Indian Citizenship : भारतीय पासपोर्ट हा संबंधित व्यक्ती देशाचा नागरिक असल्याचा अंतिम किंवा निर्णायक पुरावा मानला जाऊ शकत नाही, तर तो केवळ आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी जारी करण्यात आलेला एक अधिकृत प्रवास दस्तऐवज (Travel Document) आहे,” असे अत्यंत महत्त्वाचे वक्तव्य परराष्ट्र मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केले आहे. ‘पासपोर्ट सेवा दिवस’ निमित्त आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना त्यांनी ही कायदेशीर बाजू स्पष्ट केली. अधिकाऱ्याच्या या विधानामुळे शासकीय दस्तऐवजांच्या कायदेशीर वैधतेबाबत सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये एका नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे.
या अधिकृत विधानानंतर सामाजिक माध्यमांवर (सोशल मीडिया) मोठ्या प्रमाणावर चर्चा आणि वादविवाद सुरू झाले आहेत. अनेक नेटकऱ्यांनी आणि सजग नागरिकांनी यावर आश्चर्य व्यक्त करत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “जर देशाचा पासपोर्ट, आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र (व्होटर आयडी) यांसारखी महत्त्वाची सरकारी कागदपत्रे भारतीय नागरिकत्वाचा कायदेशीर पुरावा ठरू शकत नसतील, तर मग प्रत्यक्षात एखाद्या व्यक्तीला आपले भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी नेमका कोणता पुरावा सादर करावा लागेल?” असा संभ्रम नागरिकांमध्ये निर्माण झाला आहे. अनेकांनी या नियमाच्या व्यावहारिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या भूमिकेवर जावेद अख्तर यांची कडाडून टीका; पासपोर्टच्या मुद्द्यावरून उपस्थित केले गंभीर प्रश्न-
“भारतीय पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा नसून तो केवळ प्रवासासाठीचा अधिकृत दस्तऐवज आहे,” या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या (MEA) अधिकृत स्पष्टीकरणानंतर देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अनेक स्तरांतून या भूमिकेवर कायदेशीर आणि तार्किक मुद्द्यांच्या आधारे जोरदार टीका केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर, देशाचे ज्येष्ठ कवी, प्रसिद्ध गीतकार-लेखक आणि माजी राज्यसभा खासदार जावेद अख्तर यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर अत्यंत आक्रमक शब्दांत आक्षेप नोंदवला असून, परराष्ट्र मंत्रालयाचे हे स्पष्टीकरण पूर्णपणे “हास्यास्पद” (absurd) आणि अतार्किक असल्याचे म्हटले आहे.
जावेद अख्तर यांनी या नियमाच्या व्यावहारिकतेवर आणि शासकीय प्रक्रियेवरच थेट बोट ठेवले आहे. सरकारला सवाल विचारताना ते म्हणाले की, “जर पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा पुरावा मानला जात नसेल, तर याचा अर्थ असा होतो का, की ही व्यवस्था काही विशिष्ट लोकांना आंतरराष्ट्रीय प्रवासाचा हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज (पासपोर्ट) बहाल करताना, संबंधित व्यक्ती खरोखरच भारताची कायदेशीर नागरिक आहे की नाही, याची पूर्ण पडताळणी किंवा खात्री न करताच तो देत आहे?”
आपल्या टीकेचा रोख पुढे चालू ठेवत जावेद अख्तर यांनी देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने एक अत्यंत गंभीर आणि पायाभूत प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले की, “जर सरकारी यंत्रणांकडे अशा प्रकारची संशयास्पद भूमिका असेल, तर मग या सद्य व्यवस्थेमध्ये बनावट व्यक्ती आणि देशाचे खरे, प्रामाणिक भारतीय नागरिक यांच्यातील सूक्ष्म फरक कसा ओळखला जातो? मूळ नागरिकत्व सिद्ध करण्याचे ठोस निकष कोणते?” प्रशासकीय पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या त्यांच्या या विधानामुळे सोशल मीडियावर आता या तांत्रिक नियमावर अधिक सखोल व व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.
वास्तविक पाहता, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलेले हे मत किंवा हा नियम भारतात नवीन नाही. भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ आणि संबंधित घटनात्मक तरतुदींमध्ये ही बाब अनेक वर्षांपासून अत्यंत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहे. भारतात केवळ जन्माचा दाखला (विशिष्ट वर्षांच्या अटींनुसार) किंवा वंशावळीचे कायदेशीर पुरावेच नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी प्राथमिक आधार मानले जातात. इतर सर्व कागदपत्रे ही केवळ निवासस्थान, ओळख किंवा कर भरणा करण्यासाठीची माध्यमे आहेत. हाच जुना कायदेशीर नियम अधिकाऱ्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केल्यामुळे, आता याविषयी सर्वसामान्य जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती होताना दिसत आहे.
पासपोर्ट म्हणजे नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा नाही; ‘पासपोर्ट कायदा १९६७’ मधील कायदेशीर तरतूद आणि न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण-
भारतीय पासपोर्ट हा सामान्यतः केवळ भारताच्या नागरिकांनाच जारी केला जातो, हा सर्वसामान्यांचा समज असला तरी कायदेशीरदृष्ट्या तो नागरिकत्वाचा अंतिम किंवा निर्णायक पुरावा मानला जात नाही. यामागे भारतीय संविधानातील आणि कायद्यातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण तरतुदी आहेत. ‘पासपोर्ट कायदा, १९६७’ (The Passports Act, 1967) मधील कलम २० नुसार, केंद्र सरकारला काही विशेष अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. या कलमांतर्गत, जर एखादी अपवादात्मक किंवा विशेष परिस्थिती उद्भवली आणि व्यापक जनहित किंवा आंतरराष्ट्रीय हित लक्षात घेणे गरजेचे असेल, तर केंद्र सरकार भारतीय नागरिक नसलेल्या परदेशी व्यक्तीलाही भारताचा पासपोर्ट अथवा प्रवासासाठीचा अधिकृत दस्तऐवज (Travel Document) प्रदान करू शकते. कायद्यातील याच विशेष तरतुदीमुळे, पासपोर्ट केवळ आंतरराष्ट्रीय प्रवासाची परवानगी देणारे माध्यम ठरते, नागरिकत्व सिद्ध करणारा अंतिम दस्तऐवज नाही.
या कायदेशीर भूमिकेला न्यायव्यवस्थेनेही वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. सन २०१३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण खटल्याचा निकाल देताना याच कायदेशीर बाबीची पुनरावृत्ती केली होती. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात अत्यंत स्पष्ट शब्दांत नमूद केले होते की, केवळ एखाद्या व्यक्तीकडे भारतीय पासपोर्ट उपलब्ध आहे, या एकाच कारणावरून ती व्यक्ती भारताची कायदेशीर नागरिक आहे, असे गृहीत धरता येणार नाही. नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी देशाच्या मूळ कायद्यानुसार आवश्यक असणारे इतर प्राथमिक व ठोस पुरावे सादर करणे बंधनकारक असते.
भारतीय नागरिकत्व प्राप्तीचे नियम; ‘नागरिकत्व अधिनियम १९५५’ मधील जन्माच्या आधारावरील तरतुदी-
भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून देशाचे नागरिकत्व कसे प्राप्त होते, याविषयीचे सविस्तर नियम ‘नागरिकत्व अधिनियम, १९५५’ (The Citizenship Act, 1955) मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहेत. या कायद्यानुसार भारताचे कायदेशीर नागरिकत्व मिळवण्यासाठी विविध मार्ग उपलब्ध आहेत, ज्यातील अत्यंत प्राथमिक आणि महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे ‘जन्माच्या आधारावर’ (By Birth) मिळणारे नागरिकत्व होय. काळाच्या ओघात आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव या नियमांमध्ये केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी महत्त्वपूर्ण बदल आणि दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. या तरतुदींचे वर्गीकरण प्रामुख्याने खालील तीन कालखंडांत केले जाते:
१. प्रथम कालखंड (२६ जानेवारी १९५० ते १ जुलै १९८७):
भारताचे संविधान लागू झाल्यापासून म्हणजेच २६ जानेवारी १९५० पासून ते १ जुलै १९८७ या कालावधीत ज्या व्यक्तींचा जन्म भारताच्या भौगोलिक सीमांच्या आत झाला आहे, त्या प्रत्येक व्यक्तीला जन्माच्या आधारावर कोणत्याही अतिरिक्त अटींशिवाय थेट भारतीय नागरिकत्व प्रदान केले जाते. या काळात संबंधित व्यक्तीच्या पालकांच्या नागरिकत्वाची पार्श्वभूमी तपासली जात नव्हती, केवळ भारतातील जन्म हाच नागरिकत्वाचा पुरेसा निकष मानला गेला होता.
२. द्वितीय कालखंड (१ जुलै १९८७ ते ३ डिसेंबर २००४):
देशांतर्गत वाढती लोकसंख्या आणि सुरक्षेचा विचार करता या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार, १ जुलै १९८७ ते ३ डिसेंबर २००४ या मध्यंतरीच्या काळात भारतात जन्मलेल्या व्यक्तीला केवळ जन्माच्या आधारावर नागरिकत्व मिळत नाही. तर, त्या व्यक्तीच्या जन्माच्या वेळी तिच्या माता किंवा पित्यापैकी (आई अथवा वडील) किमान एका व्यक्तीकडे भारताचे वैध नागरिकत्व असणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे.
३. तृतीय व वर्तमान कालखंड (३ डिसेंबर २००४ नंतर):
३ डिसेंबर २००४ पासून नागरिकत्वाचे नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत. या तारखेनंतर भारतात जन्मलेल्या कोणत्याही बालकाला किंवा व्यक्तीला भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी दोन प्रमुख अटी पूर्ण कराव्या लागतात. पहिली अट म्हणजे, त्या व्यक्तीचे आई आणि वडील हे दोन्हीही भारताचे अधिकृत नागरिक असणे आवश्यक आहे. अथवा, दुसरी पर्यायी अट अशी की, माता-पित्यांपैकी एक जण भारतीय नागरिक असावा आणि दुसरी व्यक्ती ही भारतात बेकायदेशीर स्थलांतरित (Illegal Migrant) ठरलेली नसावी. घुसखोरी रोखण्याच्या दृष्टीने ही तरतूद अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
भारतीय नागरिकत्व प्राप्तीचे अन्य कायदेशीर मार्ग; वंशावळ, नोंदणी आणि नैसर्गिकीकरणाच्या विशेष तरतुदी
‘नागरिकत्व अधिनियम, १९५५’ अंतर्गत भारतात केवळ जन्माच्या आधारावरच नव्हे, तर इतर चार अत्यंत महत्त्वाच्या वैधानिक मार्गांनी देखील देशाचे अधिकृत नागरिकत्व प्राप्त करता येते. आंतरराष्ट्रीय संबंध, स्थलांतर आणि देशाच्या सीमा विस्तार या सर्व बाबींचा विचार करून या तरतुदी कायद्यात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
१. वंशाच्या किंवा वंशावळीच्या आधारावर (By Descent)-
जर एखाद्या बालकाचा जन्म भारताच्या भौगोलिक सीमेबाहेर म्हणजेच परदेशात झाला असेल, तर केवळ परदेशात जन्म झाला या कारणास्तव त्याला नागरिकत्व नाकारले जात नाही. जर त्या बालकाचे माता किंवा पिता (पालक) भारतीय नागरिक असतील, तर वंशाच्या आधारावर त्या मुलाला भारताचे नागरिकत्व मिळू शकते. मात्र, यासाठी एक कडक कायदेशीर अट आहे; बालकाच्या जन्मानंतर केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या ठरावीक कालमर्यादेच्या आत, संबंधित देशातील भारतीय दूतावासात (Indian Embassy) त्याच्या जन्माची अधिकृत नोंदणी करणे अनिवार्य असते. या कायदेशीर नोंदणीनंतरच त्याला भारतीय नागरिक म्हणून मान्यता मिळते.
२. नोंदणीद्वारे नागरिकत्व (By Registration):
हा मार्ग प्रामुख्याने भारतीय वंशाच्या अशा व्यक्तींसाठी आहे, ज्या सध्या इतर देशांमध्ये स्थायिक आहेत किंवा विशिष्ट कायदेशीर पात्रता पूर्ण करतात. भारतीय नागरिकाशी विवाह केलेल्या परदेशी व्यक्ती, किंवा भारतीय नागरिकांची अज्ञान मुले, तसेच ‘भारतीय वंशाची व्यक्ती’ (PIO) या प्रवर्गात येणारे लोक विहित नमुन्यात केंद्र सरकारकडे अर्ज करू शकतात. गृह मंत्रालयाद्वारे या अर्जांची आणि संबंधित व्यक्तीच्या पात्रतेची कडक छाननी केली जाते. सर्व कायदेशीर निकष आणि अटींची पूर्तता झाल्यानंतर, ‘नोंदणी’ प्रक्रियेद्वारे अशा व्यक्तींना अधिकृतपणे भारताचे नागरिकत्व बहाल केले जाते.
३. नैसर्गिकीकरणाद्वारे नागरिकत्व (By Naturalisation):
कोणताही परदेशी नागरिक, ज्याचा भारताशी पूर्वइतिहास किंवा वंशावळीचा कोणताही संबंध नाही, तो देखील भारताचे नागरिकत्व मिळवू शकतो. यासाठी ‘नैसर्गिकीकरण’ हा कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहे. जर एखादी परदेशी व्यक्ती संपूर्णपणे कायदेशीर मार्गाने आणि वैध कागदपत्रांसह भारतात आली असेल आणि तिने भारतात सलग १२ वर्षे (किंवा कायद्याने ठरवून दिलेल्या विशिष्ट कालावधीत एकूण १२ वर्षे) वास्तव्य केले असेल, तर ती व्यक्ती या नागरिकत्वासाठी पात्र ठरते.
४. नवीन भूभाग किंवा प्रदेश भारतात विलीन झाल्यास (By Incorporation of Territory):
हा एक आंतरराष्ट्रीय आणि सार्वभौम अधिकार आहे. भविष्यात जर एखादा नवीन परकीय भूभाग, संप्रभु प्रदेश किंवा क्षेत्र राजनैतिक कराराद्वारे, युद्धामुळे अथवा अन्य कोणत्याही कारणाने अधिकृतपणे भारतीय संघराज्यात विलीन झाले किंवा भारताचा भाग बनले, तर तिथल्या रहिवाशांना नागरिकत्व देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असतो.
‘नागरिकत्व प्रमाणपत्र’ हाच देशाचा अधिकृत पुरावा; आधार, पॅन आणि मतदार ओळखपत्राच्या कायदेशीर मर्यादा स्पष्ट-
पासपोर्ट किंवा इतर कागदपत्रे नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा नसल्याचे समोर आल्यानंतर, “मग भारतीय नागरिकत्वाचा सर्वात अधिकृत आणि कायदेशीर पुरावा कोणता?” असा महत्त्वाचा प्रश्न सर्वसामान्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. या संदर्भातील कायदेशीर तरतुदींनुसार, जेव्हा एखादी व्यक्ती ‘नागरिकत्व अधिनियम, १९५५’ अंतर्गत नागरिकत्व प्राप्तीची सर्व कायदेशीर प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण करते, त्यानंतर भारत सरकारकडून त्या व्यक्तीला एक विशेष ‘नागरिकत्व प्रमाणपत्र’ (Citizenship Certificate) जारी केले जाते. केवळ हेच प्रमाणपत्र भारतीय नागरिकत्वाचे एकमेव अधिकृत, निर्णायक आणि सर्वोच्च कायदेशीर प्रमाण मानले जाते. न्यायालयीन किंवा घटनात्मक प्रक्रियेत या प्रमाणपत्रालाच प्राथमिक मान्यता दिली जाते.
दुसरीकडे, दैनंदिन व्यवहारात वापरल्या जाणाऱ्या आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र (व्होटर आयडी) यांसारख्या दस्तऐवजांच्या भूमिकेविषयी आणि कायदेशीर मर्यादेविषयी संभ्रम असणे स्वाभाविक आहे. हे सर्व दस्तऐवज अत्यंत महत्त्वाचे आणि शासकीय असले, तरी ते स्वतंत्रपणे किंवा एकत्रितपणे कोणत्याही व्यक्तीच्या भारतीय नागरिकत्वाचा अंतिम कायदेशीर पुरावा ठरू शकत नाहीत. वास्तविक पाहता, या कागदपत्रांचे उद्दिष्ट अतिशय मर्यादित आणि विशिष्ट कामांसाठीचे आहे.
उदाहरणार्थ, आधार कार्ड हे प्रामुख्याने रहिवासी पुरावा आणि बायोमेट्रिक ओळखीसाठी वापरले जाते; पॅन कार्डचा उपयोग केवळ आर्थिक व्यवहार आणि कर मूल्यमापनासाठी (Taxation) केला जातो; मतदार ओळखपत्र हे फक्त मतदान करण्याचा घटनात्मक अधिकार बहाल करते आणि पासपोर्ट हा केवळ आंतरराष्ट्रीय प्रवासाचा परवाना असतो.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, भविष्यात जर एखाद्या व्यक्तीच्या भारतीय नागरिकत्वाबाबत कोणताही कायदेशीर वाद, संशय किंवा तांत्रिक प्रश्न निर्माण झाला, तर आधार, पॅन किंवा इतर कोणतीही सामान्य कागदपत्रे तिथे अंतिम पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जात नाहीत.
