Indian Economy : एक असा काळ होता जेव्हा रुपयांचा संभंध थेट राष्ट्रतेजाशी जोडला जायचा.आणि आजचा एक काळ आहे जिथे रुपया घसरत चालला आहे. आणि हि परिस्थती इतकी जास्त बिकट झाली कि आशिया खंडातील सर्वांत कमकुवत चलन अशी नामुष्की रुपयावर ओढवली. रुपयांची वाढती घसरण हा चिंतेचा विषय आहे. प्रगत देशांच्या तुलनेत भारताचा विकासदर वेगाने वाढत चालला, शिवाय मजबूत पायाभूत सोयीसुविधांची उभारणी होत आहे, देश प्रगतीच्या वाटेवर अग्रेसर आहे, असे चित्र सर्वांसमोर उभे केले जात असताना देशाच्या चलनाचे मूल्य मात्र दिवसागणिक घसरत असेल तर हा विरोधाभास अगदी सामान्यांच्याही लक्षात येण्यासारखा आहे नाही का? कधी कधी असेहि वाटते कि निर्यातीला फायदा, पर्यटन व्यवसायाला चालना हे सगळे फायदे समाजातील एका विशिष्ट वर्गांला मिळतात आणि घसरत्या रुपयाच फटका मात्र सर्वसामान्यांना बसतो.
आपला देश विशेषतः इंधनांपासून खाद्यतेलापर्यंत आणि सोने-चांदीपासून तसेच इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनासाठी कच्चा मालासाठी आयातीवर कमी अधिक प्रमाणात अवलंबून आहे. रुपया घसरला की या आयातीसाठी वावंजेपेक्षा अधिक पैसे मोजावे लागतात. साहजिकच हा आयात माल सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचतो तेव्हा त्याचे दर हे गगनाला भिडलेले असतात.
याव्यतिरिक्त अमेरिकेतील गुंतवणुकीवर अधिक व्याज मिळत असेल आणि भारतातील गुंतवणूक पुरेशा प्रमाणात सुरक्षित नसेल तर गुंतवणूकदार भारतीय बाजारातून आपले पैसे काढून घेतात. आणि यात काही चुकीचे नाही जिथे सुरक्षितता नाही तिथे इतके पैसे पैसे गुंतवन मूर्खपणाच. पण हेदेखील रुपयाच्या घसरणीचे एक महत्त्वाचे कारण बनते. अमेरिकेने भारतीय मालावर लावलेले दामदुप्पट टॅरिफ आणि रखडलेला भारत-अमेरिका व्यापार करार, ही रुपयाच्या घसरणीची मूळ कारणे आहेत.
भाजपचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा साधारणपणे डॉलरच्या तुलनेत साठ रुपये असा दर होता आणि आता हाच रुपया ९० च्या पुढे गेल्यानंतर साहजिकच काँग्रेस तसेच अन्य विरोधी पक्ष भाजपाला लक्ष करतीलच. यामधील टीकास्त्राचा मुद्दा बाजूला ठेवता रुपयाची घसरण थांबविण्यासाठी किंबहुना तो मजबूत करण्यासाठी काही दीर्घकालीन उपाय करणे गरजेचेच.
रुपया नव्वदीपार गेला तरी सरकारची बेफिकरी दिसत असल्याचे बोलले जात असले तरी हा मुद्दा महत्त्वाचाच. आणि यावर वेळीच उपायोजना करणे देखील तितकेच महत्वाचे आहे.
