगारांचा माग काढण्यासाठी प्रत्येक खाते सक्रिय सिमशी जोडलेले असणे आवश्यक असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
उल्लंघन केल्यास कारवाई होणार
दूरसंचार विभागाने नोव्हेंबर २०२५ मध्येच हे आदेश दिले होते आणि कंपन्यांना ९० दिवसांचा वेळ दिला होता. जर कंपन्यांनी २८ फेब्रुवारीपर्यंत या नियमांचे पालन केले नाही, तर त्यांच्यावर दूरसंचार कायदा २०२३ आणि सायबर सुरक्षा नियमांनुसार कठोर कारवाई केली जाईल. जिओ, एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडिया यांसारख्या कंपन्यांच्या संघटनेने (COAI) या निर्णयाचे स्वागत केले असून, यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिक मजबूत होईल असे म्हटले आहे.
