Gujarat UCC Bill Introduced : गुजरातच्या राजकीय आणि सामाजिक इतिहासामध्ये आजचा दिवस अत्यंत महत्वाचा आहे. १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी भारतीय जनता पक्षाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण आश्वासनाची पूर्तता तब्बल ३१ वर्षांनंतर करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी आज गुजरात विधानसभेत ‘समान नागरी कायदा’ (Uniform Civil Code – UCC) विधेयक अधिकृतपणे सादर केले. या ऐतिहासिक पावलामुळे उत्तराखंडनंतर ‘UCC’ लागू करणारे गुजरात हे देशातील दुसरे राज्य ठरले आहे. मुख्यमंत्री पटेल यांनी विधेयक मांडताच संपूर्ण सभागृह ‘जय श्रीराम’च्या घोषणांनी दुमदुमून गेले, तर सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी बाके वाजवून या निर्णयाचे अभूतपूर्व स्वागत केले.
१९९५ च्या संकल्पाची सिद्धी-
१९९५ च्या निवडणुकीत भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे वचन दिले होते. तीन दशकांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर, आज विधानसभेत हे विधेयक सादर करून सरकारने आपला तो जुना संकल्प पूर्ण केला आहे. “हा कायदा केवळ कायदेशीर प्रक्रिया नसून, राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला समान न्यायाच्या छत्राखाली आणणारा एक सामाजिक क्रांतीचा मार्ग आहे,” अशा भावना यावेळी सरकारी पक्षाकडून व्यक्त करण्यात आल्या.
चर्चेत उमटले शाहबानो आणि श्रद्धा वालकर प्रकरणाचे पडसाद-
या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान सभागृहात अनेक जुन्या आणि गाजलेल्या प्रकरणांचा उल्लेख करण्यात आला. स्त्री-पुरुषांच्या समान अधिकारांचे समर्थन करताना सत्ताधारी सदस्यांनी खालील मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला-
ऐतिहासिक खटले: मुस्लिम महिलांच्या हक्कांसाठी मैलाचा दगड ठरलेल्या ‘शाहबानो’ प्रकरणाचा उल्लेख करत धार्मिक कायद्यांच्या पलीकडे जाऊन मानवी हक्कांची कशी गरज आहे, हे पटवून देण्यात आले.
विशिष्ट प्रथांवर प्रहार: महिलांच्या शोषणाला कारणीभूत ठरणाऱ्या ‘निकाह हलाला’ सारख्या प्रथा संपुष्टात आणण्यासाठी हा कायदा आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले.
विवाह आणि वारसा हक्क: प्रसिद्ध अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या दुसऱ्या लग्नाचा संदर्भ देत, धर्मांतराच्या आधारे होणारे बहुविवाह रोखण्यासाठी ‘UCC’ महत्त्वाचे असल्याचे नमूद केले.
सुरक्षेचा प्रश्न: अत्यंत अमानवीय ठरलेल्या ‘श्रद्धा वालकर’ हत्याकांडाचा उल्लेख करत, महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि फसवणूक रोखण्यासाठी समान नियमावलीची गरज सभागृहात अधोरेखित करण्यात आली.
उत्तराखंडनंतर गुजरातचा नवा अध्याय
उत्तराखंड राज्याने सर्वात आधी ‘UCC’ लागू करून देशाला दिशा दिली होती. आता गुजरातनेही त्याच मार्गावर पाऊल टाकल्याने देशात समान नागरी कायद्याबाबत एक नवी लाट निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या विधेयकामुळे विवाह, घटस्फोट, दत्तक विधान आणि मालमत्तेचे वारसा हक्क यांसारख्या विषयांत सर्व धर्मीयांसाठी एकच कायदा लागू होणार आहे.
गुजरात विधानसभेत ‘समान नागरी कायद्या’वरून खडाजंगी; इंधन टंचाईच्या मुद्द्यावरून गदारोळ, तर ‘UCC’ विधेयकात कौटुंबिक संस्कृतीवर भर-
गुजरात विधानसभेच्या महत्त्वपूर्ण अधिवेशनाची सुरुवात आज अत्यंत वादळी ठरली. एका बाजूला राज्यातील ज्वलंत समस्यांवरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले, तर दुसऱ्या बाजूला मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी ‘समान नागरी कायदा’ (UCC) विधेयक सादर करत ऐतिहासिक पाऊल उचलले. या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र शाब्दिक चकमकी पाहायला मिळाल्या.
प्रश्नोत्तराचा तास आणि इंधन टंचाईवरून गदारोळ-
अधिवेशनाच्या सुरुवातीला प्रश्नोत्तराचा तास पार पडल्यानंतर सभागृहातील वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अमित चावडा यांनी राज्यातील पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती गॅसच्या भासणाऱ्या तुटवड्याचा मुद्दा आक्रमकपणे उपस्थित केला. “राज्यात इंधनाचा तुटवडा निर्माण झाल्याने सामान्य जनता त्रस्त आहे, यावर तातडीने चर्चा व्हायला हवी,” अशी मागणी चावडा यांनी लावून धरली. या मुद्द्यावरून विरोधक आणि सत्ताधारी सदस्यांमध्ये जोरदार वादविवाद झाला, ज्यामुळे सभागृहात काही काळ मोठा गदारोळ निर्माण झाला होता.
विधेयकाचे सादरीकरण आणि मुख्यमंत्र्यांचे भाष्य-
गदारोळ शांत झाल्यानंतर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी ‘समान नागरी कायदा’ (UCC) विधेयक सभागृहासमोर मांडले. हे विधेयक सादर करताना मुख्यमंत्र्यांनी कायद्याच्या व्याप्तीबद्दल आणि सामाजिक परंपरांबद्दल काही महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी नमूद केले की, “आपल्या देशाची महान संस्कृती आपल्याला ‘कुटुंब भावना’ शिकवते. समानता, न्याय आणि एकता या राष्ट्रीय संकल्पांना बळकटी देण्यासाठी आम्ही हे विधेयक आणले आहे.”
मुख्यमंत्र्यांनी विधेयकाबाबत मांडलेले प्रमुख मुद्दे-
१.कौटुंबिक मूल्ये: हे विधेयक भारताच्या गौरवशाली कौटुंबिक मूल्यांचे संरक्षण करणारे असेल.
२.परंपरांचा आदर: अल्पसंख्याक समाजात चुलत भावंडांशी विवाह करण्याची काही परंपरा आहेत. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, या विशिष्ट विधेयकात अल्पसंख्याक समाजाला या कायद्याच्या काही तरतुदींतून वगळण्यात आले आहे, जेणेकरून त्यांच्या विशिष्ट सामाजिक परंपरांचा आदर राखला जाईल.
३.राष्ट्रीय संकल्प: या कायद्यामुळे राज्यात एकसमान नागरी व्यवस्था निर्माण होऊन सामाजिक न्यायाची प्रक्रिया अधिक गतिमान होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
गुजरातमध्ये ‘समान नागरी कायद्या’चा कडक आराखडा; बहुविवाहास बंदी, लिव्ह-इनची नोंदणी बंधनकारक आणि न्यायालयाबाहेरील घटस्फोटांना पूर्णविराम-
गुजरात सरकारने विधानसभेत सादर केलेल्या ‘समान नागरी कायदा’ (UCC) विधेयकामध्ये सामाजिक सुसूत्रता आणि महिलांच्या कायदेशीर संरक्षणासाठी अत्यंत कडक तरतुदींचा समावेश केला आहे. राज्यातील जातीय भेदभाव दूर करणे आणि सर्व धर्मीयांना एकाच कायदेशीर छत्राखाली आणणे, हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. विवाहाची नोंदणी, घटस्फोटाचे नियम आणि आधुनिक नातेसंबंधांबाबत या कायद्याने काही लक्ष्मणरेषा आखल्या असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी कठोर दंडात्मक आणि शिक्षेच्या तरतुदी प्रस्तावित केल्या आहेत.
विवाह आणि बहुविवाहासंदर्भात कडक कायदे-
विधेयकानुसार, राज्यातील प्रत्येक नागरिकासाठी विवाहाची नोंदणी करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. लग्नाची सक्तीची नोंदणी न करणाऱ्यांना १० हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, सामाजिक घडी विस्कटणारी बहुविवाहाची प्रथा रोखण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. एकापेक्षा जास्त विवाह करणाऱ्या व्यक्तीस ४ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा भोगावी लागू शकते. या तरतुदीमुळे राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी विवाहाचे नियम एकसमान होतील.
न्यायालयाबाहेरील घटस्फोटांवर बंदी आणि समान नियम-
घटस्फोटाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि महिलांची होणारी कुचंबणा थांबवण्यासाठी सरकारने क्रांतिकारक निर्णय घेतला आहे. आता प्रत्येक समाज आणि धर्मासाठी घटस्फोटाचे नियम एकसमान असतील.
न्यायालयीन प्रक्रिया अनिवार्य: यापुढे कोणत्याही धर्मातील व्यक्तीला न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाशिवाय किंवा न्यायालयाबाहेर घटस्फोट घेता येणार नाही. अशा प्रकारे घेतलेले घटस्फोट पूर्णपणे अवैध ठरवले जातील.
शिक्षेची तरतूद: जर कोणी न्यायालयाबाहेर घटस्फोट घेण्याचा प्रयत्न केला किंवा तसा निर्णय अमलात आणला, तर ती व्यक्ती कायदेशीररीत्या शिक्षेस पात्र ठरेल. यामुळे अनिष्ट प्रथांना लगाम बसणार आहे.
लिव्ह-इन रिलेशनशिपसाठी नवीन नियमावली-
आधुनिक काळात वाढत्या ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’ (लग्नाशिवाय एकत्र राहणे) बाबतही गुजरात सरकारने ठोस भूमिका घेतली आहे. अशा नात्यांमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांना ३ महिन्यांच्या आत नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. ही तरतूद प्रामुख्याने कायदेशीर संरक्षणासाठी करण्यात आली आहे.
“नातेसंबंधांच्या नावाखाली फसवणूक करणाऱ्यांना गुजरातमध्ये स्थान नाही,” असा सज्जड दम सरकारने दिला आहे. लिव्ह-इनमधील महिलांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीला आळा बसावा, हा यामागचा मूळ हेतू आहे.
गुजरात विधानसभेत ‘हलाला’ प्रथेवरून तीव्र संघर्ष; हर्ष संघवी आणि इम्रान खेडावाला आमनेसामने; चर्चेत उमटले वैयक्तिक टोलेबाजीचे पडसाद-
गुजरात विधानसभेत ‘समान नागरी कायदा’ (UCC) विधेयक संमत करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान आज सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्ष काँग्रेसच्या सदस्यांमध्ये जोरदार वादावादी पाहायला मिळाली. विशेषतः ‘निकाह हलाला’ ही प्रथा आणि ओळख लपवून होणारे विवाह या मुद्द्यांवरून गृहराज्यमंत्री हर्ष संघवी आणि काँग्रेस आमदार इम्रान खेडावाला यांच्यात तीक्ष्ण शाब्दिक चकमक उडाली. या गंभीर चर्चेत एका टप्प्यावर वैयक्तिक टिप्पणी आणि विनोदी टोलेबाजीही झाली, ज्यामुळे सभागृहातील वातावरण काही काळ हलके-फुलके, तर काही काळ अत्यंत तणावपूर्ण झाले होते.
ओळख लपवून होणारे विवाह आणि फसवणूक: हर्ष संघवींचा इशारा-
चर्चेत सहभागी होताना गृहराज्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी अत्यंत गंभीर सामाजिक विषयाला हात घातला. “काही प्रकरणांमध्ये युवक आपली खरी ओळख आणि नाव लपवून तरुणींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढतात, त्यांच्याशी लग्न करतात आणि नंतर सत्य समोर आल्यावर त्या तरुणींना प्रचंड मानसिक व शारीरिक छळ सहन करावा लागतो,” असे त्यांनी नमूद केले. अशा प्रकारे फसवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध आणि सामाजिक सलोखा बिघडवणाऱ्या गुन्हेगारांविरुद्ध कठोर पोलीस कारवाई करणे हाच एकमेव प्रभावी उपाय असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. ‘UCC’ मुळे अशा फसवणुकीला आळा बसेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
‘हलाला’ प्रथेवरून काँग्रेस आमदाराचा आक्षेप-
विधेयकातील तरतुदींवर बोलताना ‘निकाह हलाला’ प्रथेचा उल्लेख झाला, तेव्हा काँग्रेसचे आमदार इम्रान खेडावाला यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला. त्यांनी न्यायालयाच्या काही निकालांचा संदर्भ देत सांगितले की, “हलाला प्रथेबाबत समाजात चुकीचा संदेश पसरवला जात आहे. घटस्फोटित महिलेला तिच्या पहिल्या पतीशी पुन्हा विवाह करायचा असल्यास दुसऱ्या व्यक्तीशी विवाह करण्याची ही एक प्रक्रिया आहे, मात्र या प्रक्रियेत शारीरिक संबंध अनिवार्य असल्याचा केला जाणारा दावा पूर्णपणे चुकीचा आणि निराधार आहे.” खेडावाला यांनी या प्रथेचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला असता, सत्ताधारी बाकांवरून त्याला विरोध दर्शवण्यात आला.
‘मी तर अविवाहित आहे…’; संघवींनी सुचवले ‘स्वयंवर’-
याच चर्चेदरम्यान एका रंजक वळणावर आमदार इम्रान खेडावाला यांनी स्वतःच्या वैयक्तिक आयुष्याचा दाखला दिला. “तुम्ही येथे चार लग्नांच्या तरतुदींबद्दल बोलत आहात, पण मी तर अजून लग्नच केलेले नाही, मी अविवाहित आहे,” असे खेडावाला म्हणताच सभागृहात हशा पिकला. त्यावर हजरजबाबीपणा दाखवत हर्ष संघवी यांनी त्यांना टोला लगावला. “जर तुम्ही अविवाहित असाल, तर काळजी करू नका; आपण उद्याच तुमच्यासाठी ‘स्वयंवर’ आयोजित करूया,” असे संघवींनी म्हणताच सभागृहातील तणाव काही क्षणांसाठी निवळला.
