India-EU Trade Deal: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्लीतील हैदराबाद हाऊसमध्ये युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लेयन आणि युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांची भेट घेतली. या भेटीत दोन्ही बाजूंनी ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करारावर (FTA) स्वाक्षरी केली.
या करारामुळे भारत आणि युरोपमधील व्यापाराचे नवीन पर्व सुरू झाले असून, भारतीय ग्राहकांसाठी परदेशी वस्तू आता स्वस्त दरात उपलब्ध होणार आहेत.
काय आहे हा करार?
हा करार जागतिक जीडीपीच्या 25% आणि जागतिक व्यापाराच्या सुमारे एक तृतीयांश भागाचे प्रतिनिधित्व करतो. गेल्या 18 वर्षांपासून यावर चर्चा सुरू होती. या करारानुसार, युरोपमधून भारतात आयात होणाऱ्या 90% पेक्षा जास्त वस्तूंवरील आयात शुल्क (Import Duty) एकतर पूर्णपणे रद्द केले जाईल किंवा मोठ्या प्रमाणात कमी केले जाईल. यामुळे युरोपीय निर्यातदारांचे दरवर्षी सुमारे 4 अब्ज युरो वाचतील, ज्याचा थेट फायदा भारतीय ग्राहकांना कमी किमतीच्या स्वरूपात मिळेल.
कोणत्या वस्तूंच्या किमतीत मोठी घट होणार? (सविस्तर यादी)
| उत्पादन गट | सध्याचे शुल्क | भविष्यातील शुल्क |
| मशिनरी आणि इलेक्ट्रिक उपकरणे | 44% पर्यंत | 0% |
| लक्झरी कार (Motor Vehicles) | 110% | 10% (मर्यादित कोटा) |
| औषधे (Pharmaceuticals) | 11% | 0% |
| रसायने (Chemicals) | 22% पर्यंत | 0% |
| ऑलिव्ह ऑईल आणि वनस्पती तेल | 45% पर्यंत | 0% (पुढील 5 वर्षांत) |
| वाईन (Premium Range) | 150% | 20% |
| बिअर (Beer) | 110% | 50% |
| चॉकलेट, बिस्किटे आणि पास्ता | 50% पर्यंत | 0% |
| फळांचे रस (Fruit Juices) | 55% पर्यंत | 0% |
| लोखंड आणि पोलाद (Steel) | 22% पर्यंत | 0% |
| मेंढ्याचे मांस (Sheep Meat) | 33% | 0% |
| विमाने आणि अंतराळ उपकरणे | 11% पर्यंत | 0% |
खाद्यपदार्थ आणि सुपरमार्केटमधील बदल
भारतीय स्वयंपाकघरात वापरले जाणारे प्रीमियम ऑलिव्ह ऑईल आता सामान्यांच्या आवाक्यात येईल. तसेच परदेशी चॉकलेट, पास्ता, आणि बिस्किटे यांवरील 50% शुल्क हटवल्यामुळे त्यांची किंमत स्थानिक ब्रँड्सच्या जवळपास येऊ शकते. किवी आणि पेअर्स सारख्या फळांवरील शुल्क 33% वरून 10% वर आणले गेल्याने ही फळे वर्षभर स्वस्त मिळतील.
लक्झरी कार घेणाऱ्यांसाठी खुशखबर
युरोपीय बनावटीच्या कार (उदा. BMW, Mercedes, Audi) आतापर्यंत 110% आयात शुल्कामुळे खूप महाग होत्या. या करारामुळे 2,50,000 वाहनांच्या मर्यादेपर्यंत हे शुल्क केवळ 10% केले जाणार आहे, ज्यामुळे या गाड्यांच्या किमतीत मोठी घट अपेक्षित आहे.
करार कधी लागू होणार?
करारावर शिक्कामोर्तब झाले असले तरी, तो प्रत्यक्ष लागू होण्यासाठी काही टप्पे बाकी आहेत:
- कराराच्या मसुद्याची कायदेशीर पडताळणी केली जाईल (सुमारे 6 महिने लागतील).
- युरोपीय संसदेत याला मंजुरी मिळवावी लागेल.
- भारतानेही या कराराचे अधिकृतपणे प्रमाणीकरण केल्यानंतर तो अंमलात येईल.
पंतप्रधान मोदींच्या मते, हा करार जागतिक अर्थव्यवस्थेतील दोन मोठ्या शक्तींची भागीदारी दर्शवणारे एक उत्तम उदाहरण आहे.
