Iran Israel War: २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिकेने इस्रायलच्या सहकार्याने इराणविरुद्ध ‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’ ही मोठी लष्करी मोहीम सुरू केली. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हे युद्ध ४ ते ५ आठवडे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ चालू शकते, असे संकेत दिले आहेत.
मात्र, या युद्धाचा अमेरिकन करदात्यांवर आणि जागतिक अर्थव्यवस्थ्यावर होणारा परिणाम आता आकडेवारीसह स्पष्ट होऊ लागला आहे.
ऑपरेशन एपिक फ्युरीची व्याप्ती आणि लष्करी खर्च
अमेरिकेच्या ‘सेंट्रल कमांड’नुसार (CENTCOM), या मोहिमेत आतापर्यंत इराणमधील १,००० पेक्षा जास्त लष्करी लक्ष्यांवर हल्ले करण्यात आले आहेत. या मोहिमेत अमेरिकेने बी-२ स्टेल्थ बॉम्बर, एफ-३५, एफ-२२ रॅप्टर आणि टॉमहॉक क्रूझ क्षेपणास्त्रांसारख्या महागड्या शस्त्रप्रणालींचा वापर केला आहे. या अवाढव्य लष्करी ताफ्यामुळे खर्चाचा आकडा वेगाने वाढत आहे:
- सुरुवातीचा खर्च: प्रत्यक्ष युद्ध सुरू होण्यापूर्वीच लष्करी ताफ्याच्या हालचालींसाठी ६३० दशलक्ष डॉलर्स खर्च झाले होते.
- पहिल्या २४ तासांचा खर्च: ‘अनादोलू’ या वृत्तसंस्थेच्या मते, ऑपरेशनच्या पहिल्याच दिवशी अमेरिकेने ७७९.१७४ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ६,४०० कोटी रुपये) खर्च केले. हा खर्च २०२६ च्या एकूण संरक्षण बजेटच्या ०.१ टक्के इतका आहे.
- नौदलाचा दैनिक खर्च: पर्शियन गल्फमध्ये दोन विमानवाहू युद्धनौका (USS Gerald R Ford आणि USS Abraham Lincoln) तैनात आहेत. एका युद्धनौकेचा रोजचा खर्च ६.५ दशलक्ष डॉलर्स असून, दोन्ही नौकांसाठी दररोज १३ दशलक्ष डॉलर्स खर्च होत आहेत.
एकूण आर्थिक नुकसानीचा अंदाज
पेन्सिल्व्हेनिया विद्यापीठाच्या ‘व्हार्टन बजेट मॉडेल’चे संचालक केंट स्मेटर्स यांच्या मते, या युद्धाचा अमेरिकेवर होणारा थेट लष्करी भार ४० अब्ज ते ९५ अब्ज डॉलर्सच्या दरम्यान असू शकतो. त्यांचा मध्यम अंदाज ६५ अब्ज डॉलर्सचा आहे.
मात्र, केवळ लष्करी खर्चच नाही, तर अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला होणारे एकूण नुकसान ११५ अब्ज ते २१० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची भीती आहे. अमेरिकेचे सरकारी कर्ज आधीच जीडीपीच्या १२२.८ टक्क्यांवर पोहोचले असताना, हे युद्ध अमेरिकेची आर्थिक स्थिती अधिक बिकट करू शकते.
ऊर्जा बाजार आणि इंधनाचा भडका
या युद्धाचा सर्वात मोठा आणि तातडीचा परिणाम जागतिक ऊर्जा बाजारावर झाला आहे. इराणने ‘होरमुझची सामुद्रधुनी’ बंद करण्याची धमकी दिल्याने कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत:
- ब्रेंट क्रूड: तेलाचे दर प्रति बॅरल ८०.८९ डॉलर्सवर पोहोचले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, जर संघर्ष लांबला तर हा दर १५० डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकतो.
- इंधन दरवाढ: सौदी अरेबियातील सर्वात मोठ्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पावर झालेल्या ड्रोन हल्ला आणि होरमुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे डिझेलच्या किमतीत ८.३ टक्के आणि गॅसोलीनच्या किमतीत ३.८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
इंधनाच्या वाढत्या किमती, जहाजांचा वाढलेला विमा खर्च आणि लष्करी साहित्याचा अफाट वापर यामुळे अमेरिकेला हे युद्ध ऐतिहासिकदृष्ट्या अत्यंत महाग पडणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
