Home / देश-विदेश / Census 2027 : जनगणना 2027 साठी सरकार किती कोटी रुपये खर्च करणार? समोर आली माहिती

Census 2027 : जनगणना 2027 साठी सरकार किती कोटी रुपये खर्च करणार? समोर आली माहिती

Census 2027 : जगातील सर्वात मोठी मनुष्यगणना असलेल्या जनगणना 2027 साठी केंद्र सरकारने 11,718.24 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे....

By: Team Navakal
Census 2027
Social + WhatsApp CTA

Census 2027 : जगातील सर्वात मोठी मनुष्यगणना असलेल्या जनगणना 2027 साठी केंद्र सरकारने 11,718.24 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, ही जनगणना दोन भागांमध्ये घेतली जाईल— निवासस्थानाची यादी आणि लोकसंख्या गणना.

मंत्री वैष्णव म्हणाले, “जनगणना 2027 ही भारतातील पहिली डिजिटल जनगणना असेल. यात डेटा सुरक्षितता लक्षात घेऊन डिजिटल रचना तयार करण्यात आली आहे.” जनगणना अधिनियम 1948 आणि जनगणना नियम 1990 गणनेच्या आयोजनासाठी कायदेशीर चौकट प्रदान करतात.

जात जनगणना आणि कार्यपद्धती

या गणनेमध्ये सामाजिक स्थिती आणि जात जनगणना यांचाही समावेश असेल, अशी माहिती वैष्णव यांनी दिली. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी सरकार सुमारे 30 लाख कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करणार आहे.

जनगणना प्रक्रियेची वैशिष्ट्ये:

  1. घरोघरी जाऊन गणना: गणनेच्या प्रक्रियेत प्रत्येक कुटुंबाला भेट देऊन निवासस्थानाची यादी आणि लोकसंख्या गणनेसाठी स्वतंत्र प्रश्नावली वापरली जाईल.
  2. कर्मचारी: जनगणना करणारे कर्मचारी हे सामान्यतः सरकारी शिक्षक असतील आणि त्यांची नेमणूक राज्य सरकारांकडून केली जाईल. ते त्यांच्या नियमित कामाव्यतिरिक्त गणनेचे काम करतील.
  3. मानधन: सर्व जनगणना कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियमित कामाव्यतिरिक्त केलेल्या या कामासाठी योग्य मानधन दिले जाईल.
  4. डिजिटल तंत्रज्ञान: देशातील पहिली डिजिटल जनगणना असल्यामुळे, डेटा संकलनासाठी अँड्रॉइड आणि आयओएस अशा दोन्ही आवृत्त्यांसाठी मोबाइल ॲप्लिकेशन्स विकसित करण्यात आले आहेत.
  5. देखरेख प्रणाली: संपूर्ण जनगणना प्रक्रिया रिअल टाइम आधारावर व्यवस्थापित आणि निरीक्षण करण्यासाठी ‘जनगणना व्यवस्थापन आणि देखरेख प्रणाली’ नावाचे एक समर्पित पोर्टल तयार करण्यात आले आहे.
  6. सेल्फ-एन्युमरेशन: नागरिकांना स्वतःहून माहिती भरण्याचा पर्याय देखील उपलब्ध करून दिला जाईल. या मोठ्या डिजिटल ऑपरेशनसाठी योग्य सुरक्षा वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत.

डेटा जलद उपलब्ध होणार

सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या गणनेचा डेटा संपूर्ण देशात लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असेल.

गणनेचे निष्कर्ष अधिक उपयुक्त आणि सानुकूलित व्हिज्युअलायझेशन साधनांसह वितरित करण्याचे प्रयत्न केले जातील. ग्राम किंवा प्रभाग स्तरापर्यंतच्या सर्वात कमी प्रशासकीय युनिटपर्यंत डेटाची उपलब्धता सुनिश्चित केली जाईल.

हे देखील वाचा – MGNREGA Renaming : केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! मनरेगाचे नाव बदलले, आता ‘या’ नावाने ओळखली जाणार योजना

Web Title:
For more updates: , , , , stay tuned with Navakal
संबंधित बातम्या