Energy Security Update: पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, भारताच्या ऊर्जा गरजा सुरक्षित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठी व्यूहरचना आखली आहे. देशात इंधनाचा तुटवडा निर्माण होऊ नये आणि तेलाचा पुरवठा विस्कळीत होऊ नये, यासाठी भारताने आता आपल्या तेल आयात करणाऱ्या देशांच्या यादीत मोठी वाढ केली आहे.
आयातीचा परीघ विस्तारला
यापूर्वी भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या आणि ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी २७ देशांवर अवलंबून होता. मात्र, मध्यपूर्वेतील तणाव पाहता खबरदारीचा उपाय म्हणून सरकारने आता ही संख्या ४० वर नेली आहे. यामुळे एकाच प्रदेशावर अवलंबून राहण्याची जोखीम कमी झाली असून, देशाला विविध पर्यायांतून तेल उपलब्ध होणार आहे.
सरकारचे युद्धपातळीवर प्रयत्न
सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नागरिकांनी घाबरून जाण्याचे किंवा साठेबाजी करण्याचे कोणतेही कारण नाही. प्रशासकीय पातळीवर खालील महत्त्वाच्या हालचाली सुरू आहेत:
- संपर्क मोहीम: केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी अनेक संभाव्य पुरवठादार देशांशी वैयक्तिकरित्या संपर्क साधला आहे.
- पुरवठा साखळी मजबूत करणे: नवीन देशांसोबत करार करून तेलाची उपलब्धता लवकरात लवकर सुनिश्चित करण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे.
- अंमलबजावणी सुरू: ही नवीन आयात रणनीती केवळ कागदावर नसून, तिची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी देखील सुरू झाली आहे.
देशाची ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात येऊ नये, यासाठी केंद्र सरकार सर्व पर्यायांचा गांभीर्याने विचार करत आहे. नवीन देशांकडून तेल आयात केल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील चढ-उतारांचा भारतीय ग्राहकांवर होणारा परिणाम कमी करण्यास मदत होईल, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
