Harish Rana : भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर, देशातील इच्छामरणाची (Euthanasia) पहिली अधिकृत घटना समोर आली आहे. गेल्या १३ वर्षांपासून कोमामध्ये (Vegetative State) असलेल्या ३१ वर्षीय हरीश राणाचा वेदनादायी प्रवास मंगळवारी दिल्लीतील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत (AIIMS) समाप्त झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांपूर्वी दिलेल्या ऐतिहासिक परवानगीनंतर हरीशने जगाचा निरोप घेतला असून, वैद्यकीय आणि कायदेशीर दृष्टीने ही घटना अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
१३ वर्षांचा मरणयातनांचा प्रवास-
हरीश राणा केवळ १८ वर्षांचा असताना एका दुर्दैवी अपघाताचा बळी ठरला होता. तेव्हापासून तो अंथरुणाला खिळलेला होता. शुद्ध हरपलेल्या अवस्थेत, केवळ यंत्रांच्या साहाय्याने त्याचे प्राण कंठले जात होते. १३ प्रदीर्घ वर्षे त्याचे वडील अशोक आणि आई निर्मला यांनी त्याला वाचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले, मात्र त्याच्या प्रकृतीत कोणतीही सुधारणा झाली नाही. मुलाच्या मरणयातना पाहून हतबल झालेल्या पालकांनी अखेर त्याला सन्मानाने मृत्यू देण्याची (Right to Die with Dignity) विनंती न्यायालयाकडे केली होती.
भारताच्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात हा एक अत्यंत संवेदनशील आणि अभूतपूर्व निकाल मानला जातो. गेल्या १३ वर्षांपासून ‘कोमा’मध्ये असलेल्या ३१ वर्षीय हरीश राणा या तरुणाला सर्वोच्च न्यायालयाने इच्छामृत्यू (Passive Euthanasia) प्रदान करण्याची परवानगी दिली होती. गाझियाबादचे रहिवासी असलेले हरीश राणा हे दीर्घकाळापासून जीवनरक्षक प्रणालीवर (Life Support System) असून, त्यांच्या जगण्याची कोणतीही वैद्यकीय शक्यता उरली नसल्याने न्यायालयाने हा हृदयद्रावक परंतु कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता.
अश्रू नयनांनी अखेरचा निरोप-
मंगळवारी हरीशच्या निधनानंतर, बुधवारी सकाळी ९:४० वाजता दिल्लीतील ग्रीन पार्क स्मशानभूमीत त्याच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. अत्यंत शोकाकुल वातावरणात हरीशचा धाकटा भाऊ आशिष याने त्याच्या चितेला मुखाग्नी दिला. १३ वर्षांपासून सुरू असलेल्या या संघर्षाचा अंत झाल्याने राणा कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे, मात्र आपल्या मुलाला वेदनांतून मुक्ती मिळाली, याच भावनेने त्यांनी त्याला निरोप दिला.
“कोणीही अश्रू ढाळू नका, त्याला शांततेत निरोप द्या”पित्याची आर्त हाक-
भारताच्या कायदेशीर इतिहासातील पहिल्या ‘इच्छामरण’ प्रक्रियेनंतर, ३१ वर्षीय हरीश राणा याच्या पार्थिवावर बुधवारी अंत्यसंस्कार पार पडले. गेल्या १३ वर्षांपासून कोमात असलेल्या मुलाला मरणयातना भोगताना पाहणाऱ्या ६२ वर्षीय अशोक राणा या पित्याचा संयम यावेळी उपस्थितांचे काळीज पिळवटून टाकणारा होता. आपल्या पोटच्या गोळ्याला चितेवर चढवताना या पित्याने दाखवलेली धिरोदात्त वृत्ती आणि व्यक्त केलेल्या भावनांनी स्मशानभूमीत जमलेल्या प्रत्येकाचे डोळे ओलावले.
वडिलांचे आवाहन: “तो शांतपणे या जगातून मुक्त व्हावा”-
हरीशचे पार्थिव दिल्लीतील ग्रीन पार्क स्मशानभूमीत आणण्यात आले तेव्हा वातावरण अत्यंत शोकाकुल झाले होते. नातेवाईक आणि मित्रमंडळींना रडू कोसळले होते, मात्र अशा कठीण प्रसंगी अशोक राणा यांनी स्वतःला सावरले. त्यांनी तिथे उपस्थित असलेल्या जनसमुदायासमोर हात जोडून एक कळकळीचे आवाहन केले.
अशोक राणा म्हणाले, “माझी सर्वांना कळकळीची विनंती आहे की, कृपया कोणीही रडू नका. माझा मुलगा गेल्या १३ वर्षांपासून केवळ श्वासांच्या संघर्षात अडकला होता. आता त्याला या वेदनांतून मुक्ती मिळाली आहे. तो या जगातून अत्यंत शांतपणे निरोप घेईल, अशीच माझी देवाकडे प्रार्थना आहे. त्याला दुःखी होऊन नाही, तर त्याच्या संघर्षाचा सन्मान करून निरोप द्या.”
पुनर्जन्मासाठी प्रार्थना आणि पितृप्रेमाची आहुती-
आपल्या मुलाचा पुढील प्रवास सुखकर व्हावा, अशी प्रार्थना करताना अशोक राणा यांचे शब्द थिजले होते. “या प्रदीर्घ काळोखातून बाहेर पडल्यानंतर त्याचा जिथे कुठे पुनर्जन्म होईल, तिथे त्याला ईश्वराचा आशीर्वाद लाभो आणि त्याचे पुढचे आयुष्य सुखाचे असावे,” असे त्यांनी सद्गदित होऊन सांगितले.
‘एम्स’मधील अखेरची प्रक्रिया: हरीश राणाचा जीवनप्रवास असा विसावला-
प्रदीर्घ काळ कोमात असलेल्या ३१ वर्षीय हरीश राणा याला मरणयातनांतून मुक्त करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ऐतिहासिक निकाल आणि त्यानंतरची वैद्यकीय प्रक्रिया आता तपशीलवार समोर आली आहे. ११ मार्च रोजी न्यायालयाने हरीशला ‘इच्छामरण’ (Passive Euthanasia) देण्याची कायदेशीर परवानगी बहाल केली होती. या आदेशाची पायरी-पायरीने अंमलबजावणी करत असताना वैद्यकीय पथकाने अत्यंत संवेदनशीलतेने त्याचे उपचार टप्प्याटप्प्याने थांबवण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली.
गाझियाबाद ते दिल्ली ‘एम्स’: निरोपाची पूर्वतयारी-
न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांत, म्हणजेच १४ मार्च रोजी हरीशला गाझियाबाद येथील त्याच्या निवासस्थानावरून दिल्लीतील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत (AIIMS) हलवण्यात आले. त्याला एम्समधील ‘डॉ. आंबेडकर इन्स्टिट्यूट रोटरी कॅन्सर हॉस्पिटल’ च्या विशेष ‘पॅलिएटिव्ह केअर सेंटर’मध्ये दाखल करण्यात आले. हे केंद्र प्रामुख्याने अशा रुग्णांसाठी असते ज्यांना बरे करणे वैद्यकीयदृष्ट्या अशक्य असते आणि ज्यांना केवळ वेदनामुक्त मृत्यूची (End-of-life care) आवश्यकता असते.
जीवनरक्षक प्रणालीचा टप्प्याटप्प्याने त्याग
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, हरीशला दिलेली ‘पॅसिव्ह युथनेशिया’ची प्रक्रिया अत्यंत तांत्रिक आणि कायदेशीर निकषांवर आधारित होती. यामध्ये अचानक उपचार थांबवण्याऐवजी, तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली त्याचे शरीर निसर्गतः मृत्यूकडे वळेल, अशी व्यवस्था करण्यात आली..
१. कृत्रिम पोषण आहार: हरीशला नळीद्वारे दिला जाणारा कृत्रिम आहार (Artificial Nutrition) हळूहळू कमी करण्यात आला.
२. ऑक्सिजनचा आधार: त्याच्या श्वासोच्छवासासाठी आवश्यक असलेली कृत्रिम ऑक्सिजन प्रणाली आणि इतर जीवनरक्षक औषधांचा पुरवठा टप्प्याटप्प्याने मर्यादित करण्यात आला.
३. नैसर्गिक प्रक्रियेला प्राधान्य: बाह्य यंत्रणांचा आधार काढून घेतल्यावर त्याचे शरीर नैसर्गिकरीत्या प्रतिसाद देणे थांबवेल, याची खातरजमा डॉक्टरांच्या पथकाकडून वेळोवेळी केली जात होती.
एक सन्मानजनक अंत-
१३ वर्षांपासून कोमात असलेल्या हरीशचे शरीर केवळ यंत्रांच्या जीवावर जिवंत होते. न्यायालयाने त्याच्या पालकांची व्यथा समजून घेत, त्याला सन्मानाने मरण्याचा अधिकार (Right to Die with Dignity) बहाल केला. एम्समधील पॅलिएटिव्ह केअर सेंटरमध्ये त्याच्यावर झालेल्या या प्रक्रियेमुळे त्याला कोणत्याही शारीरिक वेदना न होता, त्याने शांतपणे या जगाचा निरोप घेतला. भारतातील ही पहिलीच अशी घटना आहे, जिथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या थेट देखरेखीखाली एका रुग्णाला कायदेशीररीत्या इच्छामरण देण्यात आले.
सन्मानाने निरोपाचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली हरीश राणाची जीवनयात्रा विसावली; ‘पॅसिव्ह युथनेशिया’चा देशातील पहिलाच प्रयोग
प्रदीर्घ काळ मरणासन्न अवस्थेत असलेल्या हरीश राणा याला अखेर वेदनांतून मुक्ती मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची व्याप्ती आणि संवेदनशीलता लक्षात घेऊन, दिल्लीतील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेला (AIIMS) काही अत्यंत महत्त्वाचे कायदेशीर आणि वैद्यकीय निर्देश दिले होते. या निर्देशांचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे, कोणत्याही कृत्रिम हस्तक्षेपाशिवाय हरीशचा आयुष्याचा शेवट अत्यंत सन्मानजनक पद्धतीने (Death with Dignity) होईल, याची खात्री करणे हे होते.
तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या विशेष पथकाची नियुक्ती-
या संवेदनशील प्रक्रियेची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘एम्स’मधील ‘ॲनेस्थेशिया ॲन्ड पॅलिएटिव्ह मेडिसीन’ विभागाच्या प्रमुख डॉ. सीमा मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली तज्ज्ञ डॉक्टरांचे एक विशेष वैद्यकीय पथक नियुक्त करण्यात आले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, या पथकाने हरीशच्या शरीराला मिळणारा कृत्रिम आधार टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याची प्रक्रिया पार पाडली. यामध्ये घाई न करता, निसर्ग नियमांना अनुसरून शरीराची साथ सुटेपर्यंत प्रतीक्षा करण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले होते.
‘दयामरण’ नव्हे, तर ‘नैसर्गिक मृत्यू’ची प्रक्रिया-
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात एक अत्यंत महत्त्वाचा तांत्रिक आणि कायदेशीर फरक स्पष्ट केला होता. न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, ही ‘ॲक्टिव्ह युथेन्शिया’ (Active Euthanasia) म्हणजेच इंजेक्शन किंवा औषधाद्वारे थेट मृत्यू देण्याची प्रक्रिया नाही. याउलट, ही ‘पॅसिव्ह युथनेशिया’ ची प्रक्रिया आहे.
न्यायालयाचे प्रमुख निर्देश खालीलप्रमाणे होते-
१.फीडिंग ट्यूब काढणे: रुग्णाला नळीद्वारे दिला जाणारा कृत्रिम आहार (Feeding Tube) काढून घेण्याचे आदेश दिले गेले.
२.जीवरक्षक प्रणालीचा त्याग: हळूहळू ऑक्सिजन आणि इतर कृत्रिम जीवरक्षक उपाय (Life Support) कमी करण्यात आले.
३.पॅलिएटिव्ह केअर: उपचार थांबवले तरी रुग्णाला वेदना होऊ नयेत, यासाठी ‘पॅलिएटिव्ह केअर’ (वेदनामुक्तीसाठीचे उपचार) सुरू ठेवण्याचे निर्देश होते, जेणेकरून मृत्यूची नैसर्गिक प्रक्रिया कोणत्याही अडथळ्याशिवाय आणि सन्मानाने पार पडेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या तरुणाला इच्छामृत्यूची परवानगी दिली, त्या हरीश राणा यांचा जीवनप्रवास अत्यंत कष्टप्रद आणि करुण राहिला आहे. मूळचे दिल्लीचे रहिवासी असलेले हरीश राणा हे एक बुद्धिमान विद्यार्थी होते. ते चंदीगड येथील प्रतिष्ठित पंजाब विद्यापीठातून बी.टेक (B.Tech) या तांत्रिक शिक्षणाचे धडे गिरवत होते. मात्र, २०१३ मध्ये एका दुर्दैवी घटनेने त्यांचे संपूर्ण आयुष्य बदलून टाकले.
आयुष्य बदलवून टाकणारा तो अपघात-
२०१३ मध्ये विद्यापीठाच्या वसतिगृहात असताना, हरीश चौथ्या मजल्यावरून खाली पडले. या भीषण अपघातात त्यांच्या मेंदूला आणि मणक्याला गंभीर इजा झाली. या आघातामुळे त्यांच्या संपूर्ण शरीराला अर्धांगवायू (लकवा) झाला आणि ते ‘कोमा’मध्ये गेले. गेल्या १३ वर्षांपासून त्यांची अवस्था एखाद्या जिवंत प्रेतासारखी झाली आहे. ते काहीही बोलू शकत नाहीत, कोणाला ओळखू शकत नाहीत किंवा कोणत्याही संवेदनेचा अनुभव घेऊ शकत नाहीत. वैद्यकीय तपासणीत असे निष्पन्न झाले आहे की, त्यांच्या मेंदूच्या नसा पूर्णपणे कोरड्या पडल्या असून (Brain Atrophy), सुधारणेची कोणतीही आशा उरलेली नाही.
कुटुंबाची आर्थिक ओढाताण आणि पराकोटीचा संघर्ष-
हरीश यांच्या उपचारासाठी त्यांच्या कुटुंबाने सर्वस्व पणाला लावले. मुलाला मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर काढण्यासाठी वडील अशोक राणा यांनी दिल्लीतील द्वारका येथील आपले हक्काचे घर विकले. एकेकाळी आर्थिकदृष्ट्या स्थिर असलेले हे कुटुंब आता गाझियाबादमधील एका छोट्या दोन खोल्यांच्या घरात भाड्याने राहते. अशोक राणा हे ‘ताज केटरिंग’मध्ये कार्यरत होते. तिथून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, त्यांना आता महिन्याला अवघ्या ३,६०० रुपये निवृत्तीवेतन (पेन्शन) मिळते. या तुटपुंज्या रकमेत घरखर्च चालवणे आणि मुलाचा अवाढव्य वैद्यकीय खर्च पेलणे या कुटुंबासाठी अशक्य झाले होते.
सन्मानाने निरोप घेण्याचा कायदेशीर लढा
मुलाची होणारी असह्य वेदना आणि कुटुंबाची ढासळलेली आर्थिक स्थिती पाहून अखेर राणा कुटुंबाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. “ज्या मुलाच्या भविष्याची स्वप्ने पाहिली होती, त्याला अशा विदारक अवस्थेत पाहणे आता सहन होत नाही,” अशी आर्त हाक त्यांनी न्यायालयाला दिली होती.
पोटाची खळगी आणि मुलाचा उपचार: वृद्ध वडिलांचा संघर्ष आणि आईची करुण आर्तहाक
१३ वर्षांपासून कोमात असलेल्या हरीश राणा यांच्या आयुष्याचा लढा आता कायदेशीर अंताकडे वळला असला, तरी त्यामागे त्यांच्या वृद्ध माता-पित्याने सोसलेल्या यातना अंगावर शहारे आणणाऱ्या आहेत. निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या तुटपुंज्या पेन्शनमध्ये घर चालवणे अशक्य झाल्याने, हरीशचे वडील अशोक राणा आजही वयाच्या उत्तरार्धात पोटासाठी आणि मुलाच्या औषधांसाठी धडपडत आहेत. दर शनिवार आणि रविवारी, जेव्हा जग सुट्टीचा आनंद घेत असते, तेव्हा अशोक राणा गाझियाबादमधील एका क्रिकेट मैदानावर सँडविच आणि बर्गर विकण्याचे काम करतात. या कष्टांतून मिळणाऱ्या अत्यल्प पैशांमधून ते आपल्या मुलाचा श्वास सुरू ठेवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत होते.
आर्थिक मर्यादा आणि इच्छामृत्यूचा कठोर निर्णय
अशोक राणा यांची व्यथा अत्यंत बोलकी आहे. “आता आमच्याकडे मुलाच्या उपचारांसाठी एक पैसाही शिल्लक उरलेला नाही,” अशा शब्दांत त्यांनी आपली हतबलता व्यक्त केली. मुलाला वाचवण्यासाठी त्यांनी आपले राहते घर आधीच विकले आहे, परंतु आता उत्पन्नाचे सर्व मार्ग खुंटल्याने आणि वयोमानामुळे शारीरिक साथ सुटत असल्याने, त्यांनी जड अंतःकरणाने न्यायालयाकडे आपल्या पोटच्या गोळ्यासाठी इच्छामृत्यूची मागणी केली होती. हा निर्णय कोणत्याही वडिलांसाठी सोपा नसला, तरी मुलाला मिळणाऱ्या वेदना आणि भविष्यातील अंधकार पाहून त्यांनी हा टोकाचा मार्ग स्वीकारला.
