Waqf laws | केंद्र सरकारने वक्फ कायद्याला (Waqf laws) पूर्ण किंवा आंशिक स्थगिती देण्यास विरोध केला आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्यांवरील याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) स्पष्ट केले की, नवीन वक्फ कायद्यांच्या (Waqf laws) अंमलबजावणीला पूर्ण किंवा आंशिक स्थगिती देण्यास सरकारचा विरोध असेल.
युक्तिवादात सरकारने म्हटले की, अशा प्रकरणांमध्ये कायद्याची स्थापित भूमिका आहे की, न्यायालयांना थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे वैधानिक तरतुदींना स्थगिती देण्याचा अधिकार नाही.
वक्फ दुरुस्ती कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार केंद्र सरकारने 1332 पानांचे प्राथमिक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रामध्ये केंद्र सरकारने असा दावा केला आहे की, या कायद्यातील काही तरतुदींविषयी चुकीची माहिती आणि गैरसमज पसरवले जात आहेत.
“संसदेने केलेल्या कायद्यांना घटनात्मकतेची मान्यता असते आणि अंतरिम स्थगिती ही अधिकारांच्या संतुलनाच्या तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे,” असे सरकारने म्हटले. “हा कायदा संयुक्त संसदीय समितीच्या शिफारशींवर आधारित आहे. त्यानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विस्तृत चर्चा झाली आहे.”
“सर्वोच्च न्यायालयाला कायद्याच्या घटनात्मकतेची तपासणी करण्याचा नि:संशय अधिकार असला तरी, या अंतरिम टप्प्यावर कोणत्याही तरतुदीच्या कार्यान्विततेविरुद्ध मनाई हुकूम जारी करणे, हेराज्याच्या विविध शाखांमधील अधिकारांच्या नाजूक संतुलनाचे उल्लंघन करणारे असेल.”, असे सरकारने म्हटले आहे.
सरकारने असा युक्तिवादही केला की, या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी “कोणत्याही वैयक्तिक प्रकरणात अन्यायाची तक्रार केलेली नाही” आणि म्हणून कोणत्याही अंतरिम आदेशाद्वारे संरक्षणाची गरज नाही. गेल्या आठवड्यात न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की ते विधानमंडळाच्या क्षेत्रात अतिक्रमण करणार नाहीत आणि संविधानाने अधिकारांचे विभाजन स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालय नवीन कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या काही याचिकांवर (जवळपास २०० वरून कमी केलेल्या) सुनावणी करत आहे. या कायद्यांमध्ये गैर-मुस्लिम सदस्यांचा केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य-विशिष्ट मंडळांमध्ये समावेश असणे आणि केवळ प्रथा पाळणाऱ्या मुस्लिमांनीच देणगी देणे यांसारख्या नियमांचा समावेश आहे.
याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, यामुळे अनेक मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होते. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारला कठोर प्रश्न विचारले होते, ज्यात मुस्लिमांना हिंदू धर्मादाय मंडळांमध्ये सदस्य होण्याची परवानगी दिली जाईल का, याचाही समावेश होता. मागील सुनावणीत न्यायालयाने नवीन कायद्यावरून बंगालमधील हिंसाचार आणि लखनऊमधील चकमकींच्या पार्श्वभूमीवर अंतरिम स्थगिती देण्याचा विचार करत असल्याचे म्हटले होते.
मात्र, सरकारने वेळ मागितल्यानंतर ती अंतरिम स्थगिती रोखण्यात आली. तथापि, त्या सुनावणीतील एक मोठी घडामोड म्हणजे सरकारने न्यायालयाला आश्वासन दिले की, सध्या “कोणत्याही वक्फ नियुक्त्या होणार नाहीत आणि वक्फ मंडळांनी दावा केलेल्या मालमत्तांच्या स्थितीत कोणताही बदल होणार नाही.”
या कायद्याला आव्हान देणाऱ्यांमध्ये काँग्रेस, आप, द्रमुक आणि भाकप यांसारख्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचा तसेच भाजपचे मित्र असलेल्या बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या जदयूचाही समावेश आहे. जमात उलेमा-ए-हिंद आणि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यांसारख्या धार्मिक संघटना आणि स्वयंसेवी संस्थांनीही आक्षेप दाखल केले आहेत. काही याचिकाकर्त्यांनी कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे, तर काहींनी स्थगितीची विनंती केली आहे.
