Government school : राज्यभरात सरकारी शाळांचं महत्व झपाट्याने कमी होताना दिसत आहे. याला काही प्रमाणत शिक्षणव्यवस्था तर जवाबदार आहेच शिवाय याला सगळ्यात जास्त जवाबदार कोण असेल तर ते म्हणजे इथल्या समाजाची तोकडी मानसिकता. सुरवातीला महाराष्ट्रात गाव म्हटलं कि आठवायचं ते भरलेले हिरवंगार गाव ज्यामध्ये आपली मानस असतील आपली शेती घर दार सगळंच पण आता आठवत ते ओसाड पडलेलं गाव ज्यामध्ये उघडी घर, सताड उघडी शाळा ज्याला सर्रास वागळ जात. राज्याच काय घेऊन बसलात देशातील तब्बल आठ हजार सरकारी शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी नाही, हि बाब खरंच खूप भयानक आहे. वाढती लोकसंख्या पाहता गावासारख्या निसर्ग रम्य ठिकाणी ह्या गोष्टी व्हायला नको होत्या. पण या गोष्टींसाठी समाजातील तोकडी विचारसरणी जवाबदार आहे.
शिवाय बकाल शहरे आणि उजाड गावे हे आपल्या विकासाचे वास्तव आहे. शहरांमध्ये शहरांमध्ये बऱ्याच आधुनिक गोष्टी आहे. शहरांचा विकास देखील तितक्या मोठ्या प्रमाणावर झालेला आहे. पण फक्त एक गोष्ट शहरात कधीही येऊ शकत नाही ती म्हणजे शुद्ध हवा आणि निरोगी पर्यावरण. कुठून-कुठून माणसांचे लोंढे शहरांमध्ये येतात का तर शहरातील टेकनॉलॉजि बघून.
गावातील विकास कितपत झालाय हा कोणापासूनच लपलेला नाही यात माणसांना धड पिण्याचे पाणी मिळत नाही. नोकरीच्या शोधात ही माणसे शहरात येतात. ज्या गावातून ती येतात, तिथे अनेकदा त्यांची जमीन असते, शेती असते, पारंपरिक उद्योग आणि व्यवसाय देखील असतात. ते सगळे सोडून पोटापाण्यासाठी ही माणसे शहर गाठतात. कारण, गावात त्यांच्या शेतीला पाण्याचा पुरवठा कमी असतो. मुलांना नोकरी नसते. यामुळे गावेच्या गावे उजाड होत चालली आहेत. अशा गावांची यादी वरचेवर झपाट्याने वाढू लागली आहे. काही गावात फक्त वयोवृद्ध माणसेच उरली आहेत.
बहुतेक ठिकाणी गावांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळा पाहायला मिळतात, पण त्या शाळांमध्ये दोन-चार मुले शिकत असतात. गावात तरुणच नसतील, तर पिढ्या वाढणार कश्या? शाळांमध्ये विद्यार्थी नसणे हा मुद्दा फक्त शिक्षणव्यवस्थे पुरता मर्यादित नाही तर हा मुद्दा सामाजिक आहे तसेच हा मुद्दा राजकीय आहे. काही गावांमध्ये मुलं असतात सुद्धा, पण सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घ्यायला त्यांचे पालक तितकेसे राजी नसतात. त्यापेक्षा त्यांना जवळच्या खासगी शाळेमध्ये प्रवेश घेणे अधिक सोईस्कर वाटते. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिकायला ना नाही पण वाजवे पेक्षा जास्त फी भरून खाजगी शाळांमध्ये जाण मूर्खपणाच. आजच्या घडीला सरकारी शाळांमध्ये सुद्धा तितक्याच उत्त दर्जाचा शिक्षक वर्ग असतो.
अशा अनेक कारणांमुळे गावांमध्ये सरकारी शाळेत विद्यार्थीच नाहीत, अशी वाईट अवस्था आहे. अर्थात, हे दृश्य फक्त गावापुरत मर्यादित नाही. शहरात याहून हि अधिक बिकट अवस्था आहे. महानगरपालिका अथवा नगरपालिका यांच्या शाळांची संख्या प्रचंड मोठ्याप्रमाणावर आहे. त्यातीलहि बहुतेक शाळा आता स्वतःच्या अस्तित्वासाठी झगडत आहेत. शाळांमध्ये विद्यार्थीच उरले नाहीत.
शहरात शाळेत प्रवेश घ्यायचा म्हणजे खासगी इंटरनॅशन स्कुलमध्ये प्रवेश घ्यायचा, असे समीकरण आहे. मात्र महानगरपालिकेच्या शाळांची अवस्थाही त्याला मोठं कारण आहे. ही आकडेवारी म्हणजे येत असलेल्या वादळाची चाहूल आहे. देशभरातील जवळपास आठ हजार शाळांमध्ये २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात एकाही विद्यार्थ्याने या शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेला नाही. शिक्षण मंत्रालयाच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीतून हे स्पष्ट झाले आहे. या ‘शून्य प्रवेश’ असलेल्या शाळांमध्ये तब्बल २०,८१७ शिक्षक कार्यरत आहेत याचा अर्थ असा कि हे ,एवढे शिक्षक फुकटचा पगार घेत आहेत. या सगळ्या बाबी अतिशय भयंकर आहेत. या सगळ्यावर विचार करून ठोस पावले उचलण्याची अत्यंत गरज आहे.
हे देखील वाचा – Meta is Firing 600 Employees : एआय नोकऱ्यादेखील धोक्यात?६०० कर्मचाऱ्यांना मेटाने दिला नारळ!
