Impeachment Motion against Justice Yashwant Varma | दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा (Justice Yashwant Varma) यांच्याविरोधात आगामी पावसाळी अधिवेशनात महाभियोग प्रस्ताव (impeachment motion) मांडला जाण्याची शक्यता आहे.
रिपोर्टनुसार, त्यांच्या निवासस्थानी आढळलेल्या मोठ्या प्रमाणातील रोख रकमेच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत चौकशी समितीने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावर गंभीर आरोपांच्या अनुषंगाने ठपका ठेवला होता.
ही घटना 14 मार्च रोजी होळीच्या सुमारास घडली होती. वर्मा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी आग लागल्यानंतर अग्निशमन दल तेथे पोहोचले होते. यावेळी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडली. त्यानंतर घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. याप्रकरणी, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या तीन सदस्यीय समितीने तपास करून 8 मे रोजी अहवाल तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना (Sanjiv यांच्या माध्यमातून राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांकडे सुपूर्द केला होता.
सध्या राष्ट्रपतींनी हा अहवाल पुढील कारवाईसाठी राज्यसभा अध्यक्ष आणि लोकसभा अध्यक्षांकडे पाठवला आहे. त्यामुळे आता संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात महाभियोग प्रक्रियेची सुरुवात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
घटनात्मक न्यायाधीशांविरोधातील महाभियोगासाठी, राज्यसभेत किमान 50 आणि लोकसभेत किमान 100 सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. त्यानंतर दोन्ही सभागृहांत उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन-तृतीयांश बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर राष्ट्रपती न्यायमूर्ती वर्मा यांना पदावरून हटवण्याचा आदेश जारी करू शकतात.
जर वर्मा यांच्याविरोधात महाभियोग यशस्वी झाला, तर ते भारताच्या घटनात्मक न्यायालयातील पहिले न्यायाधीश ठरतील ज्यांना अशा प्रकारे पदावरून बडतर्फ करण्यात येईल.
दरम्यान, संसदेत ‘ऑपरेशन सिंदूर’ (Operation Sindoor) आणि पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यावर (Pahalgam terror attack) चर्चा होण्याची शक्यता आहे. पावसाळी अधिवेशन जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुरू होण्याची शक्यता आहे.
