India Steel Import Duty : भारतीय स्टील उद्योगाला परदेशी, विशेषतः चिनी कंपन्यांच्या स्पर्धेपासून वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने निवडक स्टील उत्पादनांवर पुढील 3 वर्षांसाठी 11 ते 12 टक्के आयात शुल्क लागू केले आहे. चीनमधून होणारी स्वस्त स्टीलची आवक रोखणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.
असे असेल शुल्काचे स्वरूप
सरकारने निश्चित केलेल्या आराखड्यानुसार, हे आयात शुल्क टप्प्याटप्प्याने कमी केले जाईल:
- पहिल्या वर्षी: 12 टक्के शुल्क आकारले जाईल.
- दुसऱ्या वर्षी: हे शुल्क 11.5 टक्क्यांपर्यंत खाली येईल.
- तिसऱ्या वर्षी: शेवटच्या टप्प्यात ते 11 टक्के असेल.
भारताने यापूर्वी एप्रिल 2025 मध्ये 200 दिवसांसाठी 12 टक्के तात्पुरते शुल्क लावले होते, ज्याची मुदत नोव्हेंबर 2025 मध्ये संपली होती. आता सरकारने दीर्घकालीन संरक्षणासाठी हा नवीन निर्णय घेतला आहे.
देशांतर्गत उद्योगांना मिळणार बळ
जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा स्टील उत्पादक देश असूनही, भारतीय बाजारपेठेत चीनमधून येणाऱ्या अत्यंत स्वस्त स्टीलचा मोठा भरणा झाला होता. यामुळे स्थानिक कंपन्यांवर मोठा दबाव निर्माण झाला होता. व्यापार उपचार महासंचालनालयाने केलेल्या चौकशीत असे दिसून आले की, अचानक वाढलेल्या या आयातीमुळे भारतीय उद्योगांचे मोठे नुकसान होत आहे.
या धोक्याची दखल घेत सरकारने चीनसह व्हिएतनाम आणि नेपाळमधून येणाऱ्या स्टीलवरही हे शुल्क लागू केले आहे. मात्र, स्टेनलेस स्टील सारख्या विशेष उत्पादनांना यातून वगळण्यात आले आहे.
जागतिक व्यापारात भारताची भूमिका
हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा जगभरात चिनी स्टील निर्यातीवरून वाद सुरू आहेत. अमेरिकेने चिनी स्टीलवर कडक निर्यातीचे निर्बंध लादल्यानंतर चीनने आपला माल भारत, दक्षिण कोरिया आणि व्हिएतनाम सारख्या बाजारपेठांकडे वळवला होता. स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी यापूर्वी दक्षिण कोरिया आणि व्हिएतनामनेही चिनी उत्पादनांवर कर लावले होते. आता भारतानेही हीच भूमिका घेत चिनी कंपन्यांच्या मनमानीला चाप लावला आहे.
